मुंबई, दि. १ जानेवारी २०२६: ग्राहकाने अर्ज केल्यानंतर महानगरांमध्ये तीन दिवसात, शहरांमध्ये सात दिवसात आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसात नवे वीज कनेक्शन देण्याच्या महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाच्या कालमर्यादेची तंतोतंत अंमलबजावणी करण्यासाठी महावितरणने माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून कार्यपद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वीज कनेक्शनसाठी वाट पहावी लागणार नाही, असा विश्वास महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला.
महावितरणकडून मुंबईचा काही भाग वगळता संपूर्ण राज्यात वीज पुरवठा सेवा दिली जाते. ग्राहकांना नव्या वीज कनेक्शनसाठी ऑनलाईन अर्ज करता येतो. अर्जासोबत दाखलेही जोडता येतात. महावितरणच्या अधिकाऱ्यांकडून अर्जाची व कागदपत्रांची तपासणी झाल्यानंतर ग्राहकाला शुल्क भरण्याची सूचना दिली जाते. ग्राहकाने पैसे भरले की, नवा मीटर जोडून ग्राहकाला वीज कनेक्शन दिले जाते.
सध्याची ही पद्धती अर्ज केल्यापासून नवे कनेक्शन दिल्याची यंत्रणेत नोंद होण्यापर्यंत पूर्णपणे ऑनलाईन करण्यात आली आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक टप्प्यावर देखरेख करण्यात येत आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना हमखास आयोगाने ठरवून दिलेल्या कालमर्यादेत नवी जोडणी मिळण्याचा विश्वास महावितरणच्या प्रशासनाला वाटतो.
महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने नवीन वीज कनेक्शनसाठी अर्ज केल्यानंतर महानगरांसाठी तीन दिवस, शहरांसाठी सात दिवस आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसात कनेक्शन देण्याची तरतूद केली असली तरी ती जेथे पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत, त्यासाठी ही कालमर्यादा आहे. विजेचे खांब उभारून व तारा जोडून वीज पुरवठा उपलब्ध करण्यासारखी पायाभूत सुविधांची कामे गरजेची असतील तर तेथे ९० दिवसात वीज जोडणी देण्याची कालमर्यादा आयोगाने निश्चित केली आहे.
नव्या वर्षात सुरुवात – महावितरणच्या प्रशासनाने केलेल्या सुधारणेमुळे नवीन वीज कनेक्शन देण्याच्या कामात गतीमानता येईल आणि अधिक पारदर्शकता येईल, असाही विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे. नवे वीज कनेक्शन देण्याच्या बाबतीत महावितरणच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून कोठे दिरंगाई होत असेल तर माहिती तंत्रज्ञानामुळे नेमक्या कोणत्या टप्प्यावर विलंब झाला हे समजेल. परिणामी एकूण प्रक्रियेची गती वाढविणे शक्य झाले आहे. महावितरणची ही व्यवस्था १ जानेवारी २०२६ पासून सुरू झाली आहे.
