नवी दिल्ली- सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण अधिक लोकाभिमुख आणि जबाबदार बनवण्यासाठी आणि त्यासाठी आवश्यक अशा उपाययोजना करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी म्हटले आहे. त्यांनी आज नवी दिल्लीत सशस्त्र सेना न्यायाधीकरणाच्या प्रमुख पीठांच्या समूहाने आयोजित केलेल्या,’ इंट्रोस्पेक्शन : आर्म्ड फोर्सेस असोसिएशन’ (सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण: एक आत्मपरीक्षण) या चर्चासत्रात उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. न्यायव्यवस्था हा लोकशाहीचा मजबूत आधारस्तंभ आहे आणि न्यायालयीन अधिकारी तसेच वकील हे त्याचे खांब आहेत, असेही ते पुढे म्हणाले. जेव्हा इतर सर्व पर्याय बंद होतात तेव्हाच लोक न्यायपालिकेचे दरवाजे ठोठावतात. समाजात खरा अपेक्षित सूर्योदय होण्यासाठी योग्य न्यायदा प्रणाली, आवश्यक अशा सुशासनाचा आधार आहे, असेही त्यांनी यावेळी नमूद केले
विविध प्रकरणे हाताळण्यासाठी आणि प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी क्षेत्र-विशिष्ट न्यायाधीकरणाची (डोमेन-स्पेसिफीक) स्थापना करण्यात आली होती. याचिका दाखलकर्त्यांचा आमच्या न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे आणि न्यायदान प्रक्रिया जलद करण्यासाठी न्यायाधीकरणातील रिक्त पदे भरणे यासारख्या आवश्यक उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत, यावरही त्यांनी भर दिला. माजी सैनिक आणि सेवारत कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी या चर्चासत्रातून सूचित केल्या जाणाऱ्या सूचनांचा शासन विचार करेल, असे आश्वासनही त्यांनी यावेळी दिले.
‘न्यायाला विलंब म्हणजे न्यायाला नकार आणि ‘न्यायदानात घाई करणे म्हणजे न्याय दाबून टाकणे’ यामधील समतोल सांभाळणे आवश्यक आहे कारण तसे केल्यास न्यायिक व्यवस्थेवर आणि विशेषतः सशस्त्र दल न्यायाधीकरणावरील प्रलंबित्व यावर सरसकट येणारे ओझे कमी होईल तसेच न्यायव्यवस्थेवरील आपल्या सैनिकांचा विश्वासही वाढेल, असेही राजनाथ सिंह पुढे म्हणाले.
भारतात सशस्त्र दल न्यायाधीकरण आणि मूलभूत आणि अपीलासंबंधीचे अधिकार क्षेत्र आहेत, तर आजही अमेरिका आणि इंग्लंडसारख्या काही विकसित देशांमध्ये फक्त अपीलीय अधिकार आहेत, असेही राजनाथ सिंह यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.
सशस्त्र सेना न्यायाधीकरण हे, सशस्त्र दलातील कर्मचारी, माजी सैनिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक महत्त्वाचे व्यासपीठ आहे.
राजनाथ सिंह आपल्या भाषणात पुढे म्हणाले की, आज देश ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा करत असताना सशस्त्र सेन्यदलांच्या न्यायाधीकरणावरील आत्मपरीक्षण विषयक परिसंवादाला अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे. भारताला विकसित देश बनवण्यासाठी माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘पंच-प्रण’ या आवाहनाची आठवण करून दिली. वसाहतवादी मानसिकतेपासून मुक्त होणे, आपल्या परंपरेचा अभिमान बाळगणे आणि आपले कर्तव्य बजावणे. भारतीय परंपरेत आत्मपरिक्षणाला खूप महत्त्व दिले आहे, असेही राजनाथ सिंह म्हणाले.
विधी आणि न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनीही या चर्चासत्रात भाषण केले. त्यात त्यांनी सांगितले की, खटल्यांचे प्रलंबित्व कमी करण्यासाठी सरकार काम करत आहे. सशस्त्र सैन्यदले देखील न्यायाधीकरणासारखी न्यायाधीकरण प्रलंबित्व कमी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
लष्करप्रमुख जनरल मनोज पांडे, हवाई दल प्रमुख एअर चीफ मार्शल व्ही. आर. चौधरी आणि नौदल प्रमुख अॅडमिरल आर. हरी कुमार हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.
एएफटीचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती राजेंद्र मेनन यांनी या कार्यक्रमाचे अध्यक्षीय भाषण केले.
