खरं तर गेल्या 3 वर्षात जिथे सर्वसामान्यांचे उत्पन्न घटले आहे, तिथे पेट्रोल आणि डिझेलवरील करातून सरकार कोट्यवधींची कमाई करत आहे. जेव्हा आपण 100 रुपयांचे पेट्रोल टाकतो, तेव्हा त्यातील 52 रुपये कराच्या स्वरूपात सरकारच्या खिशात जातात. त्यामुळे सर्वसामान्यांचा खिसा रिकामा झाला असून, सरकारी तिजोरी मात्र झपाट्याने भरली आहे. अशा परिस्थितीत सरकारची इच्छा असेल तर करात कपात करून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळू शकतो.
कर संकलनात महाराष्ट्र आघाडीवर
महाराष्ट्रात 100 रुपयांच्या पेट्रोलमागे 52.50 रुपये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तिजोरीत जाते. त्याचप्रमाणे, जर तुम्ही दिल्लीत 100 रुपयांचे पेट्रोल भरले तर त्यातील 45.3 रुपये सरकारच्या खिशात जातात.पेट्रोलची मूळ किंमत सध्या 49 रुपयांच्या जवळपास आहे, त्यावर केंद्र सरकार 27.90 रुपये अबकारी कर आकारत आहे. त्यानंतर राज्य सरकारे आपल्या हिशोबाप्रमाणे व्हॅट आणि सेस आकारतात, त्यानंतर पेट्रोलची मूळ किमत तीन पटीने महागते. अशा परिस्थितीत सरकारने करात सवलत दिल्याशिवाय पेट्रोलचे दर कमी होणे शक्य नाही.
पेट्रोल-डिझेलवर सरकारने केली आठ लाख कोटींची कमाई
एकीकडे कोरोना महामारीमुळे अनेकांचे रोजगार गेले असून, सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक गणित बिघडत आहे. अशातच दुसरीकडे केंद्र सरकार पेट्रोल-डिझेलच्या कराद्वारे आपली तिजोरी भरण्याचे काम करत आहे. गेल्या तीन वर्षांत दरडोई वार्षिक उत्पन्न 1.26 लाख रुपयांवरून 99,155 रुपयांवर खाली आले आहे, तर अबकारी करातून सरकारचे उत्पन्न 2,10,282 कोटी रुपयांवरून 3,71,908 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले आहे. गेल्या 3 वर्षात पेट्रोल आणि डिझेलवर कर (एक्साईज ड्युटी) लादून सरकारने 8 लाख कोटींहून अधिक कमाई केली आहे.
केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क तीन पट आणि डिझेलवर सहा पट वाढवले
केंद्र सरकार उत्पादन शुल्काद्वारे कर वसूल करते. मे 2014 मध्ये मोदी सरकार आले तेव्हा केंद्र सरकार एक लिटर पेट्रोलवर 10.38 रुपये आणि डिझेलवर 4.52 रुपये आकारत होते. हा कर उत्पादन शुल्क म्हणून आकारला जातो. मोदी सरकारच्या काळात अबकारी कर 13 वेळा वाढवण्यात आले, मात्र केवळ 4 वेळा कमी करण्यात आले. सध्या एक लिटर पेट्रोलवर 27.90 रुपये आणि डिझेलवर 21.80 रुपये अबकारी कर आहे. मोदी आल्यानंतर केंद्र सरकारने पेट्रोलवरील कर तीनपट आणि डिझेलवर सहा पटीने वाढवला आहे.
