सर्वांनी पाहिला ….. डोंगरच्या डोंगर हलवून बाजूला नेला …होऊ द्यात इथे इडीची चौकशी
पुणे -देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना २०१७ मध्ये त्यांनी २ वेळा महापालिकेने बिल्डरच्या हितासाठी टाकलेला डोंगर माथा डोंगर उतारावरील रस्ता रद्द करूनही आता मात्र पुणे महापालिकेत फडणवीसांच्याच आदेशाला केराची टोपली दाखवीत या अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्याच्या जन्मासाठी तब्बल ९० कोटी ची पीपीपी तत्वावरील निविदा काढल्याचे वृत्त आहे.याप्रकरणी निष्पक्षपातीपणे एक तर निवृत्त न्यायाधीशांकरवी चौकशी करून घ्यावी अन्यथा हे प्रकरण इडीला सोपवावे अशी मागणी होते आहे . विशेष म्हणजे या प्रकरणात बिल्डरने नैसर्गिक डोंगरच जागेवरून काढून थोड्या अंतरावर हलविल्याचा गंभीर प्रकार घडूनही प्रशासनाने याकडे केलेल्या दुर्लक्षाकडे पाहता अनेक उच्च पदस्थ अधिकारी आणि पुढारी ही अशा चौकशीच्या फेऱ्यात सापडू शकतील असा दावा करण्यात येतो आहे.
पुण्याच्या बिबवेवाडी परिसरात मागील राज्य सरकारने दोन वेळा रद्द केलेल्या रस्त्यास केवळ शहर सुधारणा समितीची मान्यता घेऊन 90 कोटी रुपयांची निविदा काढण्याचा अजब प्रकार पुणे महानगरपालिकेतील सत्ताधारी पक्षांनी केला आहे. या बेकायदेशीर निर्णयाविरुद्ध काहूर माजत असले तरी येथील आसपासच्या रहिवाश्यांमध्ये मात्र बिल्डर आणि त्याच्या हित संबधितांची दहशत असल्याचे दिसून येते आहे.
महापालिका आयुक्तांनी ठेवलेले हे विषय पत्र आम्ही येथे देत आहोत जे वाचले कि संपूर्ण प्रकार लक्षात आल्याशिवाय राहत नाही .येथे हा नियोजित केलेला रस्ता 1987 व 2017 च्या विकास आराखड्यात होता. हा रस्ता डोंगरमाथा व डोंगर उतार क्षेत्रात येतो. मागील राज्य सरकारच्या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी विकास आराखड्यातील हा रस्ता रद्द केल्यावर विकसकाने राज्य सरकारकडे फेरविचारासाठी प्रयत्न केले. मात्र, त्यास यश न येऊन मागील सरकारच्या भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांनी हा नियोजित रस्ता रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवला. मात्र, दोन वेळा मागील भाजपच्या राज्य सरकारने हा रस्ता रद्द केलेला असतानाही आता एमआरटीपी अ‍ॅक्ट 205 कलमांतर्गत हा रस्ता करण्याचा घाट घालून विकसकाचे हित सांभाळण्याचे कामकरण्यात आले आहे. म्हणजे मागील मुख्यमंत्र्यांंनी हा रस्ता रद्द करण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या विरुद्ध जाण्यापर्यंत मजल महापालिकेत भाजपची सत्ता असूनही गेली आहे हे दिसून येते आहे.
यास केवळ शहर सुधारणा समितीची मान्यता घेऊन लगोलग 90 कोटी रुपयांची निविदाही काढली गेली आहे.
निविदा रद्द करा
दरम्यान महापालिकेच्या निवडणुका तोंडावर असताना अशा प्रकारचे काम करणे हे पक्षाला बाधक ठरणारे असून हि निविदा तातडीने रद्द केली पाहिजे असे मत भाजपचे जुने जाणते कार्यकर्ते व्यक्त करीत आहेत.
