पुणे, दि. 11 जुलै : अत्यावश्यक सेवा विकेंडला सुरु ठेवण्याचा आदेश असताना पोलीस व महापालिका प्रशासनाकडून पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका हद्दीतील अत्यावश्यक सेवा पुरवणाऱ्या व्यावसायिकांवर आज कारवाई करण्यात येत आहे. पुणे शहराचे महापौर मुरलीधर मोहोळ यांना या कारवाईबद्दल विचारले असता त्यांनी या प्रकारच्या कारवाईचे कोणतेही आदेश दिलेले नसल्याचे आम्हाला सांगितले. मग कारवाई करणारे हे अधिकारी नेमके कुणाच्या आदेशाने ही बेकायदेशीर कारवाई करीत आहेत. असा प्रश्नदेखील आम्हा व्यापाऱ्यांना पडत असून या कारवाईचा पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ तीव्र निषेध करीत आहे, अशी संतप्त प्रतिक्रिया पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघाचे अध्यक्ष सचिन निवंगुणे यांनी दिली.
पुणे महापालिका व पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतर्फे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विकेंड लॉकडाऊन सुरु आहे. या निर्णयामुळे शनिवार व रविवारी फक्त अत्यावश्यक सेवा देणारे व्यवसाय सुरु असतात. तसा आदेश महापालिका प्रशासनाबरोबरच पालकमंत्री अजित पवार यांनी देखील जाहीर केला आहे. मात्र, या आदेशाला वाटाण्याच्या अक्षता दाखवून पुणे महापालिका हद्दीत स्थानिक पोलीस स्टेशन आणि पिंपरी-चिंचवड हद्दील महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून कारवाई करण्यात येत आहे. हजार रुपयांच्या दंड पावत्या फाडण्यात येत आहेत. ही कारवाई हुकुमशाहीप्रमाणे होत आहे. पुणे शहरात मध्यवर्ती पेठांसह उपनगरांतदेखील ही बेकायदेशीर कारवाई सुरु आहे. या बेकायदेशीर कारवाईमुळे व्यापारी वर्गात तीव्र भावना निर्माण झाल्या आहेत. महापौर मुरलीधर मोहोळ यांच्याशी या कारवाईसंदर्भात विचारणा केली असता त्यांनी याप्रकारच्या कारवाईचे कोणतेही आदेश दिलेले नसल्याचे सांगितले. मग कारवाई करणारे अधिकारी नेमके कोणाच्या आदेशाने कारवाई करीत आहेत? हा मोठा प्रश्न आम्हा व्यापाऱ्यांना पडला आहे.
पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघ या चुकीच्या पद्धतीने होत असलेल्या कारवाईचा तीव्र शब्दांत निषेध करीत आहे. गेल्या दीड वर्षांहून अधिक काळापासून कोरोना व लॉकडाऊनमुळे व्यापारी त्रस्त आहेत. प्रत्येक वेळी स्वतःचे नुकसान सहन करीत व्यापाऱ्यांनी जनहितार्थ भूमिका घेऊन व्यापार बंद ठेवले. आणि लॉकडाऊनच्या काळात अत्यावश्यक सेवा सुरु ठेवून व्यापाऱ्यांनी मोठी देश सेवा केली आहे. अजूनही व्यापारी नियम पाळत आहेत. दोन्ही शहरांचे महापौर आणि महापालिका आयुक्तांनी यासंदर्भात त्वरित हस्तक्षेप करावा आणि ही चुकीची कारवाई थांबवावी, अशी मागणी पुणे जिल्हा रिटेल व्यापारी संघातर्फे करण्यात येत आहे.
