पुणे- प्रत्यक्षात वेगळेच अंदाज पत्रक सादर करून वेगळाच कारभार करणे, फसवे अंदाजपत्रक मुख्य सभेला सादर करणे, असे आरोप करत २१ – २२ च्या अंदाज्पात्राकाचाच फेरविचार करा असा प्रस्ताव आज महापालिकेतील ज्येष्ठ नगरसेवक कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांच्यासह कॉंग्रेसच्या सर्व नगरसेवकांनी मुख्य सभेपुढे ठेवला आहे . महापालिकेच्या इतिहासात अशा प्रकारचा प्रस्ताव प्रथमच येत असून यामुळे खळबळ उडाली आहे .
पुणे महापालिकेचे सन २०२१-२०२२ चे अंदाजपत्रक मंजूर असून अंदाजपत्रकातील विकासकामांची अंमलबजावणी करताना ३० टक्केच भांडवली विकासाची कामे केली जात आहेत. प्रशासनाने परस्पर वित्तीय समिती मुख्य सभेची परवानगी न घेता स्थापन केलेली आहे. महाराष्ट्र मनपा अधिनियम १९४९ चे कलम ७२ ब चा गैरवापर करून अंदाजपत्रकात नसलेल्या कामांच्या निविदा प्रक्रिया परस्पर प्रशासन राबवित असून काही निविदा प्रक्रियांना पुरेशी तरतूद नसताना भविष्यातील दायित्व पत्कारून बेकायदेशीर कार्यवाही चालू आहे. अत्यावश्यक परिस्थितीत महाराष्ट्र मनपा अधिनियम १९४९ चे कलम ६७ (३)(क) याचा वापर करणे अपेक्षित असताना सरसकट याचा वापर केला जात आहे. अंदाजपत्रकात तरतूदीच्या पाचपट रकमेचे टेंडर काढणे, महापालिकेचा वाढता महसूली खर्च पाहता विकासकामांना निधी नाही अशी परिस्थिती दाखविली जात आहे. अनावश्यक कामे महसूली कामांच्या नावाखाली करणे यासाठी अंदाजपत्रकाचा आधार घेवून महापालिकेचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
महापालिकेच्या २ हजार कोटी रकमेच्या मुदत ठेवी ३ टक्के व्याजदराने बँकेत ठेवल्या असून २०० कोटी रूपयांचे बॉण्डस स्वरूपात कर्ज कर्ज ६.७० टक्के व्याज दराने घेणे अशी महापालिकेची अहिताची कार्यवाही प्रशासनाकडून चालू आहे. तसेच पीपीपी तत्वावर रस्ते करणेबाबत प्रशासनाने अंदाजपत्रकात मांडून त्याची बेकायदेशीरपणे अंमलबजावणी करणेची कार्यवाही चालू आहे. पीपीपी तत्वावर रस्ते करणेस मुख्य सभेची धोरणात्मक मान्यता घेण्यात आलेली नाही.
उपरोक्त सर्व बाबींवर मुख्य सभेत सविस्तर चर्चा होणे गरजेचे असल्याने सन २०२१-२०२२ चे अंदाजपत्रकाचा फेरविचार करण्यात यावा असा प्रस्ताव मुख्य सभेपुढे आबा बागुल यांनी दिलेला आहे
