पुणे-आज आबेदा इनामदार कॉलेजमध्ये होणाऱ्या आरोग्य विभागाच्या भरती परीक्षेचा पेपर वेळेवर न मिळाल्यामुळे त्या केंद्रावरील उमेदवारांचे मोठे नुकसान होणार आहे. पुणे आणि नाशिक मधील केंद्रांवर हा अभूतपूर्व गोंधळ राज्य सरकारच्या अनागोंदी कारभारामुळे झाला असून त्यामुळे परीक्षा देणाऱ्या युवकांना प्रचंड त्रासाला तोंड द्यावे लागले आहे. त्याचबरोबर त्यांचे भवितव्य देखील टांगणीला लागले आहे. या अनागोंदी कारभारामुळे परीक्षा देणाऱ्या युवकांचे कोणतेही नुकसान होऊ नये याची जबाबदारी राज्य सरकारने घेतली पाहिजे अशी मागणी भाजपा शहराध्यक्ष जगदीश मुळीक यांनी केली आहे. तसेच या परीक्षा घेण्याचे कंत्राट ज्या कंपन्यांना देण्यात आलेले आहे त्या कंपन्या ब्लॅक लिस्टेड असून राज्य सरकारने त्यांच्यावर तातडीने कारवाई करावी अशी मागणी जगदीश मुळीक यांनी यावेळी केली. या ब्लॅक लिस्ट अँड कंपन्यांना या परीक्षा घेण्याचे कंत्राट कोणाच्या सांगण्यावरून आणि का देण्यात आले याचाही खुलासा ठाकरे सरकारने त्वरित करावा असेही त्यांनी सांगितले.
दिशाहीन राज्य सरकारच्या अनागोंदी कारभाराचे प्रतिबिंब प्रत्येक सरकारी योजनेमध्ये दिसत आहे. विविध प्रकारच्या परीक्षांमध्ये चाललेला सरकारी घोळ राज्यातील युवकांच्या संयमाची ची परीक्षा घेत आहे.
आरोग्य विभागातील विविध पदासाठी परीक्षेतील गोंधळाची परंपरा या परीक्षेतही कायम आहे. परीक्षेतील प्रवेशपत्रातील गोंधळ, हॉलतिकीटांमध्ये चूका, परीक्षा केंद्राचा पत्ता नसणे, चुकीचे फोटो, दूर-दूर जिल्ह्यांमध्ये परीक्षा केंद्र अशा गोंधळामुळे उमेदवारांमध्ये गोंधळ, संभ्रमाचे वातावरण आहे. त्यातच आयत्यावेळी परीक्षाच रद्द करण्यात आल्याआहेत त्यामुळे हा गोंधळ आणखी वाढला. राज्यात नऊ लाखांपेक्षा अधिक युवकांनी परीक्षेला नोंदणी केलेली आहे.
अनेक उमेदवारांचा नंबर त्यांचा स्वतःचा जिल्हा सोडून इतर जिल्ह्यांमध्ये आलेला आहे. पुणे आणि इतर जिल्ह्यातील विद्यार्थी गोंदिया भंडारा अशा जिल्ह्यांमध्ये, तर तेथील उमेदवार पुणे मुंबई मध्ये असा सावळा गोंधळ राज्य सरकारने घातलेला आहे. तालुका स्तरावरही परीक्षाचे केंद्र देण्यात आले आहेत. तासनतास प्रवास करून पोहचलेल्या उमेदवारांना परीक्षेच्या काहीतास आधी परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्याचे कळल्याने त्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे.
या महाराष्ट्र सरकारच्या अत्यंत निष्काळजी कार्यवाही मुळे परीक्षा देणे राहिले दूर परंतु दूरवरून प्रवास करून आलेल्या युवकांना प्रचंड आर्थिक नुकसान देखील सहन करावे लागत आहे. या युवकांच्या मनस्तापाची व आर्थिक नुकसानीची जबाबदारी महाराष्ट्र सरकारवरच आहे.
खंडणी वसुली आणि हरबल तंबाखू चे समर्थन यामध्येच राज्य सरकारचा प्रत्येक मंत्री व्यस्त आहेत आणिसर्वसामान्य जनतेच्या कोणत्याही मूलभूत प्रश्नाकडे अथवा गरजांकडे लक्ष देण्याची गरज ठाकरे सरकारला अजिबात वाटत नाही हे या राज्यातील जनतेचे मोठे दुर्दैव आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
