पुणे- मेट्रोच्या श्रेयाचा प्रश्न निकाली निघतोय असे एकीकडे वाटत असले तरी , २३ गावांच्या विकासाच्या आराखड्या बाबत भाजपचे नगरसेवक दीपक पोटे आणि अन्य यांनी उच्च न्यायालयातून मिळविलेली स्थगिती , आणि ‘कोण करणार आराखडा ‘ या रस्सीखेचीतून भाजपा आणि महाविकास आघाडी यांच्यात चांगलेच राजकारण वेळोवेळी रंगणार आहे. महापालीकेचे ज्येष्ठ नगरसेवक आणि कॉंग्रेसचे गटनेते आबा बागुल तसेच ,विरोधीपक्ष नेत्या राष्ट्रवादीच्या दिपाली धुमाळ यांनी आज महापालिकेच्या पैशातून राज्य सरकारविरोधात अशा खाजगी जनहित याचिकेचा खर्च करणार असल्याचा प्रकार चव्हाट्यावर मांडून त्यास प्रखर विरोध केला आहे. स्थायी समिती मध्ये झालेल्या याबाबतच्या ठरावाची प्रत बागुल आणि धुमाळ यांनी सार्वत्रिक करून हा प्रकार उघड केला आहे.
या संदर्भात बागुल आणि धुमाळ यांनी सांगितले कि ,’नगरसेवक पोटे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत पुणे महानगरपालिका प्रतिवादी म्हणून आहे. तसेच काही रिट पिटीशन दाखल झाले किंवा होतील.हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात याचिका व जनहित याचिकांमध्ये नियोजन प्राधिकरणाची बाजू मांडण्यासाठी मुख्य सभेने नियुक्त केलेल्या नियोजन प्राधिकरण यांच्या वतीने वकील नेमण्यास मान्यता देण्याबाबत तसेच नियुक्त करण्यात आलेले वकील हे मुख्य सभेने नियुक्त केलेल्या.नियोजन प्राधिकरणाची भूमिका हायकोर्ट व सुप्रीम कोर्टात मांडतील व याचा खर्च पुणे मनपा करेल असा ठराव आज दि.१०/८/२०२१ रोजी स्थायी समितीमध्ये मान्य झाला आहे.
पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीत पुणेकर कररूपी पैसे विकासकामे करणेसाठी देत असतात. भाजपच्या सभासदांनी २३ गावांच्या विकास आराखडयाबाबत कोर्टामध्ये याचिका दाखल केली असून त्याचा खर्च पुणे महानगरपालिकेच्या तिजोरीतून करणेचा ठराव मान्य करणे हे बालिशपणाचे लक्षण आहे. जनतेचे पैसे हे विकासासाठी असतात, आपली आर्थिक परिस्थिती नसेल तर काँग्रेस पक्ष त्यांचे एक महिन्यांचे मानधन देण्यास तयार आहोत. नुकताच सांगली, महाड, कोल्हापूर येथील पूरासंदर्भात मुख्यमंत्री सहायता निधीमध्ये काँग्रेस पक्षाने एक महिन्याचे मानधन दिलेले आहे. २३ गावांच्या विकासासाठी हा लढा ख-या अर्थाने असेल तर अजून एक महिन्याचे मानधन देण्यास काँग्रेस पक्ष तयार आहे. पुणे शहराच्या विकासाचे पैसे न्यायालयाच्या खर्चासाठी देणे हा बालिशपणा आहे. सत्ता चालविणे व सत्ता राबविणे यामधला फरक भाजपच्या सत्ताधा-यांना कळत नाही. सत्ता फक्त काँग्रेस पक्षच चालवू शकते, हे आज पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.
दरम्यान धुमाळ यांनी महापालिका आयुक्त यांना हा प्रस्ताव बेकायदा असल्याने दप्तरी दाखल करावा त्याची अंमलबजावणी करू नये ,अन्यथा याबाबत आपण राज्य सरकारकडे तक्रार करू असा पवित्रा घेतला आहे.
