भारतीय रिझर्व्ह बँकेचा द्वैमासिक पतधोरण आढावा जाहीर

प्रमुख व्याजदरात कुठलाही बदल नाही

रेपो दर 4 टक्क्यांवर कायम

रिव्हर्स रेपो दर ही 3.35 टक्क्यांवर कायम

मार्जिनल स्टँडिग फॅसिलिटी आणि बँक दर कोणत्याही बदलाविना 4.25 टक्क्यांवर कायम

मुंबई, 8 डिसेंबर 2021

आरबीआय अर्थात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज द्वै मासिक पतधोरण आढावा जाहीर केला असून प्रमुख व्याज दरात कुठलाही बदल करण्यात आलेला नाही. रिझर्व्ह बँकेचे गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांनी आज भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयाचीपत्रकार परिषदेत माहिती दिली.

रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी आज पतधोरण आढावा जाहीर केला. रेपो दर कोणत्याही बदलाविना 4.0 टक्क्यांवर, मार्जिनल स्टँडिग फॅसिलिटी आणि बँक दर कोणत्याही बदलाविना 4.25 टक्क्यांवर तर रिव्हर्स रेपो दरही कोणत्याही बदलाविना 3.35 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे.

आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये जीडीपी अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादन 9.5% दराने वाढण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. जीडीपी वृद्धीचा दर 2021-22 च्या तिसऱ्या तिमाहीत 6.6 टक्के,  2021-22 च्या चौथ्या तिमाहीत 6.0 टक्के, 2022-23 च्या पहिल्या तिमाहीत 17.2 टक्के, 2022-23 च्या दुसऱ्या तिमाहीत 7.8 टक्के राहू असा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

2021-22 मध्ये ग्राहक किंमत निर्देशांक चलनवाढ 5.3 टक्के राहील असा अंदाज आहे.  हा दर 2021-22 तिसऱ्या तिमाहीत 5.1टक्के, 2021-22 चौथ्या तिमाहीत 5.7 टक्के, 2022-23 पहिल्या तिमाहीत 5.0 टक्के, 2022-23 दुसऱ्या तिमाहीत 5.0 टक्के राहील असा अंदाज आहे.

भारतीय अर्थव्यवस्था कोविडच्या या अदृश्य शत्रूचा सामना करण्यासाठी आता अधिक चांगल्या प्रकारे सज्ज आहे असे दास यांनी सांगितले. 2020-21च्या पहिल्या तिमाहीमध्ये सर्वात मोठ्या घसरणीनंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने स्वतःचे पुनरुज्जीवन केले आहे तसेच 2021-22च्या पूर्वार्धात जीडीपी 13.7 टक्क्यांपर्यंत विस्तारला आहे असे ते म्हणाले. हे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि आरबीआयने अभूतपूर्व प्रमाणात व्यापक धोरणात्मक कृती केल्याचं ते म्हणाले.

पतधोरणाची समावेशक भूमिका ही  पुनरुज्जीवन तसेच शाश्वत वृद्धी कायम राखण्यासाठी परिस्थितीनुसार तशीच ठेवली जाईल आणि अर्थव्यवस्थेवरील कोविड19 च्या परिणामांना तोंड देण्यासाठी पुढेही  सुरू राहिल, त्याचवेळी चलनफुगवटा नियंत्रणात राखण्याची काळजी घेतली जाईल, असे दास यांनी स्पष्ट केले.

देशातील अनेक क्षेत्रांनी महामारीपूर्व उत्पादनांची पातळी ओलांडली आहे. चलनफुगवट्याचे प्रमाण 4 टक्के लक्ष्याला अनुसरून आहे. बाह्य अर्थसाहाय्याची गरज अतिशय कमी आहे.

जागतिक उलथापालथीला तोंड देण्यासाठी अतिरिक्त साठा पुरेसा ठरण्याची अपेक्षा आहे. कर महसुलामुळे सार्वजनिक अर्थसाहाय्याला बळकटी मिळाली आहे असे दास यांनी नमूद केले.

कोविड महामारीच्या दुसऱ्या लाटेमुळे करसंकलनात आलेले अडथळे आता दूर होत आहेत, मात्र अर्थव्यवस्था स्वयंसिद्ध आणि टिकाऊ होण्याइतकी मजबूत झालेली नाही यामुळे धोरणात्मक मदतीची गरज अधोरेखित होते, असे त्यांनी नमूद केले.

ओमायक्रोन व्हेरियंट आल्याने आणि अनेक देशात कोविड संसर्गात नव्याने वाढ होत असल्याने नुकसान होण्याचे धोके वाढले आहेत. वीज आणि वस्तूंच्या वाढत्या किमती, जागतिक पुरवठा प्रणालीतील अडथळे सुद्धा समस्या निर्माण करत आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.

रब्बी हंगामाच्या दमदार सुरवातीमुळे, पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत थेट लाभ हस्तांतरण, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने अंतर्गत मोफत अन्नधान्य वाटपाला मार्च 2022 पर्यंत देण्यात आलेली मुदतवाढ, यामुळे शेतीतला रोजगार वाढत आहे, असे ते म्हणाले.

आरबीआय गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांच्याकडून अतिरिक्त उपाययोजनांची घोषणा यावेळी करण्यात आली. यातील ठळक मुद्दे पुढीलप्रमाणे :

• बँकांच्या परदेशी शाखा आणि उपशाखांना भांडवलाचा पुरवठा आणि या संस्थांसाठी नफ्याचे राखीव प्रमाण, परतावा आणि हस्तांतरण
• बँकांच्या गुंतवणूक पोर्टफोलियोसाठी असलेल्या व्यवहार्य मापदंडांचा आढावा घेण्यासाठी चर्चा पत्रिका-ऑक्टोबर 2000पासून स्थानिक आर्थिक बाजारपेठा आणि जागतिक निकष याविषयीच्या घडामोडी लक्षात घेऊन सार्वजनिक अभिप्रायांसाठी आरबीआय सध्याचा आराखडा लागू केल्यावर चर्चा पत्रिका प्रसिद्ध करणार
• शुल्क भरणा प्रणालीसाठी चर्चा पत्रिका-डिजिटल माध्यमातून विविध प्रकारच्या शुल्काचा भरणा करताना आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्काविषयी ग्राहकांच्या चिंतांसंदर्भात एक समग्र दृष्टीकोन ठेवण्यासाठी आणि डिजिटल शुल्क भरणा प्रक्रिया परवडण्याजोगी करण्यासाठी चर्चापत्रिका प्रसिद्ध केली जाणार
• यूपीआय: सुलभीकरण, व्याप्ती वाढवणे आणि मर्यादांचा विस्तार यासाठी आरबीआयने डिजिटल पेमेंट्सच्या विस्तारासाठी आणि ही व्यवस्था अधिक सर्वसमावेशक बनवण्यासाठी 3 उपाययोजना जाहीर केल्या आहेत (i)ग्राहकांसाठी व्यवहार सुलभता
• (ii)वित्तीय बाजारपेठांमध्ये किरकोळ ग्राहकांना अधिकाधिक सहभागी होता येईल अशा सुविधा देणे (iii)सेवा पुरवठादारांच्या क्षमता वाढविणे
• फिचर फोन वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय सुविधा-आरबीआयने फिचर फोन वापरकर्त्यांसाठी यूपीआय आधारित पेमेंट उत्पादने सुरु करणार असून आरबीआय च्या किरकोळ पेमेंटमधील नियामक सॅन्डबॉक्समधल्या अभिनव उत्पादनांचा लाभ करून दिला जाणार
• युपीआय सुलभीकरण-कमी मूल्याच्या यूपीआय व्यवहारांसाठी यूपीआय ऍप्लिकेशन्समध्ये ऑन डिव्हाईस वॉलेट यंत्रणेच्या माध्यमातून आरबीआय प्रक्रियेचा ओघ सुलभ करणार
• यूपीआय मर्यादेत वाढ-जी- सेक आणि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आयपीओ) ऍप्लिकेशन्समध्ये गुंतवणुकीच्या थेट किरकोळ योजनेसाठी यूपीआयद्वारे शुल्काचा भरणा करण्यासाठी त्याच्या मर्यादेत आरबीआयने दोन लाखांवरून पाच लाख रुपयांपर्यंत वाढ करणार
• बाह्य व्यावसायिक कर्जाची सुविधा(ईसीबी)/ व्यापार कर्ज-लिबॉरवरून पर्यायी संदर्भ दराकडे (एआरआर) संक्रमण-आपण लिबोरकडून संक्रमित होत असताना ईसीबी आणि व्यापार कर्जासाठी कोणत्याही व्यापक प्रमाणात स्वीकृत आंतरबँक दर किंवा एआरआरचा वापर करता यावा यासाठी आरबीआय मार्गदर्शक तत्वे जारी करणार