पुणे- पुणे महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना सातवा वेतन आयोग देण्यास गुरुवारी राज्य सरकारने अंतिम मंजुरी दिली आहे. पालिकेतील सर्वसाधारण १७ हजार कर्मचाऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.अशी माहिती पालिकेतील सभागृहनेते गणेश बिडकर यांनी ‘माय मराठी’ ला दिली .
ते म्हणाले,’पालिकेतील कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन लागू करावा असा प्रस्ताव मार्च महिन्यात महपालिकेच्या मुख्य सभेने मान्य करून राज्य सरकारकडे पाठविला होता. राज्य सरकारने त्याला मंजुरी द्यावी यासाठी सभागृह नेते म्हणून तसेच राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्य सरकारशी पत्रकारव्यवहार करत सतत पाठपुरावा केला. त्याला आज यश मिळाल्याचे सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी सांगितले.
करोनाचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने पालिकेची सर्वसाधारण सभा घेतल्या जात नव्हत्या. त्यामुळे पालिकेतील कर्मचाऱ्यांचा सातवा वेतन आयोगाचा प्रस्ताव रखडला होता. करोनाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी झाल्यानंतर महापालिकेची सर्वसाधारण सभा ऑनलाइन पद्धतीने घेऊन मार्च महिन्यात पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव एकमताने मान्य केला होता. मात्र प्रशासनातील काही अधिकाऱ्यांच्या दिरंगाईमुळे वेतन आयोगाचा ठराव राज्य सरकारकडे पाठविला जात नव्हता. याच्या निषेधार्थ कामगार संघटनेने आंदोलन देखील केले होते. त्यावेळी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने सभागृह नेते बिडकर यांची भेट घेत चर्चा केली होती. वेतन आयोगाची अंमलबजाणीसाठी राज्य सरकारकडे प्राधान्यक्रमाने पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन बिडकर यांनी या शिष्टमंडळाला दिले होते.
पालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकारी यांना सातवा वेतन लागू झाला ही अतिशय महत्त्वाची आणि समाधानाची बाब आहे. सभागृह नेता म्हणून आपण पालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत हा प्रस्ताव मांडून एकमताने मंजूर केला याचा विशेष आनंद आहे.
- गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महानगरपालिका
तर महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनीही या संदर्भात आनंद व्यक्त केला आहे ते म्हणाले,”पुणे महापालिकेच्या जवळपास १७ हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू झाला ही अतिशय महत्त्वाची आणि समाधानाची बाब असून यासाठी आपण महापालिकेच्या मुख्यसभेकडून हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवला होता. सातव्या वेतन आयोगासाठी आम्ही कटिबद्ध होतो आणि त्यादृष्टीने सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांचे हे यश आहे. महापालिका स्तरावर विविध टप्प्यांवर आम्ही याचा पाठपुरावा करुन विषय अंतिम मान्यतेसाठी नगरविकास खात्याकडे पाठवला होता. या संदर्भात माझ्यासह विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही राज्य सरकारशी पत्रकारव्यवहार करुन सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी केली होती. त्याला अंतिम मंजुरी दिल्याबद्दल नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांचे मनःपूर्वक धन्यवाद.
