आरोग्य क्षेत्राचा दिल्ली पॅटर्न महाराष्ट्रात राबवा-उमेश चव्हाण
पुणे – आधी पैसे मग उचार ही पद्धत बंद झालीच पाहिजे! फौजदारी संहितेचा रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा झालाच पाहिजे! रुग्ण हक्क परिषदेचा विजय असो! खाजगी हॉस्पिटलने चालविलेली लूट बंद झालीच पाहिजे! अशा गगनभेदी घोषणा देत रुग्ण हक्क परिषदेच्या कार्यकर्त्यांनी डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या बलिदानाचे स्मरण करून विठ्ठल रामजी शिंदे पूल येथे जोरदार घोषणाबाजी करीत निदर्शने केली. रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा मंजूर झाला पाहिजे, या आग्रही मागणीसाठी रुग्ण हक्क परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण आणि संस्थापक नेत्या अॅड. वैशालीताई चांदणे यांच्या नेतृत्वाखाली शनिवारी संध्याकाळी 5 वाजता लक्षवेधी रास्ता रोको आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी झालेल्या सभेमध्ये बोलताना रुग्ण हक्क परिषदेचे अध्यक्ष उमेश चव्हाण म्हणाले की, रुग्णालयात आकारलेले दर नियंत्रित करण्यासाठी शासनाकडे कोणतीही उपाययोजना नाही, मनमानी पध्दतीने लाखो रुपये रुग्णाकडून उकळले जात असतानाच गेल्या काही वर्षांपासून आधी पैसे भरा मगच उपचार करू असे धोरण रुग्णालयांनी निश्चित केल्याने गोरगरीब रुग्णांना दररोज कीडामुंगी प्रमाणे जीव गमवावा लागत आहे. हॉस्पिटल चालकांनी वेळीच त्यांच्या व्यवहारपद्धतीत आणि स्वभावात बदल न केल्यास आंदोलन अधिक तीव्र केले जाईल. शासनाने या मागणीकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले तर आम्ही आमच्या पद्धतीने हॉस्पिटल चालकांना सरळ करू.
यावेळी बोलताना, रुग्ण हक्क परिषदेच्या संस्थापक नेत्या अॅड. वैशालीताई चांदणे म्हणाल्या की, कोणत्याही उद्योग – व्यवसायात आधी सेवा पुरवठा आणि मग बिल देण्यात येते. प्रचलित व्यवहार पद्धतीनुसार सेवालाभ घेतल्यानंतरच ग्राहकाला पैसे मागितले जात आहेत, मात्र रुग्णालये आधी पैशांची मागणी करून उपचार नाकारत आहेत, ही अत्यंत चुकीची बाब आहे. शिवाय श्रीमंत असेल तरच जगण्याा अधिकार आहे. पैसे नसतील अशा गरीब रुग्णाला जगण्याचा अधिकारच नाही का? हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच शासनाच्या विविध योजना असतानाही रोख पैशाची मागणी का? याचे उत्तरही मिळत नाही.
गोर-गरीब रुग्णांना वेळीच उपचार मिळाले पाहिजेत. आधि उपचार मग पैसे असा अधिनियम शासनाने त्वरित निर्गमित करावा व अशीच मनमानी करणार्या रुग्णालयांना काळ्या यादीमध्ये टाकून त्यांना शासनाच्यावतीने देण्यात येणारे सर्व लाभ आणि सोईसुविधा, योजना तात्काळ बंद कराव्यात, अन्यथा फक्त श्रीमंतांसाठीच असा बोर्ड आम्ही हॉस्पिटलच्या बाहेर लावू.
यावेळी पुण्यासह, ग्रामीण भागातूनही रुग्ण हक्क परिषदेचे कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सामील झाले होते. या आंदोलनाचे नेतृत्व संस्थापक अध्यक्ष उमेश चव्हाण व संस्थापक नेत्या अॅड. वैशालीताई चांदणे यांच्यासह पुणे जिल्हा अध्यक्ष तेजश्री पवार, केंद्रीय सचिव दिपक पवार, राज्यसचिव संध्याराणी निकाळजे, राज्यउपाध्यक्ष डी.डी.पाटील, पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. सलीम आळतेकर, सांगली जिल्हा अध्यक्ष डॉ. एकादशी लोंढे यांच्यासह हजारो कार्यकर्ते या आंदोलनात सामील झाले.
यावेळी फौजदारी संहितेचा रुग्ण हक्क संरक्षण कायदा झाला पाहिजे, या आग्रही मागणीसाठी डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांचे बलिदान कामी आले, त्याच पद्धतीने आम्ही देखील प्रसंगी रक्त सांडविण्यास तयार आहोत, जीव गेला तरी चालेल परंतु कायदा मंजुर केल्याशिवाय स्वस्त बसणार नाही, अशी भावना आंदोलनकर्त्यांनी बोलून दाखविली.
