नवी दिल्ली- दिल्ली विधानसभेत आज एनपीआर आणि एनआरसीविरोधात ठरा मंजुर झाला आहे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी विधानसभेत म्हटले की, ”माझे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी माझ्याकडे जन्म प्रमाणपत्र नाही. माझ्या बायकोकडेही नाही, माझ्या आई-वडिलांकडेही नाही. फक्त मुलांचे आहेत. मग काय आता दिल्लीच्या मुख्यमंत्री आणि कुटुंबियांना डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवाल ? माझ्या संपूर्ण कॅबिनेटकडे जन्म प्रमाणपत्र नाही. अध्यक्ष महोदय तुमच्याकडेही नाही.”
दिल्ली विधानसभेत एनपीआर आणि एनआरसीविरोधात आज(दि.13) ठकार मंजुर झाला आहे. एनपीआर आणि एनआरसीवर चर्चेसाठी बोलवलेल्या एक दिवसीय विशेष सत्रात मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालांनी हा कायदा परत घेण्याची केंद्राला अपील केली. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांना म्हटले की, सरकारचे अधिकृत जन्म प्रमाण पत्र असतील तर दाखवा ? यानंतर केजरीवालांनी विधानसभेतील आमदारांना जन्म प्रमाणपत्र असल्यास हात वर घेण्यस सांगितले. त्यावर 70 पैकी फक्त 9 सदस्यांनी हात वर केला. मुख्यमंत्री म्हणाले, ‘‘भवनातील 61 सदस्यांकडे पास जन्म प्रमाणपत्र नाही. त्यांना डिटेंशन सेंटरमध्ये पाठवणार का?”
‘लवकरच एनपीआर लागू होईल’
दिल्ली विधानसभेत NCT दिल्लीची बैठक झाली. भारतीय संसदेने काही दिवसांपूर्वीच नागरिकत्व अधिनियम, 1955 मध्ये काही संशोधन करुन नवीन कायदा 12 डिसेंबर, 2019 ला राष्ट्रपतींकडून मंजुरी घेऊन लागू करण्यात आला. ही बाब लक्षात घेऊनच बैठक घेण्यात आली. तसेच, राष्ट्रीय लोकसंख्या रजिस्टरला लवकरच सुरू केले जाणार आहे, ज्यात 9 नवीन मुद्द्यांवर डेटा मिळवला जात आहे, असेही या बैठकीनंतर सांगण्यात आले.
