खासगीकरणाविरोधात रेल्वे कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

पुणे : रेल्वेतील खासगीकरण तातडीने बंद करा, रेल्वेला खासगी ऑपरेटरकडे साेपविण्याचा निर्णय मागे घ्या, पदाेन्नतीमधील आरक्षण सुरक्षित करण्याकरिता ११७ वे संविधान संशाेधन विधेयक पारीत करा, रिक्त पदांची भरती करा अशा मागण्यांसाठी ऑल इंडिया एस. सी., एस. टी. रेल्वे एम्पलाॅईज असाेसिएशनच्या वतीने पुणे रेल्वे स्टेशन जवळील पुणे मंडल डीआरएम ऑफिससमाेर शुक्रवारी आंदोलन करण्यात आले.
यावेळी असाेसिएशनचे पुणे विभागाचे अध्यक्ष महेंद्र गायकवाड, कार्यकारी अध्यक्ष विशाल ओव्हाळ, सचिव नितीन वानखेडे, खजिनदार राेहन राजगुरु, अतिरिक्त सचिव दिनेश कांबळे उपस्थित होते. असोसिएशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी. एल. बैरवा, महामंत्री अशोक कुमार, मध्य रेल झोनल अध्यक्ष बी. के. खाेईया, सचिव सतिश केदारे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदाेलनाचे आयोजन करण्यात आले.
केंद्र सरकारमार्फत रेल्वेच्या खासगीकरणाचा घाट घालण्यात येत असून, भाडेतत्वावर विविध रेल्वे स्टेशन, हिल स्टेशन, ट्रेन, गाेदाम, काेकण रेल्वे चालविण्यास देण्याचा प्रस्ताव आहे. मात्र, खासगीकरणामुळे रेल्वे नाेकरीत एससी, एसटी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षण मिळू शकणार नाही. त्यांच्या नोकरीचा प्रश्न आहे. मध्य रेल्वेत आरक्षणानुसार बदली व पदाेन्नतीत एससी, एसटी प्रवर्गास रेल्वे बाेर्डाचे आरक्षण नियमावलीप्रमाणे संधी न देता डावलण्यात येत आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार डीओपीटी व रेल्वे बाेर्ड आदेशानुसार एससी, एसटी कर्मचाऱ्यांची पोस्टिंग करण्यात यावी. ट्रेड अप्रेन्ट्रिस कायद्यानुसार अभ्यासक्रम पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना रेल्वे सेवेत समाविष्ट केले जावे. २०११च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गासाठीचे आरक्षण वाढवून १७ टक्के व ९ टक्के करण्यात यावे, आदी मागण्या असल्याचे असाेसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
रेल्वे खाजगीकरणामुळे कर्मचाऱ्यांवर खासगी मनमानी वाढेल. प्रवासी भाडेकरार मोठ्या प्रमाणात वाढ करण्यात येईल. कर्मचाऱ्यांविरोधात चुकीचे निर्बंध व नियम लागू करण्यात येतील. रेल्वेचे खाजगीकरण रेल्वे कर्मचारी व प्रवासी यांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरणार नाही. सरकार रेल्वेसेवा ना नफा-ताेटा तत्वावर चालवत असते. परंतु खाजगीकरण झाल्यास त्यातून केवळ नफा कमविण्याचा हेतू असेल, असे मत असाेसिएशनचे सचिव नितीन वानखेडे यांनी व्यक्त केले.