रुपी को. ऑप. बँकेचा बँकिंग परवाना रिझर्व्ह बँकेने रद्द केल्याची सूचना बँकेस प्राप्त झाली आहे. मात्र, २१ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत जैसे थे स्थिती राहणार आहे. दरम्यानच्या काळात ठेवीदार आणि सेवकांना विश्वासात घेऊन आणि वैधानिक सल्ला घेऊन पुढील दिशा ठरविली जाईल.- सनदी लेखापाल सुधीर पंडित, प्रशासक, रुपी बँक
पुणे-रुपी सहकारी बँकेचा बँकिंग परवाना रीझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) रद्द केला आहे. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत, बँक सुरू ठेवणे तिच्या ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे, अशी विविध आर्थिक कारणे आरबीआयने परवाना रद्द करताना दिलेली आहेत. दरम्यान, ही बँक अन्य बँकेत विलीन करण्यासाठी आतापर्यंत बरेचसे प्रयत्न करण्यात आले. मात्र, बँकेच्या प्रशासकांना यश मिळाले नाही. बँकेची स्थिती २१ सप्टेंबर २०२२ पर्यंत ‘जैसे थे’ राहणार आहे. या काळात ठेवीदार आणि सेवकांना विश्वासात घेऊन आणि वैधानिक सल्ला घेऊन पुढील दिशा ठरविली जाईल, असे बँकेच्या प्रशासकांकडून सांगण्यात आले.
रुपी बँक अडचणीत आल्यानंतर बँकेवर आरबीआयकडून आर्थिक निर्बंध लादण्यात आले. हे निर्बंध सातत्याने वाढविण्यात येत होते. तीन महिन्यांपूर्वीच आरबीआयने बँकेला २९ वी मुदतवाढ दिली होती. बँक गेली सहा वर्षे सातत्याने परिचलनात्मक नफा मिळवीत आहे. बँकेने गेल्या आर्थिक वर्षातही दहा कोटींची वसुली करून २.१९ कोटींचा परिचलनात्मक नफा मिळविला आहे. सुधारित ठेव विमा संरक्षण कायदा २०२१ च्या तरतुदींनुसार ठेव विमा महामंडळाने ७००.४४ कोटींच्या ठेवी ठेवीदारांना परत केल्या आहेत. त्यामुळे पाच लाखांपर्यंतच्या ठेवीदारांना दिलासा मिळाला आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मेहसाणा को. ऑप. बँक आणि सारस्वत बँकेने रुपी बँक विलीनीकरणाचे प्रस्ताव आरबीआयकडे सादर केले होते. मात्र, आरबीआयकडून त्याला सकारात्मक प्रतिसाद मिळू शकला नाही.
दरम्यान, २२ सप्टेंबर २०२२ पासून बँकिंग व्यवसाय करता येणार नाही. बँकेकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईच्या शक्यता नाहीत. बँक चालू ठेवणे बँकेच्या ठेवीदारांच्या हिताचे नाही, सध्याची आर्थिक स्थिती पाहता बँक ठेवीदारांना पूर्ण पैसे देऊ शकणार नाही. बँकेच्या प्रत्येक ठेवीदाराला ठेव विमा महामंडळाकडून पाच लाख रुपयांपर्यंतच्या ठेवींच्या ठेव विमा दाव्याची रक्कम प्राप्त करण्याचा अधिकार असणार आहे. रुपी बँकेने सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार ९९ टक्क्यांपेक्षा जास्त ठेवीदारांना त्यांच्या ठेवींची संपूर्ण रक्कम ठेव विमा महामंडळाकडून मिळण्याचा अधिकार आहे, असे आरबीायने काढलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.
