पुणे: भारतातील नऊ प्रमुख शहरात उच्चभ्रू घरांच्या मागणीत काहीही सुधारणा होण्याची चिन्हे नसून गेल्या तीन वर्षात एकूण उपलब्ध घरांपैकी अर्धी घरे अजूनही विकली गेलेली नाहीत, असे घरबांधणी क्षेत्राशी एका सल्लागार कंपनीने म्हटले आहे. येत्या काळात उच्चभ्रू घरांच्या नव्या योजनांनाही खीळ बसणार असल्याचेही कंपनीने ने संकलित केलेल्या आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. ही पाहणी अहमदाबाद (गांधीनगर), बंगळुरू, चेन्नई, गुरुग्राम (भिवादी-धारुहेरा-सोहाना-) हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई (नवी मुंबई व ठाणे) पुणे, आणि नोयडा (ग्रेटर नोयडा, नोयडा एक्स्टेन्शन, यमुना एक्स्प्रेस वे) या शहरांमध्ये करण्यात आली.
एका रिअल इस्टेट पोर्टलने संकलित केलेल्या माहितीनुसार वर्ष 2016 ते 2019 या तीन वर्षात सात कोटी रुपये आणि अधिक किमतीची 1131 घरे विक्रीसाठी उपलब्ध झाली आणि त्यापैकी 577 घरे (51 टक्के) जानेवारी 2020 पर्यंत विकली गेली नव्हती.
याच काळात 5 कोटी रुपये ते सात कोटी रुपये किमतीची 3656 घरे उपलब्ध झाली; मात्र त्यातील 55 टक्के घरे शिल्लक आहेत आणि 3-5 कोटी रुपये किमतीच्या 853 घरांपैकी 56 टक्के घरे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबई शहरांत यापैकी सर्वात जास्त म्हणजे 30115 शिल्लक घरे आहेत, तर त्याखालोखाल हैदराबाद (8554) आणि बंगळुरू (5794) यांचा वर्ष 2017 पासूनची आकडेवारी पहिली तर अशा उच्चभ्रू घरांच्या नव्या योजना बाजारात येण्याचे प्रमाण कमी होत चाललेले दिसते.
सध्याच्या आर्थिक मंदीचा घरबांधणी क्षेत्राला जबरदस्त फटका बसला आहे. यामुळे इतर श्रेणीतील घरांप्रमाणेच उच्चभ्रू घरांच्याही मागणीत घाट झाली आहे. नोटबंदीमुळे उच्चभ्रू घरांची मागणी रोडावली आणि त्यात अजूनही सुधारणा झालेली नाही. सध्या सुरु असलेल्या करोना विषाणूच्या साथीमुळे 2019-2020 या वर्षीही उच्चभ्रू घरांसह एकूणच घरांच्या मागणीत घट होत राहील, असा अंदाज बांधकाम व्यवसायातील तज्ञ ध्रुव आगरवाला यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत आणखी घसरली तर अनिवासी भारतीयांकडून उच्चभ्रू घरांना मागणी येऊ शकेल, असे ते म्हणाले.
भारतीय चलन अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत 77 रुपये प्रति डॉलर पेक्षाही खाली गेले होते. यामुळे अनिवासी भारतीयांना उच्चभ्रू घरांची खरेदी ही एक आकर्षक गुंतवणूक वाटू शकेल, एवढाच आश्वासक मुद्दा आता बांधकाम क्षेत्रासमोर आहे.
