रस्ते भूसंपादनासाठी विशेष निधी मिळण्यासाठी मार्ग मोकळा होण्यास सुरुवात – आबा बागुल

पुणे- मोठमोठाले रस्ते ,सुरळीत वाहतूक ,मोठाले पदपथ हीच स्मार्ट शहराची खरी ओळख असून या दृष्टीने पुण्यातील सर्व रस्ते रुंदीकरणासाठी भू संपादनाच्या कामाला अत्यंत वेग देणे गरजेचे आहे त्या दृष्टीने रस्ता रुंदीकरण प्रक्रियेत भूसंपादन करणे या बाबीचा अंतर्भाव स्मार्ट शहरांच्यानिकषात करावा अशी विनंती खऱ्या अर्थाने स्मार्ट शहर करण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येणार आहे.

केंद्र सरकारकडून देशातील १०० शहरे स्मार्ट शहरे म्हणून विकसित करण्यासाठी दरवर्षी या शहरांना १०० कोटी रुपये देण्यात येतात. यामध्ये स्मार्ट शहरे पायाभूत सुविधांनी युक्त असतील असे ठरविण्यात आले असून स्मार्ट उपायांद्वारे चांगल्या प्रतीचे जीवनमान ती देऊ शकतील. निश्चितच पाणी, वीजपुरवठा, मलनिःसारण आणि घनकचरा व्यवस्थापन, कार्यक्षम नागरीवाहतूक, आय़टी कनेक्टव्हिटी इ-प्रशासन आणि नागरिकांचा सहभाग त्याप्रमाणे नागरिकांची सुरक्षितता ही स्मार्ट शहरांची काही वैशिष्ट्ये निश्चित करण्यात आलेली आहेत. परंतु शहरे खर्या अर्थाने स्मार्ट करणेसाठी शहरातील रस्ते रुंदी करणे आवश्यक असून यासाठी प्रामुख्याने रस्ता रुंदीकरण करताना भूसंपादन प्रक्रिया करणेअत्यंतमहत्वाचे आहे. कार्यक्षम नागरी वाहतूक हा महत्वपूर्ण घटक स्मार्ट शहरांच्या नियोजनबद्ध विकासाच्या दृष्टीने समाविष्ट करण्यात आला असून रस्ता रुंदीकरण करताना भूसंपादन प्रक्रिया अतिशय किचकट स्वरूपाची असल्याने व अपुऱ्या निधी अभावी पुणे शहरातील अनेक रस्त्यांचे रुंदीकरण प्रक्रिया अडकली आहे.रस्त्यांचे रुंदीकरण जलद गतीने व्हावे व नागरिकांना चांगली वाहतूक सेवा मिळावी यासाठी रस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादन करणे ही बाब स्मार्ट शहरांच्या निकषांमध्ये अंतर्भूत करण्यासाठी आपण केंद्र सरकारशी पाठपुरावा करावा व पुणे शहराला वाहतूक कोंडीतून सोडवावे. पुणे, नागपूर सारख्या मेट्रो शहरांना त्यामध्ये अधिकचा निधी देण्यात मोलाची मदत होईल. यासाठी आपण रस्ता रुंदीकरण प्रक्रियेत भूसंपादन करणे या बाबीचा अंतर्भाव स्मार्ट शहरांच्यानिकषात करावा अशी विनंती मुख्य सभेमार्फत केंद्र सरकारला करावी हा विषय आबा बागूल यांनी मुख्य सभेपुढे ठेवला असून या विषयास सर्वानुमते मान्यता मिळाली आहे.
शहरातील वाहतूक समस्या सोडविण्यासाठी जागा भूसंपादन करणे आवश्यक असून खऱ्या अर्थाने स्मार्ट शहर करण्यासाठी पुणे महापालिकेकडून केंद्र सरकारला विनंती करण्यात येणार आहे.