पुणे -पुण्याला एवढे पाणी मिळायला हवे असा महापालिकेचा दावा तर चुकीची माहिती देवून महापालिका जादा पाणी लाटू पाहते आहे असा पाटबंधारे चा दावा आता लोकांना नवीन राहिला नाही . ना मुख्यमंत्री ,ना अन्य कोणी यातून अद्याप मार्ग काढला आणि ना हि या दोहोतील हमरी तुमरी संपली ..अशा अवस्थेत न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याचा निर्णय महापालिकेला घ्यावा लागणार असल्याचे दिसते आहे.
शहरातील लोकसंख्येच्या प्रमाणात महापालिकेला ६९२ दशलक्ष लिटर प्रतिदिन (एमएलडी) पाणीपुरवठा करण्यावर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण ठाम असल्याने पुणेकरांना पुरेसे पाणी मिळावे, यासाठी महापालिका पुन्हा न्यायालयात धाव घेणार आहे. प्राधिकरणाचा निर्णय अमान्य असल्याचे सांगत तब्बल ५५ लाख लोकसंख्येला पुरेल एवढे; म्हणजे वर्षाकाठी १७ अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी देण्याची मागणी महापालिका न्यायालयात करणार आहे.तर दुसरीकडे पुण्याला वाढीव पाणी कोटा मिळावा, यासाठी महापालिकेने पाटबंधारे विभागाला सादर केलेल्या पाण्याच्या अंदाजपत्रकात लोकसंख्येच्या आकडेवारीचा ताळमेळ लागत नाही. पाण्याची गळती गृहीत धरता येत नसतानाही ती यात नमूद केली असून, यावर आयुक्तांची स्वाक्षरीही नाही. यामुळे पाटबंधारे विभागाने हे अंदाजपत्रक नाकारत यातील त्रुटी दूर करून पुन्हा नव्याने अंदाजपत्रक सादर करावे, असे पत्र पालिकेला दिले आहे.
राज्य शासनाने पुण्यासाठी मंजूर केलेला पाणी कोट्याचा करार फेब्रुवारी २०१९ संपला आहे. नवीन करार करताना महापालिकेने ११.५० टीएमसीऐवजी १७ टीएमसी पाण्याची मागणी केली आहे. परंतु हा कोटा देण्यापूर्वी महापालिकेने पाणीवाटपाचे अंदाजपत्रक करावे, तसेच पाण्याच्या वापराबाबतचे अंदाजपत्रक ऑगस्ट २०१९ पर्यंत सादर करावे. त्यानंतर यावर निर्णय घेण्यात येईल, असे पाटबंधारे विभागाने पालिकेले सांगितले होते.
पुणे महापालिकेने पाण्याचे अंदाजपत्रक सुरू केले आहे. तर वाढीव कोट्यासाठी काही दिवसांपूर्वी पाण्याचे वार्षिक अंदाजपत्रक पाटबंधारे विभागाला सादर केले आहे. त्यामध्ये पुण्याची एकूण लोकसंख्या ५६ लाख २० हजार गृहीत धरली आहे. दरम्यान, काही महिन्यांपूर्वी पालिकेने पाटबंधारे विभागाला पाणी कपात करू नये, असे पत्र पाठविताना त्यामध्ये पुण्याची लोकसंख्या ५० लाख ९० हजार नमूद करण्यात आली होती. आता अंदाजपत्रकात ही लोकसंख्या ५६ लाख २० हजार दाखविल्याने त्यावर पाटबंधारे विभागाने आक्षेप घेतला आहे. महापालिकेने सादर केलेल्या माहितीत तफावत असल्याने ती अयोग्य आहे. एकदम ५ लाख लोकसंख्या वाढल्याने यावर प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे अंदाजपत्रक सादर करताना लोकसंख्येचा आकडा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सांख्यिकी विभागाकडून प्रमाणित करून घ्यावा, तसेच हे अंदाजपत्रक महापालिका आयुक्तांच्या स्वाक्षरीनेच सादर करावे, असे पत्रात म्हटले आहे.
प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची न्यायालयानेचं महापालिकेला केली सूचना..
-शहराला सध्या १,३५० एमएलडी पाण्याची आवश्यकता आहे. त्यानुसार पुणेकरांना रोज एकवेळ पाणीपुरवठा करण्यात येतो. मात्र, महापालिका जादा पाणी घेत असल्याचा दावा करीत, पाटबंधारे विभागाने पाण्याला कात्री लावली होती. त्यावरून महापालिका आणि पाटबंधारे विभागात वाद सुरू आहे. त्यावर तोडगा काढताना प्राधिकरणाने शहराला सध्या ६९२ एमएलडी पाणी द्यावे, अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे पुणेकरांच्या पाणीपुरवठ्यात निम्म्याने कपात करावी लागणार होती.
प्राधिकरणाच्या निर्णयाला प्रचंड विरोध झाल्यानंतर पाटबंधारे विभागाने पाणीपुरवठ्याला दोनशे एमएलडी इतकी कात्री लावून १,१५० एमएलडी पाणी देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, वाढलेल्या लोकसंख्येचा विचार करता १,३५० एमएलडी पाणी घेण्यावर महापालिका ठाम राहिली आणि सध्या त्यानुसार पाणीपुरवठा होत आहे.
या पार्श्वभूमीवर शहराच्या पाणीपुरवठ्याबाबत गेल्या पंधरा दिवसांत झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने महापालिकेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या कारभारावर ताशेरे ओढत पाणी काटकसरीने वापरण्याचा सल्ला दिला. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने आपली बाजू मांडत, नेमकी लोकसंख्या, पाण्याची गरज, मागणी आणि सध्याचे चित्र न्यायालयासमोर मांडले. न्यायालयाने महापालिकेला प्राधिकरणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याची सूचना केली आहे.
