मुंबई-भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन सर्वोच्च न्यायालयाकडून रद्द करण्यात आलं आहे. या निर्णयावर शिवसेना खासदार संजय राऊतांनी या नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच न्यायालयाने हे विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलं असल्याचे ते म्हणाले आहेत. एबीपी माझा या वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली आहे.
याविषयी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, ‘हा विधानसभेचा अधिकार आहे. राज्यसभेमध्ये देखील आमचे काही खासदार निलंबित झालेले आहेत. त्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिलेला नाही. आमचे राज्यपालनियुक्त 12 आमदार दोन वर्षांपासून वाट पाहताय, राज्यपालांकडे फाईल पडून आहे आणि यावर त्यांच्याकडून कोणताही निर्णय घेतला जात नाही. हा पण त्यांचा अधिकार आहे. या प्रकरणामध्ये सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप करण्यास तयार नाही’ असे राऊत म्हणाले.
पुढे ते म्हणाले की, ‘ या आमदारांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गदारोळ केला. विधानसभेत गोंधळ घातला. यामुळे त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. आता त्यांच्याच विषयी सुप्रीम कोर्टाने सहानुभूती दाखवली आहे आणि त्यांचे अधिकार, लोकशाही आणि स्वातंत्र्याबाबत जे मत व्यक्त केलं आहे तो अधिकार आमच्या 12 आमदारांना का नाही? असा सवाल राऊतांनी केला. तसेच ते म्हणाले की, त्यांनाही आदेश द्या. त्यांनी राजकीय दबावाखाली फाईल दाबून ठेवली आहे. मात्र या 12 आमदारांच्या निलंबनाबाबत न्यायालयाने विधानसभेच्या अधिकारावर अतिक्रमण केलेय.’ असे म्हणत संजय राऊतांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
