येरवडा कारागृहात पीपीपी तत्वावर नवीन कारागृह उभारण्याचा प्रस्ताव
पुणे – राज्यांतील कारागृहात आता रेस्टॉरंटच्या धर्तीवर खाद्यपदार्थांची रेलचेल असणार आहे. हे खाद्यपदार्थ बंद्यांना कॅण्टीनमधून खरेदी करता येणार आहेत. पुर्वी मिळत असलेल्या खाद्यपदार्थांच्या संख्येत वाढ करत काही चविष्ठ व मागणी असलेल्या खाद्यपदार्थांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतकेच नव्हे तर कैद्यांना हेअर प्रोडक्टही उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहेत.येरवडा कारागृहाच्या क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी तुरुंगात सध्या आहेत. त्याचवेळी कोरोनामुळे पॅरोलवर सोडलेले कैदी परत आले तर कैद्यांची संख्या क्षमतेच्या १८५ टक्के इतकी होईल. हे लक्षात घेत येरवडा कारागृहात पीपीपी तत्वावर नवीन कारागृह उभारण्याचा प्रस्ताव राज्य शासनाला पाठविला असल्याची माहिती अपर पोलीस महासंचालक व कारागृह महानिरीक्षक सुनील रामानंद यांनी दिली.
सुनील रामानंद यांनी सांगितले की, कोलकाता येथे अशाप्रकारे कारागृहाची उभारणी सुरू झाली आहे. राज्य शासनामार्फत सरकारी खर्चाने कारागृह उभारण्यास मर्यादा आहेत. याचे बांधकाम पोलीस हौसिंगमार्फतच होईल.
अतिरिक्त महासंचालक(कारागृह) सुनिल रामानंद यांनी दिलेल्या माहितीनूसार अंडी, दुध , बेकरी उत्पादने कारागृहांतील कॅण्टीनमध्ये उपलब्ध होती. या खाद्यपदार्थांमध्ये वाढ करण्यात आली असून रेडी टु इट प्रोडक्टचाही समावेश करण्यात आला आहे.
तसेच मासे, चिकण, मिठाई, सोन पापडी, ड्रायफ्रुट, कचोरी, समोसा, पनीर, विविध प्रकारचे ज्यूस, अंडा करी, मिनरल वॉटर, फळे, शुध्द तूप आदी पदार्थांचा नव्याने समावेश करण्यात आला आहे. तर करोना काळात कैद्यांना प्रोटीन आणी व्हिटामिन असलेला डाएट देण्यात येत आहे.
… अशी करावी लागणार खरेदी
बंद्याचे बॅंक खाते कारागृहाशी संलग्न असते, यामध्ये त्यांच्या घरच्यांना पैसे भरता येतात. एक बंदी महिण्याला स्वत:वर साडेचार हजार रुपयांपर्यंत खर्च करु शकतो. या पैशातून तो कारागृहातील कॅण्टीनमधून खाद्य पदार्थ व इतर उत्पादने विकत घेऊ शकतो. तर दुसरीकडे कारागृहात कुशल व अकुशल कामगारांना दैनंदिन 49 ते 70 रुपये पगार दिला जातो. या जमा झालेल्या पैशातूनही ते खरेदी करुन शकतात
.व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे खटले चालवावे
कोरोनामुळे आरोपींना न्यायालयात हजर करणे बंद झाले आहे. इतरवेळीही न्यायालयात तारखांना आरोपींना हजर करण्याचे प्रमाण ३८ टक्के इतके आहे. त्यामुळे व्हिडिओ कॉन्फरन्सिगद्वारे खटल्याचे कामकाज चालवावे. त्यात आरोपीला सहभागी होता येईल, वकीलांना उलट तपासणी घेता येऊ शकेल व हे आरोपी कारागृहातून खटल्यात उपस्थित राहू शकेल. सध्या खटले सुरू नसल्याने जवळपास २ हजार ९०० आरोपी कारागृहात आहेत. कायद्यात दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव शासनाला पाठविला असल्याचे रामानंद यांनी सांगितले. कारागृह प्रशासनाने कोरोनाचा यशस्वी मुकाबला केला असून सध्या राज्यभरात केवळ ७३ कैदी व १० कर्मचारी सक्रीय रुग्ण आहेत.
