पुणे जिल्ह्यामध्ये कोरोनाचा पहिला रुग्ण आढळल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाने युध्दपातळीवर प्रयत्न सुरु केले. कोरोनाशी मुकाबला करतांना उद्भवणा-या भावी संकटांचा सर्वंकष विचार करण्यात आला होता. राज्यपातळीवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांच्यासह सर्व प्रशासकीय यंत्रणा नियोजनबध्द काम करत असल्याने जिल्हा पातळीवर परिस्थितीनुसार आवश्यक ते निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य देण्यात आले होते.
विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्यासह पुणे महापालिकेचे आयुक्त शेखर गायकवाड, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त श्रावण हर्डीकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद यांच्यासह पोलीस विभाग, आरोग्य विभाग आणि इतर प्रशासकीय यंत्रणा समन्वयाने काम करीत आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी नियमितपणे बैठका घेवून काही अडचणी निर्माण होणार नाहीत, यासाठी आवश्यकतेनुसार मार्गदर्शन केले. ‘लॉकडाऊन’ घोषित झाल्यामुळे जिल्हा बंदी करण्यात आली. त्यामध्ये परराज्यातीलच नव्हे तर इतर जिल्ह्यातील विद्यार्थी, कामगार, नागरिक मोठ्या प्रमाणात पुणे जिल्ह्यात अडकले. लॉकडाऊनमुळे बेघर झालेल्या, अडकून पडलेल्या कामगारांचे व्यवस्थापन करण्याची मोठी जबाबदारी जिल्हा प्रशासनावर येवून पडली. जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी जिल्हास्तरीय कक्ष स्थापन करुन त्याचा वारंवार आढावा घेतला. जिल्हा प्रशासनामार्फत 62 निवारा केंद्रे स्थापन करण्यात आली. सध्या (15 मे अखेर) या केंद्रात 3218 कामगार असून त्यांच्यासाठी ठेकेदारांमार्फत भोजन व्यवस्था करण्यात आली आहे. पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका वगळून पुणे जिल्हयात 88 सामुदायिक स्वयंपाक गृहे सुरु करण्यात आली आहेत. ही सर्व सामुदायिक स्वयंपाक गृहे स्थानिक स्वयंसेवी संस्थामार्फत चालविण्यात येत आहेत. या स्वयंपाक गृहांमार्फत 51 हजार 518 जेवण पुरविण्यात आले. निवारा केंद्रांमध्ये जेवण वाटपासाठी 131 स्वयंसेवी संस्था सहभागी झाल्या असून त्यांच्यावतीने वाटप करण्यात आलेल्या जेवणांची (फूड पॅकेट्स) संख्या 1 लाख 80 हजार 357 इतके आहे. जिल्ह्यातील अनेक स्वयंसेवी संस्थांनी धान्य, मास्क,सॅनिटायझर्स इत्यादी आवश्यक वस्तूंचेही वाटप केल्याचे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
लॉकडाऊन किंवा संचारबंदी कालावधीत (दिनांक 19 मार्च 2020 पासून) आदेशाचे उल्लंघन केलेल्या प्रकरणांची संख्या 33 हजार 42 तर अटक केलेल्या व्यक्तींची संख्या 712 इतकी आहे. आतापर्यंत 4090 वाहने जप्त करण्यात आली असून एकूण दंडाची रक्कम 4 लक्ष 14 हजार 700 रुपये इतकी आहे.
पुणे जिल्ह्यातील विविध भागात इतर राज्यातील अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या-त्यांच्या राज्यात परत जाण्यास परवानगी मिळाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनाकडे 1 लक्ष 17 हजार 70 जणांनी विनंती केली. त्यातील परराज्यात रेल्वेने 19 हजार 339 मजूर पाठविण्यात आले. परराज्यात पाठविण्यासाठी संबंधित राज्याचे ना हरकत घेण्यासाठी 124 प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहेत. परराज्यात आपल्या मूळ गावी जाऊ इच्छिणारे 1 लक्ष 15 हजार 87 इतके मजूर आहे. परराज्यातील नाहरकत पत्र मिळण्यासाठी 103 प्रस्ताव प्रलंबित असून त्यामध्ये उत्तरप्रदेश 37, बिहार 24, छत्तीसगड 5, मध्यप्रदेश 17, झारखंड 7 प्रस्तांवाचा समावेश आहे. पुणे जिल्ह्यातील विविध भागात अडकलेल्या मजुरांना त्यांच्या-त्यांच्या राज्यात पाठविण्यास जिल्हा प्रशासन तयार आहे. तथापि, त्यांच्या-त्यांच्या
राज्याचे ना हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याशिवाय या मजुरांना पाठविणे शक्य होणार नसल्याचेही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी स्पष्ट केले आहे.
इतर राज्यातील 5336 मजुरांना त्यांच्या राज्यात 238 खाजगी बसच्या सहाय्याने पाठविण्यात आले आहे. अडकलेले मजूर आणि इतर व्यक्तींना त्यांच्या राज्यात 29 रेल्वेंच्या सहाय्याने 7 दिवसांत पाठविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र राज्यातील विविध जिल्ह्यांमधील 17 हजार 834 इतके मजूर पुणे जिल्ह्यात विविध ठिकाणी अडकून पडले होते. त्यापैकी सर्वाधिक मजूर हे जळगाव (1425), नांदेड (2387), यवतमाळ (1775), अहमदनगर (1233), बुलढाणा (1226), लातूर ( 1041), वाशिम (719), औरंगाबाद (339) येथील आहेत. जिल्हा प्रशासनाकडे 17 हजार 834 मजुरांची नोंदणी झाली होती. त्यासाठी खाजगी 687 बस, 122 एसटी बस अशा एकूण 809 बसेसद्वारे 10 हजार 265 मजूर पाठविण्यात आले. साधारणपणे 5000 मजुरांची यादी त्या-त्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे ना-हरकत मिळण्यासाठी पाठविण्यात आली आहे. जवळपास 50 हजारांहून अधिक ऊसतोड मजुरांना त्यांच्या मूळ गावी सर्व निकषांचे पालन करुन पाठविण्यात आले असल्याचेही जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी सांगितले.
पुणे ग्रामीण भागातील 15 हजार मजूर आणि इतर व्यक्ती व त्यांचे कुटुंबिय यांना जिल्हा प्रशासनामार्फत त्यांच्या मूळ गावी जाण्याकरिता 5429 पास द्वारे परवानगी देण्यात आली आहे. पुणे महानगर पालिका हद्दीतील व पिंपरी-चिंचवड महानगर पालिका हद्दीतील विविध व इतर व्यक्ती यांना 7591 पासद्वारे मंजूरी देवून त्यांच्या मूळ गावी पाठविण्यात आले आहे. विविध राज्यात 9 बसेसच्या माध्यमातून 212 विद्यार्थी पाठविण्यात आले तर 28 बसेसच्या माध्यमातून विविध जिल्ह्यात 592 विद्यार्थी पाठविण्यात आले आहेत.
पुणे जिल्ह्यात इतर राज्यातून 297 नागरिक आले असून इतर जिल्ह्यातून 2674 नागरिक आले आहेत. 1 मे 2020 पासून (15 मे पर्यंत) 4412 पास देण्यात आले आहेत. पास साठी 67 हजार 549 अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी 30 हजार 571 अर्ज नामंजूर करण्यात आले. मेडीकल सर्टीफीकेट जोडलेले नाही, सहप्रवाशांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडलेले नाही, प्रवासाचे साधन नमूद केलेले नाही, सध्याचा पत्ता कंटेन्मेंट झोन मधील आहे, अशा प्रमुख कारणांमुळे अर्ज नामंजूर करण्यात आले. साधारणपणे 15 हजार व्यक्ती इ-पास प्राप्त करुन स्वत:च्या वाहनाने त्यांच्या मूळ गावी परत गेल्या आहेत.
10 मे 2020 पासून आज अखेर परदेशातून आलेल्या व क्वारंटाईन केलेल्या व्यक्तींची संख्या 353 इतकी आहे. जिल्ह्यात क्वारंटाईन सुविधा उपलब्ध करण्यात आलेली ठिकाणे 291 असून उपलब्ध खाटांची संख्या 40 हजार 303 इतकी तर अॅक्टीव्ह ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या डॉक्टर्सची संख्या 25 इतकी आहे. आयसोलेशनची सुविधा 76 ठिकाणी उपलब्ध असून तेथील खाटांची संख्या 10 हजार 780 आहे. वापरण्यात आलेल्या खाटांची संख्या 2690 इतकी आहे. फीव्हर क्लिनीकची संख्या 230 असून दररोज साधारणपणे 15 हजार रुग्णांची तपासणी होते. आतापर्यंत सुमारे 5 लाख रुग्णांची तपासणी करण्यात आली आहे.
आरोग्य, पोलीस यांच्यासोबतच संपूर्ण जिल्हा प्रशासनयुध्दपातळीवर कार्यरत आहे.
‘कोरोना’ हे जागतिक संकट असल्याचे यापूर्वीच सिध्द झाले आहे. या कोरोनाचा मुकाबला करण्याचे आव्हान मोठे असले तरी अवघड निश्चितच नाहीए. आवश्यक ती खबरदारी घेवून सकारात्मक पध्दतीने कृती करुन त्यावर निश्चितच मात करता येईल.
- राजेंद्र सरग, जिल्हा माहिती अधिकारी, पुणे
