मुंबई-राज्यसभा सभासदांच्या आंदोलनात सहभाग म्हणून राष्ट्रवादी चे अध्यक्ष आणि खासदार शरद पवार हे आज स्वतः देखील दिवसभर अन्नत्याग करत आहेत .
राज्यसभेत नुकतीच कृषी संबंधीत दोन विधेयक मंजूर करण्यात आली आहेत. दरम्यान राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ पाहायला मिळाला. अजूनही हा गदारोळ सुरूच आहे. विरोधकांनी हे विधेयक मंजूर होत असताना गोंधळ घातल्यामुळे आठ खासदारांना अधिवेशन संपेपर्यंत निलंबित केले आहे. आता या सर्व प्रकरणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस अध्यक्ष आणि राज्यसभा खासदार शरद पवारांनी भाष्य केले. उपसभापतींचे वर्तन सदनाच्या प्रतिष्ठा आणि पदाचे अवमूल्यन करणारे असल्याचे म्हणत त्यांनी उपसभापतींवर तोफ डागली. तसेच कृषी विधेयके तात्काळ रद्द करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
राज्यसभेतील गदारोळाच्या प्रकरणावर बोलताना पवार म्हणाले की, ‘राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांनी कृषीविधेयकावर सदस्यांना बाजू मांडू दिलेली नाही. उलट सदस्यांचा विरोध डावलून तात्काळ आवाजी मतदानानं हे विधेयक मंजूर केले आहे. उपसभापतींचं वर्तन सदनाच्या प्रतिष्ठा आणि पदाचे अवमूल्यन करणारी होती असंही ते म्हणाले आहेत. तसेच आपल्या भावना व्यक्त करणाऱ्या सदस्यांना त्यांनी निलंबितही केले. मी गेली 50 वर्षे संसदीय राजकारण करत आहे. एवढ्या वर्षात मी राज्यसभेच्या उपाध्यक्षांचे असे वर्तन पाहिले नाही, असे म्हणत शरद पवारांनी राज्यभेचे उपाध्यक्ष हरिवंश नारायण सिंह यांच्यावर टीका केली आहे.
पुढे पवार म्हणाले की, ही विधेयके तातडीने मंजूर करावी असा सत्ताधारी पक्षाचा आग्रह होता असे दिसत होते. यामुळे् विरोधकांना काही आक्षेप होते, सरकारकडून काम रेटून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आल्याची टीका शरद पवारांनी केलीय. तसेच सभासदांनी सदनासमोर अन्नत्याग आंदोलन सरू केले आहे. मी देखील यामध्ये सहभागी होऊन दिवसभर अन्नत्याग करणार असल्याचे पवारांनी सांगितले आहे. मुंबईत आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
मराठा आरक्षणावर म्हणाले…
सुप्रीम कोर्टाने मराठा समाजाच्या आरक्षणावर स्थिगिती आणली यानंतर मराठा बांधवांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. मराठा समाजाने आक्रमक भूमिका घेत आंदोलनांना सुरूवात केली आहे. यावर बोलताना पवार म्हणाले की, ‘मराठा आरक्षणासाठी तातडीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील करायची होती. याच कारणामुळे मी दिल्लीला गेलो नाही. मराठा आरक्षणप्रश्नी तरुणांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आहे. त्यामुळे हे आरक्षण टिकायला पाहिजे. मराठा आरक्षणावरील स्थिगिती उठवण्यात आली पाहिजे ही सर्वांचीच भूमिका आहे. सरकारनेही आपली भूमिका स्पष्ट केलेली आहे.
