मुंबई-सन २००१ सालच्या गुंठेवारी कायद्यानुसार राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची बांधकामे गुंठेवारी नियमित करण्याचा अधिनियम एकमताने मान्य केला. मात्र यासाठीचे प्रशमन शुल्क अवाजवी असून, त्यामुळे गुंठेवारी नियमितीकरणाचा लाभ सर्वांना मिळत नाही. त्यामुळे प्रशमन शुल्क कमी करा, अशी मागणी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आ. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी लक्षवेधीद्वारे विधानसभेत केली.
सन २००१ सालच्या गुंठेवारी कायद्यानुसार राज्य शासनाने ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतची बांधकामे गुंठेवारी नियमित करण्याचा अधिनियम एकमताने मान्य केला. मात्र या संदर्भात ऑक्टोबर २०२१ मध्ये राज्य शासनाने काढलेल्या परिपत्रकात एकात्मिक विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार गुंठेवारीतील बांधकामे नियमित करण्याचे आदेश काढले. हे आदेश काढताना अतिशय जाचक अटी घालण्यात आल्या.
पुणे महापालिकेसह इतर महानगरांमधील बहुतांश गावांमध्ये गुंठेवारीमध्ये झालेली बांधकामे ही ९ मीटरच्या आतील रस्त्यांवर आहेत. त्यामुळे नियमीतीकरणासाठी अत्यल्प प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. तसेच यासाठीचा प्रशमन शुल्क अवाजवी असून, गुंठेवारी नियमित करणाचा लाभ सर्वसामान्य नागरीकांना घेता येत नाही. त्यामुळे शासनाने नागरिकांच्या तोंडाला पाने पुसली असा समज झाला आहे. त्यामुळे प्रशमन शुल्क कमी केले जावे, अशी मागणी आ. पाटील यांनी केली.
