मुंबई-राहुल नार्वेकर यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर असून, या प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली पाहिजे, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. कुलाबा परिसरात महापालिका निवडणुकीच्या अर्ज प्रक्रियेदरम्यान घडलेल्या घटनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, असं राऊत म्हणाले. 30 डिसेंबर रोजी दुपारी 4 वाजल्यानंतरचे सीसीटीव्ही फुटेज अचानक गायब असल्याची माहिती समोर येत असून, त्यामुळे संशय अधिक बळावतो, असा दावा त्यांनी केला.
विधानसभा अध्यक्षांसारख्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीने उमेदवारांना धमकावल्याचे आरोप झाले असून, याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे, हे अत्यंत चिंताजनक असल्याचं राऊत यांनी स्पष्ट केलं. निवडणूक ही लोकशाहीची पवित्र प्रक्रिया असून, त्यात दबाव, धमकी किंवा हस्तक्षेप खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशाराही त्यांनी दिला. निवडणूक अधिकाऱ्यांवर मंत्र्यांकडून दबाव टाकण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करत, संपूर्ण सीसीटीव्ही फुटेज सार्वजनिक करावे आणि दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.
मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण तापले असून विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्यावरील गंभीर आरोपांमुळे राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे. विरोधी पक्षातील इच्छुक उमेदवारांना धमकावल्याचा आरोप झाल्यानंतर आता या प्रकरणाची दखल थेट राज्य निवडणूक आयोगाने घेतली आहे. आयोगाकडून चौकशी सुरू झाल्याने हे प्रकरण अधिक गंभीर व संवेदनशील बनले आहे. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील संघर्ष अधिक तीव्र होत असताना लोकशाही प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधत सरकार, निवडणूक यंत्रणा आणि सत्ताधाऱ्यांवर जोरदार हल्लाबोल केला. राऊत यांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांचं नाव थेट घेत गंभीर आरोप करत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आणल्या. मनपा निवडणुकांदरम्यान सुरू असलेल्या राजकीय घडामोडी केवळ निवडणुकीपुरत्या मर्यादित नसून, त्या सत्तेच्या दुरुपयोगाचे उदाहरण असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
संजय राऊत यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील निवासस्थानाबाहेर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या वाहनांची रांग लागत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत आचारसंहितेवर बोट ठेवलं. राज्यात आचारसंहिता लागू असताना ठाण्यात उपमुख्यमंत्र्यांच्या घराबाहेर आरओंसह सरकारी अधिकाऱ्यांची उपस्थिती कशासाठी, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. जर अधिकारीच आचारसंहितेचे पालन करत नसतील, तर ते कोणत्या अधिकाराने उमेदवारांना नियमांचे धडे देतात, असा थेट प्रश्न राऊत यांनी विचारला. या सर्व अधिकाऱ्यांचे फोन रेकॉर्ड तपासण्याची मागणी करत कोणत्या मंत्र्यांचे, उपमुख्यमंत्र्यांचे फोन गेले आणि त्यानंतर कोणते उमेदवारी अर्ज बाद झाले, याची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
उमेदवारांवर दबाव आणण्यासाठी निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांचा वापर केला जात असल्याचा गंभीर आरोपही राऊत यांनी केला. उमेदवारांनी अर्ज मागे घ्यावेत किंवा निवडणुकीतून बाहेर पडावं यासाठी आरओंच्या माध्यमातून दबाव टाकला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला. ही प्रक्रिया लोकशाहीला घातक असून निवडणूक आयोगाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. या संपूर्ण प्रकरणात निवडणूक यंत्रणा स्वतंत्रपणे काम करते आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली, असा संशयही त्यांनी व्यक्त केला.
राहुल नार्वेकर यांच्यावर झालेल्या आरोपांबाबत बोलताना संजय राऊत यांनी हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचं स्पष्ट केलं. नार्वेकरांनी स्पष्टीकरण दिलं असलं, तरी ते कितपत विश्वासार्ह आहे, यावर राऊत यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. नार्वेकरांचा राजकीय प्रवास शिवसेनेतून सुरू झाला होता, हे आम्हाला माहिती आहे, असं सांगत त्यांनी त्यांच्या भूमिकेवर शंका व्यक्त केली. उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या शेवटच्या दिवशी घडलेल्या घटनांचा उल्लेख करत त्यांनी 30 डिसेंबर रोजी दुपारी 4 वाजल्यानंतरचं सीसीटीव्ही फुटेज तपासण्याची मागणी केली.
राऊत यांच्या माहितीनुसार, ३० डिसेंबर रोजी ४ नंतरचं सीसीटीव्ही फुटेज गायब करण्यात आलं आहे. विधानसभा अध्यक्षांसारख्या घटनात्मक पदावर असलेल्या व्यक्तीचं फुटेज कसं गायब होतं, हा गंभीर प्रश्न असल्याचं त्यांनी म्हटलं. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांच्यावरही त्यांनी संशय व्यक्त करत ते या कथित कटकारस्थानात सहभागी आहेत का, असा थेट सवाल केला. फुटेज गायब होणं ही साधी बाब नसून, यामागे नियोजनबद्ध प्रयत्न असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
नार्वेकरांवरील आरोपांप्रकरणी राज्य निवडणूक आयोगाने चौकशी सुरू केल्याची बाबही राऊत यांनी अधोरेखित केली. विधानसभा अध्यक्षांनी धमक्या दिल्या, सीसीटीव्ही फुटेज गायब झालं आणि संपूर्ण यंत्रणा कोणाच्या नियंत्रणाखाली काम करते आहे, असा खोचक टोला त्यांनी लगावला. मनपा आयुक्तांनी यावर स्पष्ट उत्तर द्यावं, तसेच संबंधित विभागातील आरओंची सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी करत राऊत यांनी यंत्रणेला थेट फैलावर घेतलं. या प्रकरणामुळे आगामी निवडणुकांवर आणि राज्याच्या राजकीय भविष्यावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
