पुणे- शहराची जीवनवाहिनी असणार्या मुळा-मुठा नदीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाचा असणार्या जायका प्रकल्पासंदर्भात सुमारे 990 कोटी रूपयांचे कर्ज मिळूनही गेल्या चार वर्षात कोणतीच कार्यवाही झाली नाही. केंद्रात, राज्यात व पुणे महानगरपालिकेत भाजपचे सरकार असूनही गेल्या चार वर्षात या सुमारे 990 कोटी रूपयांच्या प्रकल्पापैकी अवघी 35 कोटी 14 लाख रूपये खर्च झाले असून केवळ सल्लागार नेमणे या पलिकडे काम पुढे सरकले नाही. चार वर्षात पर्यावरण विषय परवानगी मिळू शकली नाही. ही पुणेकरांच्या दृष्टीने खेदाची बाब आहे. पुण्याचे श्री प्रकाश जावडेकर हे केंद्रात मंत्री असून श्री गिरीष बापट हे देखील आता खासदार बनले आहेत. तसेच पुण्यात सर्व आमदार भाजपचे आहेत. पुण्याला वरदान ठरणार्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पास पर्यावरणाची परवानगी मिळून या प्रकल्पाची सुरूवात कधी होईल व हा प्रकल्प कधी पूर्ण होईल हे त्यांनी 5 जून पर्यावरण दिनानिमित्त पुणेकरांना सांगावे असे आवाहन महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस मोहन जोशी यांनी केले आहे. आता केंद्रिय पर्यावरण खाते पुन्हा श्री. प्रकाश जावडेकरांकडे आले असल्याने पुण्याच्या हिताच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणार्या या प्रकल्पाला ते व्यक्तिगत लक्ष घालून गती देतील अशी अपेक्षा पुणेकरांची आहे असे मोहन जोशी म्हणाले.
मोहन जोशी म्हणाले की, केंद्र सरकार व जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी यांच्यामध्ये चार वर्षांपूर्वी म्हणजे 13 जानेवारी 2016 रोजी करार झाला. त्यानुसार जायकातर्फे सुमारे 990 कोटी रूपयांचे कर्ज अवघ्या 0.30 टक्के व्याजदराने देण्यात आले. मात्र चार वर्ष झाली तरी पुणेकरांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असणार्या या नदी सुधार योजनेचे काम ठप्प झाले आहे. पर्यावरण विषयक परवानग्या देण्यासंदर्भात केंद्राने राज्य सरकारला सूचना केल्या. या संदर्भात सादरीकरण फक्त झाले. या प्रकल्पाला पर्यावरणविषयक परवानग्या देण्याचा अधिकार राज्य शासनाला नाही असे सांगितले गेेले. त्यामुळे केंद्र व राज्यातील सुसंवादाच्या अभावी या प्रकल्पास पर्यावरण विषयक हिरवा कंदिल दाखवला जात नाही ही निश्चितच खेदाची बाब आहे असे ते म्हणाले.
मोहन जोशी पुढे म्हणाले की, 35 कोटी 14 लाख रुपये फक्त प्रशासकीय कामांसाठी खर्च झाले आहेत. प्रत्यक्ष काम काहीच नाही. पुण्यातील मुळा-मुठा नद्यांना मोकळा श्वास घेऊ देण्याची जबाबदारी आता भाजपने पार पाडली पाहिजे. आधीच पुण्याच्या पर्यावरणाचा प्रश्न बिकट झाला आहे. नद्यांमध्ये प्रदुषित पाणी जात असल्याने पुण्याची जैवविविधता धोक्यात आली आहे. हा प्रकल्प पुर्ण होणे ही पुण्याची गरज आहे.
यासंदर्भात मोहन जोशी पुढे म्हणाले की, या महत्वाकांक्षी प्रकल्पांतर्गत उभारण्यात येणार्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी 11 पैकी सहाच जागा पुणे महानगरपालिकेच्या ताब्यात आल्या आहेत. त्याबाबतही अधिक विलंब न लावता उर्वरीत जागा ताब्यात घेऊन भूसंपादन प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्यासंदर्भातही प्रयत्न व्हायला हवेत. पुण्याच्या नदीच्या विकासासाठी योजना झाली, निधीही आला. मात्र चार वर्ष कार्यवाही नाही ही बाब कोणत्याच पुणेकराला रूचणार नाही त्यामुळे आतातरी पर्यावरण दिनाच्यानिमित्ताने केंद्रिय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावडेकर व नवनिर्वाचित खासदार श्री गिरीष बापट तसेच पुण्यात निवडून आलेल्या भाजपच्या सर्वच्या सर्व आमदारांनी याबाबत ठोस कृती कार्यक्रम जाहीर करावा. अशी अपेक्षा पुणेकरांची आहे असे मोहन जोशी यांनी शेवटी म्हटले.
