गॅस- तेलाच्या वाढत्या किंमती अर्थात् :मोदी सरकार करत असणारी लूट ! –अजित अभ्यंकर

क्रूड तेलाची भारतातील आयातीच्या किंमती भाजपाचे मोदी सरकार सत्तेवर आले, त्याच्या एक महिना आधी, 109 डॉलर्स प्रति बॅरल होत्या. त्यावेळी मुंबईमध्ये पेट्रोलची किंमत 80 रूपये प्रतिलिटर होती आणि डिझेलची किंमत 70 रूपये होती. आता फेब्रुवारी 21 मध्ये आयात क्रूड तेलाची किंमत 54 डॉलर्स प्रति बॅरल असताना सध्या पेट्रोलची किरकोळ किंमत 92.64 रूपये प्रतिलिटर आहे, तर डिझेलची किंमत आहे 82.38 पैसे.

याचे कारण गेल्या तीन वर्षात क्रूड तेलाच्या किंमती जेवढ्या कमी झाल्या, त्याच प्रमाणात केंद्र सरकारने करांचे प्रमाण त्या पटीत वाढविले. महत्त्वाचे म्हणजे या काळात रूपये-डॉलर या विनिमय दर 60 रूपये होता. तो आता 72 रुपये आहे. म्हणजे मोदी सरकारच्या काळात झालेली ही प्रचंड दरवाढ विनिमय दरामुळे झाली असे म्हणण्यास वाव नाही.

ह्या प्रचंड दरवाढीचे प्रमुख कारण आहे. मोदी सरकारची करविषयक विपरित नीती. मोदी सरकार 2014 मध्ये सत्तेवर आले तेंव्हा पेट्रोलवर 9 रूपये 48 पैसे इतका, तर डिझेलवर 3 रूपये 56 पैसे इतका केंद्र सरकारचा उत्पादन कर होता. आता 2021 मध्ये तो आहे अमुक्रमे 32 रूपये 98 पैसे आणि 31 रूपये 86 पैसे !! टक्केवारीत सांगायचे तर गेल्या 7 वर्षांत पेट्रोलवरील केंद्रीय उत्पादनकर 350 टक्के, तर डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादनकर 900 टक्के वाढला.

सध्याच्या पेट्रोलच्या किंमतीचे कोष्टक १ फेब्रुवारी २०२१

(www.ppac.gov.in) मधील किंमत निर्धारण by Indian oil Corporation

(१ फेब्रुवारी २०२१)
१ बेस प्राईस (पायाभूत किंमत –
म्हणजे ही काल्पनिक आयात पेट्रोलची आंतरराष्ट्रीय किंमत असा आहे. त्याचा आयात क्रूड तेलाच्या किंमतींशी काहीही संबंध नाही.)

29.34 रूपये
जहाज वाहतूक 0.37

२ वितरण कंपनीला शुद्धीकरण कंपन्यांनी आकारलेली किंमत 29.71
३ केंद्राचा उत्पादन कर
(त्यातील मार्ग विकास अधिभार रूपये १८ प्रतिलिटर सहित) 32.98
४ सर्व विक्रेत्यांचे कमिशन 3.69
५ (महाराष्ट्र)राज्याचा मूल्यवर्धित कर अधिक अधिभार 26.26
६ एकूण ग्राहकाला पडणारी किंमत 92.64
७ मूळ किंमतीवरील करांचे प्रमाण 211 टक्के

२११ टक्क्यांची सरकारी लूट दिसत असली तरी त्यातील केंद्राचा वाटा हा सर्वात जास्त आहे. राज्यांना उत्पन्नाचा प्रत्यक्ष करांचा मार्ग उपलब्धच नसल्याने, तसेच केंद्र सरकार त्यांची जी अधिकाधिक कोंडी करत चाललेली आहे, ती लक्षात घेता, राज्यांनी पेट्रोल डिझेलवर कर आकारणे ही त्यांची असहायता म्हणता येईल. पण मोदी-शहा यांच्या केंद्र सरकारने तर २०१९-२० चे बजेट संसदेत मंजूर झाल्यानंतर ऑगस्टमध्ये कंपनी करामध्ये १ लाख ४५ हजार कोटी रूपयांच्या सवलती पत्रकार परिषदेतून जाहीर केल्या. खरे म्हणजे उधळल्या. आणि त्याच वेळी हे सरकार अशा प्रकारे गरीबांवर सर्वांत जास्त ओझे टाकत पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन करांमध्ये ४ ते ९ पट वाढ करत आहे.

धोकादायक किंमत निर्धारण नीती

यामधून मोदी सरकारने बेफाट करवाढ करून जनतेची लूट केल्याचे दिसून आले असले, तरी पेट्रोल डिझेल गॅस इत्यादी पदार्थांच्या किंमती कशा निश्चित केल्या जातात, याबाबतची वस्तुस्थिती लपलेलीच राहते. या अतिभयंकर करआकारणीव्यतिरिक्त भारतातील पेट्रोलियम जन्य पदार्थांच्या किंमत निर्धारणाच्या विशिष्ट पद्धतीमधून एका बाजूस सार्वजनिक -खाजगी तेल कंपन्या आणि दुसरीकडे सरकार हे मिळून जनतेची लुबाडणूक करतात. बाजारव्यवस्थेचे मुक्त किंमत निर्धारणाचे तत्त्व आणि सरकार नियंत्रित अर्थव्यवस्थेचे तत्त्व, या दोन्हींचा सोयीस्कर वापर करुन, देशातील सत्ताधारी वर्ग जनतेला अंधारात ठेवून कोणत्या प्रकारे व्यवहार करत आहे, हे प्रत्येकाने समजावून घेणे आवश्यक आहे.

देशाच्या पेट्रोलियम जन्य पदार्थांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी लागणाऱ्या क्रूड तेलापैकी 80 टक्के तेल आपण आयात करतो. त्याचे शुद्धीकरण करून पेट्रोल, डिझेल, केरोसीन, विमानाचे इंधन, एलपीजीचा काही पुरवठा, इत्यादी सर्व पदार्थ निर्माण होत असतात. भारतामध्ये सध्या आपल्या गरजेपेक्षा सुमारे ५० टक्के जास्त शुद्धीकरणक्षमता आपण निर्माण केलेली आहे. एकूण क्षमतेपैकी साधारणतः४० टक्के क्षमता ही खाजगी क्षेत्रात आहे. भारत हा कधीही शुद्धीकरण केलेले पेट्रोल डिझेल केरोसीन विमान इंधन इत्यादी पदार्थ आयात करत नाही. उलट आपल्या शुद्धीकरण केंद्रांतून शुद्ध केलेले हे पदार्थ आपण निर्यात करतो. म्हणजेच भारत क्रूड तेलाचा आयातदार आणि शुद्धीकृत पेट्रोलियमजन्य पदार्थांचा निर्यातदार देश आहे.

आता प्रत्यक्षात भारतीय कंपन्या जे क्रुड तेल आयात करतात त्याची जानेवारी २०२१ मधील प्रत्यक्ष आयातीची किंमत प्रति बॅरल फक्त 54 डॉलर्स म्हणजेच 3888 रूपये आहे.मात्र बेस प्राईस निर्धारण करताना ह्या किंमतीचा , तसेच शुद्धीकरणासाठी येणाऱ्या प्रत्यक्ष खर्चाचा काहीही विचार करण्यात आलेला नाही. कारण बेस प्राईस म्हणून शुद्धीकृत केलेल्या पेट्रोलच्या (काल्पनिक) आयातीची किंमत 65 डॉलर्स इतकी धरण्यात आलेली आहे. कारण आपण कधीच शुद्धीकृत पेट्रोल-डिझेल आयात करत नाही. उलट निर्यात करतो. याचा अर्थ तेल शुद्धीकरण कंपन्या त्यांच्या प्रत्यक्ष शुद्धीकरणासाठी येणाऱ्या खर्चाच्या किंवा वाजवी नफ्याच्या निरपेक्ष 11 डॉलर्स जास्त म्हणजे प्रतिबॅरल म्हणजेच प्रतिलिटर ५.२६ रूपये आकारत आहेत. त्यांचा शुद्धीकरणाचा खर्च अधिक वाजवी नफा याचा विचार केला तर त्यांनी २७ रूपये प्रतिलिटर या दराने पेट्रोल- डिझेल द्यावयास हवे. पण ते आज २९ रूपये ७१ पैसे उकळत आहेत. आपल्याकडून वाजवी नफ्याव्यतिरिक्त प्रतिलिटर किमान २ रूपये ७१ पैसे सुपर प्रॉफिट आज उकळत आहेत. यामध्ये त्यांना होणारा नफा किती, यापेक्षा त्यामागील तत्त्व अत्यंत गंभीर आहे. भारतामध्ये शुद्धीकरण करून निर्माण झालेले पदार्थ, भारतीय भूमीवर, भारतीय कंपन्यांना, भारतात वितरणासाठी विकताना, त्या पदार्थांच्या काल्पनिक आयातीची आंतरराष्ट्रीय किंमत आकारली जाते. आणि त्यातून प्रचंड असा अवाजवी नफा तेल शुद्धीकरण कंपन्या कमावतात. त्याला काहीही समर्थन असू शकत नाही. किंमत आकारणीचे हे तत्त्व सरकार कामगारांचे किमान वेतन निश्चित करताना किंवा शेतकऱ्यांना हमी भाव देताना का वापरत नाही ? हा प्रश्न फक्त नफेखोरीचा नाही. तर भारत देशाचे राजकीय अस्तित्व भारतातच नाकारण्याचा हा अतिशय गंभीर असा प्रकार आहे.

अनुदानाचा कांगावा

इतकेच नव्हे तर याही पुढे जाऊन, गॅस किंवा डिझेल या पदार्थांवर अनुदान दिले जाते असा कांगावादेखील याच काल्पनिक किंमतींच्या आधारेनच केला जात असे. सध्या डिझेलच्या किंमतीदेखील पेट्रोलच्या अगदी जवळपास नेल्या आहेत. त्यामुळे डिझेलवर अनुदान देतो हा कांगावा बंद झाला आहे. पण स्वयंपाकाच्या गॅसबाबत तो तसाच चालू आहे.

ते कसे ते येथे स्पष्ट केले आहे. सरकारी(किंवा खाजगी) तेल शुद्धीकरण कंपन्यांकडून,सरकारी तेलविक्री कंपन्यांना हे पदार्थ या काल्पनिक आय़ातीच्या किंमतीलाच विकले जातात. गॅस विकताना तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी आकारलेली ही काल्पनिक आयातीची नफेखोर किंमत ग्राहकांना परवडणार नाही. म्हणून तेल विक्री कंपन्याना त्यांच्या या खरेदी किंमतीपेक्षा कमी किंमतीला हे पदार्थ विकण्यास सांगितले जाते. म्हणजे तेल विक्री कंपन्यांना या पदार्थांच्या विक्रीमध्ये तोटा दिसतो. मात्र ह्याच पदार्थांच्या विक्रीमध्ये तेल शुद्धीकरण कंपन्यांनी वाजवी नफ्यापेक्षा अधिक नफा मिळविलेला असू शकतो. तो मात्र यामध्ये समोर आणलाच जात नाही. तेलविक्री कंपन्यांना या पदार्थांच्या विक्रीमध्ये दिसणारे नुकसान म्हणजे सरकारच्या(किंवा खाजगी) शुद्धीकरण कंपन्यांना ज्यातून नफा होतो, त्याच कारणामुळे दुसरी कंपनीला तोटा झाल्याचा कांगावा आहे.त्यालाच अंडर रिकव्हरी असे नाव देऊन सर्व पदार्थांच्या किंमत निर्धारणामध्ये अनिर्बंध नफ्यासाठी मार्ग खुला करण्याचा प्रकार होता आणि आहे.

शिवाय ज्या पदार्थांवर सरकार इतक्या प्रचंड प्रमाणात कर आकारणी करते, त्याच पदार्थाच्या विक्रीला इतके अनुदान देते असे म्हणणे म्हणणे हा एक क्रूर असा विनोद होता आणि आहे.

दोन्हीकडच्या वाईटाचा स्वीकार

या मध्ये आपल्याला असे दिसते की, तेलाबाबत असणारे लोकांची असहाय्यता आणि पूर्ण अवलंबित्व याचा पुरेपूर वापर करून सरकार वाट्टेल त्या दराने वाट्टेल तितके आकारत जाते आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असे दिसते की पप जगातील सर्वात जास्त कर आकारणाऱ्या पहिल्या काही देशांपैकी एक म्हणून भारताने स्थान पटकावले आहे. त्यावेळी मुक्त बाजाराचे तत्त्व अंगीकारणाऱ्या देशांच्या धोरणांचा किंचितही विचार सरकारने केलेला नाही. मात्र तेलाच्या किंमती निर्धारित करताना त्या सरकारने एका धोरणाच्या आणि उद्देशाने ठरवून देण्याची व्यवस्था 2002 मध्ये मोडीत काढताना त्यावेळच्या आणि नंतर आजपर्यंतच्या सर्व सरकारांनी गोडवे गायले आहेत ते मुक्त बाजाराच्या मुक्तपणाने निर्धारित केलेल्या किंमतींचे!!!

मुख्य म्हणजे हेच सूत्र किंवा पद्धती केवल पेट्रोलियम क्षेत्रापुरती मर्यादित नसून देशातील एकूण राजकीय अर्थव्यवस्थेचे संचालन याच अत्यंत अपारदर्शक आणि अत्यंत समाजघातक रीतीने गेली 25 वर्षे सुरू आहे. मग ते क्षेत्र बँकिंग किंवा विम्याचे असो की प्राथमिकपासून उच्च शिक्षणापर्यंत असो. बँकांमधील अत्यंत गंभीर बनलेला बड्या उद्योगपतींच्या बुडित-संशयित कर्जाचा मुद्दा असो की, उच्च शिक्षणाच्या ढासळत्या भीषण दर्जापासून ते प्राथमिक शिक्षणाच्या दुरवस्थेपर्यंतचा विषय असो.

त्य़ामुळेच 2004 नंतर सरकारी बँकांनी अत्यंत विपरित अशा आधारावर खाजगी वीज कंपन्या, स्टील उत्पादक, पायाभूत क्षेत्रातील खाजगी कंपन्या, टेलिकॉम कंपन्या, यांना बेफाट अशी हजारो कोटींच्या कर्जांची खैरात केली. त्या क्षेत्रात उदारीकरणाच्या नावाखाली अराजक निर्माण होते आहे, याचा सारासार विचार ना सरकारने केला,ना त्या उद्योजकांनी, ना बँकांनी. कारण उघड होते पैसा सरकारी बँकांचा होता, सरकारी धोरणांचे आदेश होते. उद्योजकांनी धोक्याची घंटी वाजताच गैरमार्गाने स्वतःच्या गुंतवणूकीच्या कितीतरी पटीत अधिक पैसा कंपन्यांतून बाहेर वळविला. त्यामुळे ती कंपनी बुडली आणि कर्जेही बुडली तरी त्यांना आता कशाचीही चिंता नाही. मोदी सरकारने या प्रक्रियेला फारच मोठी गती दिलेली आहे.

शिक्षणक्षेत्रात खाजगीकरणाचे इंजिन होते राजकीय शिक्षणसम्राट. त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाट्टेल त्या परवानग्या आणि विद्यार्थ्यांना विद्यापीठांकड़ून प्रमाणपत्रे मिळत गेली.आता त्यांच्या 42 टक्के जागा रिकाम्या आहेत. त्यामुळे तर विद्यार्थ्यांचे हाल आणि सुविधांची तर पूर्णच वाट. परिणाम शिक्षणाचा दर्जा रसातळाला गेला.

आज गरज आहे ती, याच अत्यंत बेलगाम, बेबंद आणि भ्रष्ट अशा तथाकथित खाजगीकरणाच्या नावाखाली आर्थिक सामाजिक जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात जे बेजबाबदार अराजक निर्माण झाले आहे, त्याचा मुळातून विचार करण्याची….

लेखक -काॅ.अजित अभ्यंकर
9422303828
abhyankar2004@gmail.com