पुणे- महापालिकेच्या मुख्य इमारतीत आणि शहरातील महापालिकेच्या अन्य ठिकाणी असलेल्या कार्यालयात वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या सुमारे १५० कंत्राटी कामगारांना या महिनाभरात महापालिकेने डच्चू दिला असून याबाबत मोठी गोपनीयता पाळण्यात आल्याचे दिसून आले आहे . यातील अनेक कामगार ५ ते १० वर्षांपासून पालिकेच्या सेवेत होते असे दिसून आले आहे .
कंत्राटी पद्धतीवर कामगार घ्यायचे आणि त्यांच्या कंत्राटी कंपन्यांची नावे वर्ष ,सहा महिन्यांनी बदलत राहायचे आणि तेच कामगार कामावर ठेवायचे या पद्धतीने गेली १० वर्षापासून महापालिकेत असंख्य कामगार काम करत असल्याचे स्पष्ट चित्र आहे.असे सुमारे 200 कामगार काम करत होते असे सांगण्यात येते आहे, यातील 100कामगारांना गेल्या चाळीस दिवसात डच्चू देण्यात आला आहे . यामध्ये महापालिकेच्या विविध वास्तूत लिफ्टमन म्हणून काम करणारे पूर्वी सुमारे ७० कामगार होते आता केवळ ३५ लिफ्टमन उरले आहेत . महापालिका भवनात केवळ महापौरांसाठी स्पेशल लिफ्ट ठेवून त्यावर लिफ्टमन ठेवण्यात आला आहे आणि आयुक्त कार्यालयात नेणाऱ्या लिफ्ट वर लिफ्ट मन ठेवण्यात आला आहे. पालिकेच्या मुख्य भवनात असलेले अन्य लिफ्टमन घरी पाठविण्यात आल्याचे वृत्त आहे. मध्यंतरी पावसात एका लिफ्ट मधून धो धो पावसाची गळती झाली होती हि बाब मुख्य सभेत उपस्थित केली गेली नाही . सुरक्षा कर्मचारी या वर्गातील कर्मचाऱ्यांची मोठी कपात करण्यात आली आहे. सातत्याने ठेका पद्धतीवर बदल करून येथे कामगार पिळवणूक मोठ्या प्रमाणावर होत असताना येथे वर्गण्या गोळा करणारी कर्मचारी नेते मंडळी देखील कामगार हिता ऐवजी स्वहित जपत असल्याचा आरोप होतो आहे. महापालिकेची क्षेत्रीय कार्यालये ,रुग्णालये ,कोठ्या अशा अनेक ठिकाणी कामगार हिताची गळचेपी होता असून तरुण वर्ग यात भरडला जातो आहे पण याकडे ना लोकप्रतिनिधी लक्ष देत ना अधिकारी ,ना कामगार नेते लक्ष देतात अशी स्थिती असल्याने गरजू ,कंत्राटी तरुणाई ला कोणी वाली उरला नसल्याचे दिसते आहे .मान्य पदांवर भरती करायची नाही त्या जागा रिक्त ठेवायच्या त्या भरण्याबाबत काहीही कार्यवाही करायची नाही आणि एखाद्या ठेकेदाराशी संगनमत करून त्यामार्फत कामगार नेमणूक दाखवायची आणि या ठेकेदाराच्या कंपनीचे नाव सातत्याने बदलत ठेवून तेच कामगार विविध कंत्राटदारामार्फत पालिकेचे काम करत असल्याचे दाखवायचे हि पद्धत आता रूढ होत चालली आहे.
गेल्या २ वर्षापूर्वी माय मराठी ने मिळकत कर विभागात काही तरुण अनधिकृत रित्या काम करत असल्याचे प्रकरण चव्हाट्यावर आणले होते .त्यावेळी संबधित एका तरुणावर पोलिसात गुन्हा दखल करण्यात आला तर दुसऱ्या तरुणाला आसरा देण्यात आला. या सर्व प्रकार मागे काही लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांचे संगनमत असल्याचे समजते आहे .अशा पद्धतीने सुमारे २०० कामगार कोणतेही नियुक्तीपत्र नसताना ,ओळखपत्र नसताना महापालिकेत काम करत असल्याचे स्पष्ट होवून देखील याकडे दुर्लक्ष करून मौन पाळत हे विषय मागे टाकण्यात आले होते .त्यानंतर कंत्राटी पद्धतीला प्राधान्य देण्यात आले पण त्यात अशा पद्धतीची पिळवणूक सर्रास होते आहे .आज ना उद्या आपण महापालिकेच्या सेवेत घेतले जावू या आशेने अवघ्या ७ ते ९ हजार रुपये पगारावर गरजू तरुणाई ची फसवणूक होताना दिसत असूनही सारे कसे मौन धरण करीत आहेत हे गूढ आहे .
