म्हाडा, एमएचएडीए आणि पुणे महापालिकेच्या गलथन कारभारावर मुंबई उच्च न्यायाल्याने सुनावले खडे बोल
लोकमान्य नगर पुनर्विकासाला हायकोर्टाचा हिरवा कंदील; राजकीय दबावापुढे झुकल्याबद्दल धरले धारेवर
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण यांना मुंबई उच्च न्यायाल्याने कडाडून फटकारले
पुणे :पुण्यातील लोकमान्य नगर (सदाशिव पेठ) येथील पुनर्विकास प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय देत पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी दिली असून, राजकीय दबावापुढे झुकल्याबद्दल महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएचएडीए) यांना कडाडून फटकारले आहे. न्यायालयाने एमएचएडीएची भूमिका मनमानी, तथ्यहीन आणि कायद्याच्या चौकटीबाहेर असल्याचे ठामपणे नमूद केले. सन ग्लोरी आणि नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाला एमएचएडीएने दिलेली स्थगिती न्यायालयाने रद्द ठरवली. या प्रकरणात एमएचएडीएने राजकीय हस्तक्षेपामुळे पुनर्विकास थांबविल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कोणत्याही प्रशासकीय निर्णयात राजकीय दबावाला स्थान देता येणार नाही.
लोकमान्य नगर पुनर्विकासाचा प्रश्न गेल्या अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित होता. मात्र लोकमान्य बचाव कृती समिती आणि ॲड. गणेश सातपुते यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या वर्षभर चाललेल्या संघर्षाला अखेर यश मिळाले. काळ्या फिती लावून आंदोलन, घंटानाद, मोर्चे, घेराव आणि निदर्शने अशा विविध मार्गांनी नागरिकांनी आपला आवाज बुलंद केला. या लढ्यादरम्यान पंतप्रधानांना शेकडो पत्रे पाठवण्यात आली, तसेच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व प्रवीण दरेकर यांची भेट घेऊन पाठपुरावा करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनात सचिन अहिर आणि आदित्य ठाकरे यांनी हा प्रश्न ठामपणे मांडला. आदित्य ठाकरे यांनी प्रत्यक्ष लोकमान्य नगरला भेट देऊन नागरिकांशी संवाद साधला. अखेर दीर्घकाळ रखडलेला पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला असून, रहिवाशांमध्ये दिलास्याचे वातावरण झाले. या लढ्याला अखेर यश मिळाले असे ॲड. गणेश सातपुते यांनी म्हंटले.
न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान असे समोर आले की, संग्लोरी सीएचएसला एप्रिल २०२५ मध्ये एनओसी देण्यात आली होती, तर नूतन सीएचएसचा प्रस्ताव प्रलंबित असतानाच पुनर्विकासावर एकतर्फी स्थगिती लादण्यात आली. मुख्यमंत्री यांनी “पुढील आदेश येईपर्यंत स्थिती कायम ठेवावी” अशी हस्तलिखित टिप्पणी केली होती; मात्र एमएचएडीएने ती ‘ब्लँकेट स्टे’ म्हणून अंमलात आणल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी व न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एमएचएडीए अधिकाऱ्यांनी कोणताही कायदेशीर आधार नसताना निर्णय घेतले आणि नागरिकांच्या संविधानिक हक्कांचे उल्लंघन केले. अशा कृतींमुळे भारतीय संविधानातील कलम १४ आणि ३००(अ) चे उल्लंघन झाल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने एमएचएडीएला नूतन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या एनओसीबाबत १५ दिवसांत निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले असून, पुनर्विकास तातडीने सुरू करण्यास मोकळीक दिली आहे. या निर्णयामुळे लोकमान्य नगरमधील रहिवाशांना दिलासा मिळाला असून, अनेक महिन्यांपासून रखडलेला पुनर्विकास मार्गी लागण्याची आशा निर्माण झाली आहे.
