पुणे : शहराची घनता,पाण्याची व्यवस्था, वाहनांची संख्या यासह किती जागेत किती लोकसंख्या असायला हवी,वाहतुकीची समस्या किती गंभीर आहे याबाबतचा कोणताही विचार न करता,पर्यावरणाची देखील पर्वा न करता शिंदे -फडणवीस सरकारने यंदाच्या दिवाळीत बिल्डर लॉबीला मालामाल करणारी भेट दिली आहे ज्यामुळे जुन्या पुण्याचे ‘पुणेरी वैभव लाथाडून टाकून नव्या मानवी जीवनास अपायकारक ठरणाऱ्या अपायकारक अजगररुपी पुण्याचा जन्म होणार आहे.
मेट्रो स्थानक परिसरातील ट्रान्झिट ओरिएन्टेड झोन (टीओडी) नियमावलीला राज्य शासनाने मान्यता देताना टीओडी झोनची हद्द तीस टक्क्यांनी म्हणजे दीडशे मीटरने वाढविण्याचा अधिकार महापालिकेला प्राप्त झाला आहे. त्यामुळे मेट्रो स्थानक परिसरातील साडेसहाशे मीटर अंतरातील जुन्या सोसायट्यांच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, सहा मीटर रुंदीच्या रस्त्यालगतच्या इमारतीच्या बांधकामाबाबत नियमावलीत स्पष्टता नसल्याने त्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांकडून करण्यात आली आहे.
मेट्रो प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्या अंतर्गत पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात ३२ किलोमीटर लांबीच्या दोन मार्गिकांची तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून (पीएमआरडीए) शिवाजीनगर-हिंजवडी या मेट्रो मार्गिकेचे काम सुरू आहे. या तिन्ही मेट्रो मार्गिकांच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर अंतराचा परिसर टीओडी झोन निश्चित करण्याची शिफरास राज्य शासनाकडे करण्यात आली होती. त्यामुळे मेट्रो प्रकल्पाला आर्थिक फायदा होईल, असा दावाही करण्यात आला होता. मात्र त्यानंतर मार्गिकांऐवजी केवळ स्थानकाच्या दोन्ही बाजूला पाचशे मीटर अंतरापर्यंत टीओडी झोन निश्चित करावा, असा बदल करण्यात आला होता. तसा प्रस्ताव राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला होता. त्यावर राज्य शासनाकडून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. मात्र टीओडी नियमावलीला मान्यता देण्याची प्रक्रिया रखडली होती. राज्य शानसाच्या नगरविकास विभागाने त्याबाबत अध्यादेश काढला आहे. मेट्रो स्थानकासाठीचे टीओडी क्षेत्रही निश्चित करताना राज्य शासनाने अनेक सवलतीही दिल्या आहेत.
टीओडी क्षेत्र निश्चित करताना त्याची हद्द ३० टक्क्यांनी म्हणजे दीडशे मीटरने वाढविण्याचे अधिकार महापालिकेला दिले आहेत. त्यामुळे आता स्टेशनच्या पाचशे मीटरऐवजी साडेसहाशे मीटरपर्यंत हा झोन लागू झाल्यास अनेक जुन्या सोसायट्यांना पुनर्विकास करताना, या नियमावलीचा फायदा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. प्रिमिअम शुल्कात सवलत, तसेच वाढीव एफएसआय अशा अनेक सवलती नियमावलीत देण्यात आल्या आहेत.
