पुणे- ग्रामीण भागातील आमदारांना विविध योजनांद्वारे मोठा विकास निधी मिळतो. मात्र शहरातील आमदारांना महापालिकेला निधी दिला जातो असे सांगून निधी दिला जात नाही. प्रत्यक्षात महापालिकेच्या मोठ्या योजना आणि प्रकल्पांना राज्य सरकार निधी देतच नाही. त्यामुळे शहराच्या विकासाला आवश्यक असणारी गती प्राप्त होत नाही. म्हणून शहरातील आमदारांचा विकासनिधी वाढवावा अशी मागणी आमदार माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील सहभागाबद्दल माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मिसाळ बोलत होत्या.
मिसाळ म्हणाल्या, पुणे महापालिकेला सरासरी ६ हजार कोटी रुपयांचा महसूल गोळा होतो. त्यामधील सुमारे २४०० कोटी रुपये प्रशासन आणि कर्मचार्यांच्या वेतनावर खर्च होतात. सुमारे ९०० कोटी रुपये नगरसेवकांच्या स यादीसाठी दिले जातात. उर्वरित सुमारे १६०० कोटी रुपयांमधून कोणतीही मोठी विकासकामे होऊ शकत नाहीत. आरोग्य, नदी सुधारणा, उड्डाण पूल, रस्ते, समाविष्ट गावातील विकासकामे अशा बाबींसाठी राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे.
मिसाळ पुढे म्हणाल्या, अधिवेशनात एकूण १०८ प्रश्न विचारले. २४ तारांकित प्रश्न, ९ लक्षवेधी, पाच कपात सुचना आणि एक अशासकीय ठरावाचा समावेश होता. पानशेत पूरग्रस्त सोसायट्यांचा मालकी हक्क, नोंदणी कार्यालयात गैरसोयी, सोसायट्यांमध्ये कचर्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प सुरू करणे, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, सौरउर्जा प्रकल्पासाठी आमदार निधी खर्चाची परवानगी द्यावी, गिफ्ट डीड करताना रक्तातील नात्यांत स्टॅम्प ड्युटी रद्द करावी, वन विकसित करण्यासाठी निधी द्यावा, शहरी गरीब योजनेच्या धर्तीवर राज्य सरकारने योजना करावी, मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी पुन्हा सुरू करावा, वैद्यकीय क्षेत्रात तंत्रज्ञ निर्मितीसाठी महाविद्यालय सुरू करावे, आंबिल ओढा कालव्याची दुरुस्ती करावी अशा मागण्या सभागृहात चर्चेदरम्यान केल्या.
