पुणे- रिलायंस जिओला केबल टाकण्यासाठी फुटपाथवर खोदकाम करण्यास परवानगी देऊ नये आशी मागणी महापालिकेतील कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल यांनी आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे कि शहरातीलरस्ते खाेदून केबल टाकणेबाबत कार्यवाही हाेवून शहर खडडेमय हाेत असल्याने तत्कालीन आयुक्त श्री.कुणाल कुमार यांनी पुणे महानगरपालिकेने शहरात ओपन डक्टींग करू नये असा धाेरणात्मक निर्णय पूर्वीच केलेला आहे. तदनंतर शहरात अनेक ठिकाणी डक्ट केले असून यामधूनच केबल टाकण्याबाबत धाेरण ठरले असून त्याचे दर देखील ठरलेले आहेत.
सदयस्थितीत पुणे महापालिकेकडे मे.रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लि. यांचेकडून शहरात सुमारे 6783 मीटर डक्ट पुलिंग तसेच डक्ट पुलिंग नसेल त्याठिकाणी रस्ते व फूटपाथ खाेदून ओ.ए\.सी केबल टाकणेकरिता परवानगीसाठी अर्ज करण्यात आले असून सदर प्रकरणी चालू असलेली प्रक्रिया तातडीने स्थगित करण्यात यावी. अशा प्रकारे परवानगी दिल्यास पुणे शहरात सर्वत्र खडडे हाेवून रस्त्यावर पॅच तयार हाेतील. पुणे शहर स्मार्ट सिटी करणेचे धाेरण आपण स्विकारले असून स्मार्ट सिटीच्या दृष्टीकाेनातून ओपन डक्टिंग करणेची परवानगी देणे हे संयुक्तिक हाेणार नाही.
पुणे महापालिकेचे रस्ते खाेदाई बाबत 10 हजार रूपये प्रति मीटर दर ठरविण्यात आलेले आहेत. मे.रिलायंस जिओ इन्फोकॉम लि. यांस कमी दरामध्ये परवानगी देणे अगर मोफत देणे हे पुणे मनपास आर्थिक संकटात टाकण्यासारखे आहे. रिलायंस कंपनीचे माेबाईल टाॅवरबाबत काेटयावधी रूपयांची थकबाकी असताना या कंपन्यांच्या प्रस्तावावर कार्यवाही करणे, विचार विनिमय करणे हे पुणे महापालिकेस जाणीवपूर्वक आर्थिक संकटात आणण्याचा प्रकार आहे. माेबाईल टाॅवरबाबत असलेली थकबाकी वसूल करणेबाबत आपण आग्रही भूमिका घेतली पाहिजे. ही रक्कम वसूल केल्याशिवाय त्यांना काेणतीही नवीन परवानगी दिल्यास सदर प्रकरणी थकबाकीदारांना प्राेत्साहन दिल्यासारखे हेाईल. पहिली थकबाकी भरा व नवीन परवानगी मागा असे मनपाचे धाेरण असताना आपण त्यांची थकबाकी न घेता वारंवार माेबाईल कंपन्यांना केबल टाकणेची परवानगी देत आहाेत हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे.
पुणे महापालिकेच्या धाेरणानुसार ओपन डक्टिंग करू नये. केबल टाकावयाची असल्यास अस्तित्वात असलेल्या डक्टमधून केबल टाकण्यात याव्यात. त्याचा दर निश्चित असून त्या दरानेच आकारणी करावी. थकबाकी असणा-यांना कुठलीही परवागनी देवू नये असे श्री. बागुल यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
