पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाकडून घेण्यात आलेल्या सहा राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ७ लाखापेक्षा अधीक दाखल प्रकरणे निकाली काढत पुणे जिल्ह्याने राज्यात आपले प्रथम स्थान कायम ठेवले आहे. लोकन्यायालयात प्रकरण मिटल्याने दोन्ही पक्षकारांमध्ये जिंकल्याची भावना निर्माण होते तसेच दोन्ही पक्षकारांचा पैसा, वेळ व श्रमाची बचत होते. लोक अदालतीचा हा यशस्वी पुणे पॅटर्न राज्यासाठी पथदर्शी असाच आहे.
लोकन्यायालयातून जलद न्याय देण्याचा प्रयत्न
वाद उद्भवला तर शक्यतो सामंजस्याने सोडवावा ही आपली प्राचीन परंपरा आहे. गावातील जुनी जाणती माणसे एकत्र येवून कोणामध्ये उद्भवलेला वाद समजुतीने मिटवित असायचे. सध्याचे लोकन्यायालय म्हणजे आधुनिक रूप आहे. कायदा जाणणाऱ्या निःपक्षपाती लोकांचे न्यायमंडळ आहे. त्यांच्याकडे येणाऱ्या प्रकरणात सामंजस्याने न्याय तडजोड होते. विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ मधील तरतुदीअंतर्गत राज्य, जिल्हा विधी सेवा – प्राधिकरणे व तालुका विधी सेवा समित्याद्वारे लोकन्यायालयाचे आयोजन करून जलद न्याय देण्याचा प्रयत्न केला जातो. २०२०, २०२१ व २०२२ मध्ये आजपर्यंत सहा राष्ट्रीय लोकअदालतीच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त प्रकरणे निकाली काढीत पुणे जिल्हा राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे.
लोक अदालतीतील प्रकरणासाठी शुल्क नाही
लोकअदालतीत प्रकरण सामंजस्याने मिटले असेल या प्रकरणाच्या निवाड्यामध्ये संबंधित पक्षकाराने या प्रकरणामध्ये भरलेले न्यायालयीन शुल्क त्याला विधी सेवा प्राधिकरण कायदा कलम २१ आणि भारतीय कोर्ट फी कायदा १८७० प्रमाणे तसेच विधी व न्याय विभागाने निर्देर्शित केल्याप्रमाणे परत मिळणेबाबतचा आदेश करण्यात येतो. लोक अदालतीत प्रकरण ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नाही.
दोन्ही पक्षकारांमध्ये जिंकल्याची भावना
लोकन्यायालयामध्ये प्रकरण मिटले तर दोन्ही पक्षकारांमध्ये दोघेही जिंकल्याची भावना निर्माण होते. दोन्ही पक्षकारांचा पैसा, वेळ व श्रमाची बचत होते. लोकन्यायालयामध्ये प्रकरण मिटले यामध्ये अपील करता येत नाही. न्यायालयात प्रलंबित प्रकरणेही सामंजस्याने मिटविण्यासाठी लोकअदालतीत ठेवली जातात. अनेक वर्षापासून प्रलंबित प्रकरणे लोक अदालतीत निकाली काढून पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाने राज्यात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे.
प्रलंबित प्रकरणाचा ताण कमी होण्यास मदत
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाचे निर्देशानुसार संपूर्ण देशात एकाच दिवशी लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात येते. एकाच दिवशी देशातील विविध न्यायालयामधील प्रलंबित प्रकरणे मोठ्या प्रमाणात निकाली काढली जातात. न्यायालयांवरील प्रलंबित प्रकरणाचा ताण कमी होण्यास लोकन्यायालयाची मदत होते तसेच भारतीय संविधानाप्रमाणे प्रत्येक नागरिकाला लवकरात लवकर न्याय मिळण्यास मदत होते.
सहा लोक अदालतीतील ठळक नोंदी
- १२ डिसेंबर २०२० रोजी झालेल्या लोक अदालतीत १३ हजार ५६१ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामध्ये ५ हजार २२६ प्रलंबित तर ८ हजार ३३५ दाखलपूर्ण प्रकरणांचा समावेश आहे.
- १ ऑगस्ट २०२१ रोजी झालेल्या लोक अदालतीत ३३ हजार ६१ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामध्ये १५ हजार ५६२ प्रलंबित तर १७ हजार ४९९ दाखलपूर्ण प्रकरणांचा समावेश आहे.
- २५ सप्टेंबर २०२१ रोजी झालेल्या लोक अदालतीत ३ लाख १७ हजार ८३६ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामध्ये ८ हजार ९६३ प्रलंबित तर ३ लाख ८ हजार ८७३ दाखलपूर्ण प्रकरणांचा समावेश आहे.
- ११ डिसेंबर २०२१ रोजी झालेल्या लोक अदालतीत २ लाख ६० हजार ४१५ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामध्ये ८ हजार ७७१ प्रलंबित तर २ लाख ५१ हजार ६४४ दाखलपूर्ण प्रकरणांचा समावेश आहे.
- १२ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या लोक अदालतीत ४६ हजार ६५९ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामध्ये १६ हजार ६९५ प्रलंबित तर २९ हजार ९६४ दाखलपूर्ण प्रकरणांचा समावेश आहे.
- ७ मे २०२२ रोजी झालेल्या लोक अदालतीत ३२ हजार ९६ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामध्ये ११ हजार ७८ प्रलंबित तर २१ हजार १८ दाखलपूर्ण प्रकरणांचा समावेश आहे.
मंगल कश्यप, सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण पुणे-जिल्ह्यात जिल्हा न्यायाधीश संजय देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली झालेल्या सहाही लोक अदालतीच्या माध्यमातून ७ लाख ३ हजार ६२८ प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. यामध्ये ६६ हजार २९५ प्रलंबित तर ६ लाख ३७ हजार ३३३ दाखलपुर्व प्रकरणांचा समावेश आहे. या सहाही लोक अदालतीत एकूण २ लाख ४४ हजार १९० प्रलंबित तर २२ लाख ४३ हजार ४१० दाखलपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. पुढील लोक अदालत १३ ऑगस्ट २०२२ रोजी आहे.
जिल्हा माहिती कार्यालय,पुणे
