रेडीरेकनरने – घर घेणे सामान्यांना केले दुर्लभ -बांधकाम व्यावसायिकांच्या प्रतिक्रिया
अतुल गोयल (संचालक, गोएल गंगा ग्रुप)
एकीकडे सरकार रेडी रेकनरचे दर वाढवत असून दुसरीकडे मात्र ग्राहक घरांच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा करत आहेत.
या चढाओढीमुळे मागणी व पुरवठा यात पुन्हा तफावत निर्माण होईल. यात अगोदर सुरू झालेले प्रकल्प विकण्यात येतील मात्र नवीन प्रकल्प सुरू होणार नाहीत किंवा सुरू होण्यास उशीर होईल. त्यामुळे परत किमती वाढतील. अशाप्रकारे सरासरी किमती परत वाढतील. त्यामुळे किमती दर वर्षी सातत्याने वाढत राहतील. बांधकाम उद्योगातील किमतींचे हे एक दुष्टचक्र आहे. सामान्य ग्राहक यातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाही.
डी एस कुलकर्णी (अध्यक्ष डीएसके समूह )
श्री. डी. एस. कुलकर्णी, सीएमडी – डी. एस. कुलकर्णी डेव्हलपर्स लि.
वाढीव रेडी रेकनर दरांची झळ बिल्डरांना नव्हे तर ग्राहकांना जाणवेल. अशा बदलांनी बिल्डरांच्या खिशारा कात्री लागत नाही. घर खरेदी करणाऱ्यांना सदनिका घेताना मुद्रांक शुल्क किंवा अन्य खर्च द्यावा लागतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे वाढणाऱ्या दरांचा फटका ग्राहकांच्या खिशाला बसतो. असे बदल करताना सरकारने या मूलभूत तत्वाचा विचार करायला हवा. ।
रेडी रेकनर दर वाढविण्याची गरज काय आहे? आम्हाला या सरकार कडून खूप अपेक्षा होत्या मात्र सामान्य माणसासाठी तेही काही करत नाही आहेत. ते दुटप्पी बोलत आहेत. अशी वाढ केल्यानंतर ‘सर्वांसाठी घरे’ कशी अस्तित्वात येतील?
याच्या उलट सरकारने मोठ्या प्रमाणात एफएसआय आणि जागा उपलब्ध करून दिली आहे. मग अखेर किमती वाढविणारी ही रेडी रेकनर दरांची वाढ का करायची? परवडणाऱ्या घरांची खरेदी करू इच्छिणाऱ्या मध्यमवर्गीयांवर याचा सर्वाधिक परिणाम होणार आहे.
क्रेडाई पुणे मेट्रोचे अध्यक्ष श्री. शांतीलाल कटारिया
सरकारचा महसूल वाढवायचा केवळ हे उद्दिष्ट ठेवून एक वार्षिक उपचार म्हणून सरकारने रेडी रेकनरचे दर पुन्हा५ ते १५ टक्क्यांनी वाढविले असून पुण्यात सरासरी दरवाढ १० टक्के झाली आहे, हे खरोखरच
आश्चर्यजनक आहे.
ग्राहक, वकील व इतर लाभार्थींनी दिलेल्या माहितीनुसार असे समजते कि पुण्यातील दरवाढ साधारण: १५-२० % पर्यंत झाली आहे. सध्याचे सरकार विरोधी पक्षात असताना दरवर्षी रेडी रेकनर वाढविण्यासाठी त्यांचा विरोध असायचा. मात्र त्यांचे सत्तेत आल्यानंतर हे धोरण बदललेले दिसते. तसेच विविध सवलती देऊन २०२२ पर्यंत सर्वाना परवडणार्या घरांची घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या धोरणांचाही त्यांना विसर पडलेला दिसतो. विविध लाभार्थींनी दिलेल्या निवेदनांबाबतही सध्याचे सरकार असंवेदनशील असून त्यांनी गृहनिर्मिती महाग करून ठेवली आहे. सध्याची दरवाढ ही अशास्त्रीय व अतार्किक असून मनमानी पद्धतीने केल्याचे दिसते. अशा कृत्रिम दर वाढीमुळे घरांच्या किंमती वाढतीलच परंतु त्याबरोबर गृहनिर्माण क्षेत्रावर अवलंबून असलेल्या इतर उद्योगांवरही त्याचा प्रतिकूल परिणाम होणार आहे. अधिकारी नेहमी असा युक्तिवाद करतात, की रेडीरेकनर दर हे त्या त्या भागातील सरासरी किमतींवर आधारित असतात. मात्र हे खरे नाही. कारण प्रत्येक सर्व्हे क्रमांक, भूखंडयांच्या स्थानाचे फायदे-तोटे असतात. हि बाब लक्ष्यात घेऊन रेडी रेकनर दर हे त्या भागातील सर्वात कमी किमतींना प्रतिबिंबित करणारे असावेत. असे क्रेडाई पुणे मेट्रोने सुचविले होते. अशापद्धतीमुळे सरकारचा महसूल बुडणार नाही, कारण मुद्रांक शुल्क हे नोंदणकृत करारातील किंमत
किंवा रेडी रेकनरयांपैकी जे जास्त असेल त्यावरच आकारले जाते. रेडी रेकनरमध्ये केलेल्या वाढीमुळे अन्य खर्चही वाढतील,याकडेही क्रेडाई पुणे मेट्रोने अधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले होते. कारण अन्य सर्व महसुली अधिकारी हे कर आकारणी करण्यासाठी रेडीरेकनरच्या दरांनाच आधारभूत मानतात.
त्यामुळे रेडी रेकनर मध्ये आकारण्यात आलेली वाढ हि पुढील परिणामांचा विचार न करता केली आहे असे दिसते. क्रेडाई पुणे मेट्रोने घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या वतीने निवेदन देऊन अधिकाऱ्यांना इशारा दिला होता, की रेडीरेकनरमध्ये वाढ केल्यास बांधकामाचा खर्च वाढेल.त्यामुळे घरांच्या किमती वाढून ते सर्वसामान्यांच्या आवाक्याबाहेर जातील. रेडी रेकनरमधील वाढीचा परिणाम क्रेडाई पुणे मेट्रोने महाराष्ट्रातील सर्व माननीय आमदारांच्याही निदर्शनास आणून दिले होते. मात्र त्याची दखल घेतली गेली नाही आणि जनसामान्यांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे.
