मुंबई-शासकीय वैद्यकीय, दंत, आयुर्वेद महाविद्यालयातील पूर्णवेळ ग्रंथपाल, शारिरीक शिक्षण निर्देशकांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यासाठी एकूण ८९ लाख ६० हजार रुपये एवढा खर्च येईल. या सर्व ३४ पदांवरील ग्रंथपाल, निर्देशकांना २०१९ पासूनची थकबाकी देखील रोखीने अदा करण्यात येईल.
दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार न्यायीक अधिकाऱ्यांना सुधारित वेतन
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील न्यायीक अधिकाऱ्यांना दुसऱ्या राष्ट्रीय न्यायीक वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सुधारित वेतन लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या न्यायीक अधिकाऱ्यांना वेतन थकबाकी तीन टप्प्यांत देण्यात येईल.
विद्यापीठ अधिनियमातील सुधारणा विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ सुधारणा विधेयक क्र. ३५ (तिसरी सुधारणा) २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी १९ ऑक्टोबर २०२० रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे माजी अध्यक्ष डॉ. सुखदेव थोरात यांच्या समितीने काही सुधारणा सुचवल्या होत्या. या सुधारणांना १५ डिसेंबर २०२१ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देऊन, २०२१च्या हिवाळी अधिवेशनात या संदर्भातील विधेयक संमत करण्यात आले होते. हे विधेयक राज्यपालांकडे अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आले होते.
या अधिनियमातील मुळ कलम ११ आणि कलम १३ बदल केला असल्यामुळे अनेक नागरिक, विद्यार्थी व शिक्षकांनी विधेयकाला मान्यता देऊ नये, अशी विनंती राज्यपालांना केली होती. या विधेयकातील काही तरतुदी विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या तरतुदींच्या विरूद्ध असल्याने राष्ट्रपतींच्या संमतीसाठी देखील राखून ठेवल्याचे राज्यपाल कार्यालयाने देखील कळवले होते. यापार्श्वभुमीवर हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
अभिमत विद्यापीठांतील प्रवेश,शुल्क यांचे विनियमन विधेयक मागे; दुरुस्तीसह नवे विधेयक आणणार
राज्यातील अभिमत विद्यापीठांमधील प्रवेश तसेच शुल्क याचे विनियमन करण्यासाठी केंद्र शासनाकडे मंजूरीसाठी पाठवण्यात आलेले विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
यामुळे महाराष्ट्र विनाअनुदानित खासगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क यांचे विनियमन) अधिनियम सुधारणाचे विधेयक मागे घेण्यात येईल व दुरुस्तीसह पुन्हा लागू करण्यात येईल. केंद्र शासनाच्या प्राधिकरणांकडून घेण्यात येणाऱ्या प्रवेश प्रक्रीयेच्या आधारे अभिमत विद्यापीठांमध्ये प्रवेश बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिताचे प्रवेश देखील संबंधित शिखर संस्थांकडून विनियमीत होतात. ही बाब लक्षात घेता हे विधेयक मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र शासनाच्या एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस कंपनीला मुद्रांक शुल्क माफ
एअर इंडियाकडून एअर इंडिया इंजिनीअरींग सर्व्हीसेस लिमिटेड या केंद्र शासनाच्या कंपनीस हस्तांतर होणाऱ्या ५० एकर जमिनीच्या मुल्यावरील मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
एअर इंडियाकडून या कंपनीस नागपूर मिहान सेझ प्रकल्पातील ५० एकर जमीन हस्तांतरीत होत असून. केंद्र शासनाची कंपनीस मुद्रांक शुल्क भरण्यापासून सवलत असल्यामुळे याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.
