(शरद लोणकर)-
एस आर ए पुणेस नवसंजीवनी !!! प्रचलित झोपडपट्टी पुनर्विकास धोरणात अनेक महत्वपुर्ण बदल !
१. एस आर पुणे च्या पुणे व पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील क्षेत्रासोबत पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (PMRDA) मधील संपुर्ण क्षेत्राचा समावेश.
२. एस आर ए प्रकल्पाना उंची व एफ एस आय चे बंधन दुर.
३. झोपड्यांची किमान घनता प्रती हेक्टरी किमान ५००.
४. झोपडीधारकास २६९ ऐवजी ३०० चौ. फुटांची सदनीका.
५. एस आर ए योजनेअंतर्गत निर्माण टी डी आर प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे.
यापुढे झोपुप्रा योजना राबविण्यासाठी ७०% ऐवजी केवळ ५१% झोपडीधारकांची संमती आवश्यक असणार आहे.
पुणे-आज राज्याचे गृह निर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी आज मुंबईमध्ये झो पु प्रा पुणेच्या प्रश्नांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱयांची बैठक घेऊन वरील महत्वाचे निर्णय जाहीर केले. सदर बैठकीस झो पु प्रा पुणे चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. राजेंद्र निंबाळकर, सचिव श्री. सुरेश जाधव, गृह निर्माण विभागाचे उप सचिव श्री. तुंबारे, व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
बैठकीत झालेल्या उपरोक्त महत्वाच्या निर्णयांमुळे पुण्यातील रखडलेल्या झोपुप्रा च्या योजनांना गती मिळून त्याचा लाभ पुणे व पिंपरी-चिंचवड शहरातील झोपडीधारकांसोबत पुणे महानगर विकास प्राधिकरण क्षेत्रामध्ये व विशेषतः पुण्याच्या आजुबाजूस झोपड्यांमध्ये स्थायिक झालेल्या रहिवाशांना देखील हक्काचे व मोफत घर मिळण्याची संधी मिळणार आहे.
गेली अनेक वर्षे मरगळलेल्या अवस्थेत असलेल्या झोपुप्रा पुणे ला खऱ्या अर्थाने शासन स्थापन झालेनंतर लगेचच या सकारात्मक धोरण बदलामुळे नवसंजीवनी मिळाली आहे.
झोपुप्रा चे सध्याचे प्रश्न नव्या शासनाकडे तातडीने मांडून या धोरण बदलांमध्ये झोपुप्रा पुणे चे सध्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी महत्वाची भुमिका बजावली आहे. नुकत्याच झोपुप्रा पुणेच्या नुतन कार्यालयाचे उदघाटन राज्याचे उपमुख्यमंत्री. अजित पवार व गृह निर्माण मंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांचे उपस्थित झाले तेव्हा या दोघांनीही झोपुप्रा चे प्रश्न त्वरीत मार्गी लावण्याचे आश्वासन दिले होते. सदर उदघटनानंतर आठ दिवसाचे आत शासनाने झोपुप्रा पुणे च्या बाबतीत तात्काळ निर्णय घेतले आहेत. त्याबद्दल सर्व झोपडीधारक व नागरिकांकडून गृह निर्माण मंत्री .डॉ. जितेंद्र आव्हाड तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री पवार यांचे कौतुक व अभिनंदन करण्यात येत आहे.
