शाळा फी विषयी आपचे काँग्रेसभवना समोर निषेध आंदोलन!
पुणे- गेले दीड वर्षे पालक शाळा फी सवलत / कपात मागणी करीत आहेत. या प्रकारची फी कपात दिल्ली सह राजस्थान, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू व इतर अनेक राज्यात दिली गेली आहे. शैक्षणिक फी मध्ये ही सवलत देण्याचे आदेश दिल्लीत आप सरकारने खाजगी शाळांना दिले आहेत.मग महाराष्ट्रात ही सवलत का नाही?याचे एकमेव कारण इथले सत्ताधारी महाविकास आघाडी आणि प्रमुख विरोधी पक्ष भाजप हे दोघेही मुजोर, नफेखोर शिक्षण संचालकांच्या बाजूने उभे आहेत. म्हणूनच मंत्रिमंडळ सदस्य ही याला विरोध करीत आहेत.असा आरोप करत आज आप ने कॉंग्रेस भवन समोर निदर्शने केली .मुकुंद किर्दत यांच्या नेतृत्वात झालेल्या या आंदोलनात अभिजित मोरे, अनुप शर्मा , सैद अली, विद्यानंद नायक, संदेश दिवेकर, संदिप सोनवणे, किशोर मुजुमदार, सुरेश पारखी, स्मिता पवार-मुलाणी, वहाब शेख, माधुरी गायकवाड, श्रीकांत आचार्य, सूर्यकांत कांबळे, नरेंद्र देसाई, चांद मुलानी, उमेश बागडे, ऋषिकेश मारणे, आनंद अंकुश, सतीश यादव, ज्ञानेश्वर गायकवाड, विक्रम गायकवाड, नितीन पायगुडे, असगर बेग, अयूब शेख, सैय्यदी जमील, उमेश शिंदे, शैलेश आवळे , पराग मोरे, साहिल मनीयार, विकास लोंढे, मनोज प्रभाकरण , मनोज थोरात, अभिजीत परदेशी, किरण कांबळे, आकाश मुनीयन, प्रतीक पठारे, शुभम सपकाळ आदी सहभागी झाले होते.
यावेळी आंदोलकांनी सांगितले कि,’गेले दीड वर्ष पालक अनेक समस्यांना तोंड देत आहेत. मागील वर्षी लॉकडाऊन काळात खाजगी शाळांनी खर्च बचत होऊनही फी कमी केली नाही तसेच महाराष्ट्र सरकारने काढलेल्या ढिसाळ आदेशाला कोर्टात आव्हान दिले गेल्यावरच्या कोर्ट निर्णयामुळे पालकांना काहीच दिलासा मिळाला नाही. दरम्यान राजस्थान सरकार विरुद्ध जोधपुर येथील खाजगी शाळा या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय दिनांक ३ मे रोजी दिला आहे. हा निर्णय अनेक दृष्टीने महत्वाचा आहे. या निर्णयामुळे शिक्षण हक्क संबंधित महत्वाच्या मुद्यांना दुजोरा मिळाला असून फी कमी करण्याबाबतच्या मागणीला वैधता मिळाली आहे. या न्यायालयीन निर्णयाच्या अनुशंघाने महाराष्ट्रात नवा अध्यादेश काढण्याची गरज आहे .
उत्तम शिक्षण, आरोग्य व्यवस्था ही विकासाची पूर्वअट मानणाऱ्या आम आदमी पार्टी हा विषय महत्वाचा मानते. या बाबत आपने राज्यभरात गेले दीड वर्ष वेळोवेळी आंदोलने, निवेदने, तक्रारी दाखल करत पालकांच्या मागण्या लावून धरल्या आहेत. आता हा प्रशासनावर दबाव आणण्याचा विषय राहिला नसून यातील प्रस्थापित राजकीय पक्षांची पालक विरोधी भूमिकाच मोठा अडसर ठरत आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतरही सरकारकडून कोणतेही निवेदन नाही
या सगळ्या शिक्षण हक्काला बाधा आणणाऱ्या महाविकास आघाडीचा निषेध म्हणून आम आदमी पार्टी , पुण्यात या महाविकास आघाडी विरोधात ही फी सवलत मागणी लावून धरत आपण काँग्रेस भवना बाहेर निषेध आंदोलन केले.
