नवी दिल्ली: संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेलं नागरिकत्व दुरुस्ती विधेयक प्रचंड विरोधानंतरही लोकसभेपाठोपाठ अखेर राज्यसभेत मंजूर करण्यात आलं. विधेयकाच्या बाजूने १२५ मते पडली तर विधेयकाविरोधात १०५ मते पडली. दरम्यान, लोकसभेत विधेयकाच्या बाजूने मतदान करणाऱ्या शिवसेनेने राज्यसभेत मतदानावेळी सभात्याग करून आपला विरोध दर्शविला. राज्यसभेतही हे विधेयक मंजूर झाल्याने देशातील सर्व राज्यांमध्ये हे विधेयक लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लोकसभेपाठोपाठ आज राज्यसभेतही हे विधेयक मांडलं. या विधेयकावर ६ तासाहून अधिक वेळ चर्चा केल्यानंतर रात्री ८ नंतर मतदान प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. आधी चिकित्सा समितीकडे विधेयक पाठवण्यासाठी मतदान घेण्यात आलं आणि बहुमताने राज्यसभेने ही मागणी फेटाळून लावली. हे विधेयक समीक्षा समितीकडे पाठवण्याच्या विरोधात १२४ मते पडली तर बाजूने ९९ मते पडली. शिवसेनेने यावेळी सभात्याग केला. त्यानंतर विधेयकांवरील १४ सूचनांवर मतदान घेण्यात आलं आणि बहुतेक सूचना फेटाळण्यात आल्या. नंतर विधेयकावर अंतिम मतदान घेण्यात आलं. यावेळी विधेयक मंजूर करण्याच्या बाजूने १२५ मते पडली आणि विधेयकाविरोधात १०५ मतं पडली. विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राज्यसभा सभापती व्यंकय्या नायडू यांनी सभागृहाचं कामकाज तहकूब केलं. या विधेयकावर राज्यसभेत ६ तास झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना अमित शहा यांनी सरकारने यापूर्वीही मुस्लिमांना नागरिकत्व दिल्याचं सांगितलं. मोदी सरकारच्या काळात ५६६ मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्यात आलं आहे. या विधेयकात भलेही मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा उल्लेख नसेल पण म्हणून मुस्लिमांना नागरिकत्व देण्याचा मार्ग बंद होणार नाही. मुस्लिमांकडून नागरिकत्वसाठी अर्ज आल्यास त्याचा विचार केला जाईल, असं शहा यांनी राज्यसभेत स्पष्ट केलं.
