mymarathi.net संपूर्ण अन कट पत्रकार परिषद
सोशल डीस्टेन्स ,सॅॅनिटायझरशन चा वापर करून काळजी घेतली तर मंदिरे, धार्मिक स्थळे सुरु करता येतील ,घरकाम करणाऱ्या महिला काम करू शकतील ,मात्र पब्लिक ट्रान्सपोर्ट म्हणून रिक्षा ला परवानगी नाही .आयटीचे वर्क फ्रोम होम च सध्या … भाजीपाला ,किरण मालाच्या दुकानातून संसर्ग वाढला . विरोधी पक्षांचे आरोप नाकारले मी महापालिकेत १२ ते १३ तास उपलब्ध …कोरोनाचा सामना करताना लोकांना आपली जीवन शैली बदलावी लागेल ,प्रत्येक वेळी दीर्घकालीन लॉक डाऊन शक्य होणार नाही .के इएम हॉस्पिटल ने पी पी ई कीट चे एका रुग्णाला ८० हजार रुपये आकारणे हे अयोग्यच …खाजगी हॉस्पिटल बाबत अनेक तक्रारी ,आता महापालिकेशी हॉस्पिटल करार करीत असल्याने बिलाचा प्रश्न उपस्थित होणार नाही .महापालिकाच एस आर ए प्रकल्प राबवेल .
पुणे : पुर्ण शहराचा ८४ चौरस किलोमीटरचा ”कंटेन्मेंट झोन” कमी करुन तो १० चौरस किलोमीटरवर आणण्यात आला आहे. ९७ टक्के पुणे शहर खुले करण्यात आले असून या भागातील नागरिकांना दुचाकी व चारचाकींचा वापर करता येणार आहे.यासोबतच त्यांना पेट्रोल डिझेलही उपलब्ध होणार आहे. यासोबतच जीवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांसह अन्य दुकाने उघडण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे मोलकरणींसह घरगुती कामगारांना योग्य खबरदारी बाळगत कामावर येण्यास परवानगी देण्यात आल्याची माहिती महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
गेल्या दोन महिन्यात कोरोनाग्रस्त रुग्णांच्या आकडेवारीचा अभ्यास केला असता झोपडपट्ट्या, दाटीवाटीच्या भागात सर्वाधिक रुग्ण असल्याचे समोर आले आहे. हा भाग कंटेन्मेंट झोन करण्यात आला आहे. केंद्र व राज्य शासनाने दिलेल्या सवलती टप्प्याटप्प्याने सुरु करण्यात येणार आहेत. पुण्यामध्ये नागरिकांना आवश्यक गोष्टी टप्प्याटप्प्याने खुल्या केल्या जाणार आहेत. अत्यावश्यक सेवांसाठी नागरिकांना गरजेनुसार वाहन घेऊन फिरण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. यासोबतच बांधकाम मजूर जर साईटवरच राहणार असतील तर अशा बांधकाम प्रकल्पांना काम करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. ई-कॉमर्सअंतर्गत येणा-या आस्थापनांना सवलत देण्यात येणार आहे.
खुल्या करण्यात आलेल्या भागातील वैयक्तिक दुकानांना प्राधान्य देण्यात आले असून जिवनावश्यक वस्तूंच्या दुकानांसह सर्व प्रकारची दुकाने उघडण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. ज्या रस्त्यावर सलग दुकाने आहेत अशा ठिकाणी दिवसाआड आड पाच दुकानांना अशी पाच दुकाने सुरु ठेवता येणार आहेत.अर्थात स्थानिक पातळीवर पोलीस निरीक्षक ,अथवा संबधित पोलीस अधिकारी याबाबत असा निर्णय करतील खासगी ऑफिसेस खुली करण्यास अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही. कोणत्याही स्वरुपाच्या खासगी दुकानांना परवानगी नसली तरी आगामी काळात शासनाच्या निदेर्शांनुसार बदल होऊ शकतो.
शहरातील झोपडपट्ट्यांमधील आणि दाटीवाटीच्या भागातील लोकसंख्येची घनता कमी करण्याकरिता आता महापालिकाच पुढाकार घेणार असून झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत आता पालिकाच एसआरए प्रकल्प राबविणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी दिली. भविष्यात पालिका अशा प्रकारचे प्रकल्प यशस्वीरित्या मार्गी लावेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
शहरातील दाटीवाटी कमी करण्यासाठी लोकसंख्येची घनता कमी करणे आवश्यक असून त्याकरिता ‘अर्बन रिन्युअल’ अंतर्गत उपाययोजना करण्याची आवश्यकता असल्याची सविस्तर बातमी लोकमत ने प्रसिद्ध केली होती. शहरातील सर्वाधिक कोरोना रुग्ण हे दाटीवाटीच्या आणि झोपडपट्टी भागातील आहेत. ही दाटीवाटी कमी करायची असेल तसेच शहर झोपडपट्टीमुक्त करायचे असल्यास एसआरए योजनेचा मोठा फायदा होणार आहे.
बांधकाम व्यावसायिकांकडून एसआरए प्रकल्पांकरिता प्रकरण सादर केले जाते. अनेक बांधकाम व्यावसायिकांनी काही प्रकल्पही पुर्ण केले आहेत. या बांधकाम व्यावसायिकांना एफएसआय वाढवून दिला जातो. तसेच काही जागाही वापरण्यास मिळते. त्याच धर्तीवर आता पालिका एसआरए प्रकल्प राबविणार आहे. दाटीवाटीसह झोपडपट्ट्यांच्या पुननिर्माण आणि विकासाकरिता ८ ते १० नवीन पर्याय पालिका मांडणार आहे. या आठवड्यात या पर्यायांचे डॉक्युमेंटेशन करुन स्थायी समितीसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचे आयुक्त गायकवाड म्हणाले.
