अमित शहांनी कलम 370 रद्द करण्याबाबत केली होती शिफारस
गृहमंत्री अमित शहा यांनी सोमवारी जम्मू-काश्मीरच्या अनुच्छेद 370 आणि 35 ए हटवण्याबाबत राज्यसभेत शिफारस केली होती. यानंतर सरकारने जम्मू-काश्मीरला असलेला विशेष राज्याचा दर्जा काढून घेतला. आता जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश असणार आहेत. दरम्यान योग्य वेळ आल्यानंर या केंद्रशासित प्रदेशांना राज्याचा दर्जा देण्यात येणार असल्याचे अमित शाह यांनी संसदेत स्पष्ट केले.
राज्याचे पुनर्गठन करण्यात येत होत्या अडचणी
अनुच्छेद 370 अंतर्गत जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा मिळाला होता. संसदेतील कोणतेही कायदे या राज्याला लागू होत नव्हते. यामुळे जम्मू-काश्मीर राज्याचे पुनर्गठन करता येत नव्हते त्यामुळे ते हटवण्यात आले.
समर्थनार्थ 125 तर विरोधात 61 मते मिळाली
केंद्र सरकार सुरक्षा, विदेश आणि वाहतून यांसारखे महत्वाचे विषय सोडून राज्यातील इतर प्रकरणार दखल देऊ शकत नव्हते. जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन कायदा सोमवारी राज्यसभेत संमत करण्यात आले. या कायद्याच्या समर्थनार्थ 125 तर विरोधात 61 मते पडली. जम्मू-काश्मीर दिल्लीप्रमाणे विधानसभा असणारे केंद्रशासित प्रदेश होणार आहे. तर लडाखमध्ये विधानसभा नसणार.
