३२३ रस्त्यांच्या रुंदीकरणाचा प्रस्ताव चुकीचा :न्यायालयात दाद मागणार माजी उपमहापौर आबा बागुल यांचा इशारा

पुणे- एकीकडे कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढलेला असताना, पालिका प्रशासनाने मात्र राज्यशासनाच्या नियमांना केराची टोपली दाखवत नियमबाह्य रस्ता रुंदीसाठी प्रस्ताव दाखल करण्याची तत्परता दाखवली आहे. प्रशासनाच्या या प्रस्तावामुळे आगामी काळात वाहतूक कोंडीचा प्रश्न पुणेकरांसाठी जीवघेणा ठरणार आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या या नियमबाह्य कारभाराविरोधात  न्यायालयात दाद मागण्यात येईल असा इशारा माजी उपमहापौर आबा बागुल यांनी दिला आहे. याबाबत माजी उपमहापौर आबा बागुल म्हणाले कि, २०१६ मध्ये राज्यसरकारने नव्याने टीडीआर लागू केले. त्यानुसार कमीतकमी नऊ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्याच रस्त्यांवर टीडीआर वापरण्यास परवानगी देण्याचे बंधन महापालिकेवर घातलेले असताना, आता पालिका प्रशासनाने कुरघोडी करत शहरातील सहा मीटरच्या रस्त्यांचे नऊ मीटर रुंदीकरण करून टीडीआर देण्याचा तयार केलेला प्रस्ताव चुकीचा असून नियमबाह्य आहे. शहरातील सहा मीटर व साडेसात मीटर रुंदी असलेले १०३ किलोमीटर लांबीचे ३२३ रस्ते २१० कलमानुसार रुंद करण्याचा प्रशासनाचा प्रस्ताव हा केवळ विकसकांच्या हितासाठीच आहे, असे स्पष्ट करून आबा बागुल म्हणाले कि,  जागेवर नऊ मीटर रस्ता रुंद झाल्यानंतर टीडीआर देणार कि कागदोपत्री रस्ते रुंद करणार ? हा मुद्दा महत्वाचा आहे. तसेच एखाद्या इमारतीच्या कोपऱ्यात रस्ता ताब्यात घेऊन रुंदीकरण करणे अयोग्य  आहे.पुणे शहरात २३ गावे ज्यावेळी समाविष्ट झाले त्यावेळी कायद्याने १५ टक्के क्षेत्र रस्त्यांसाठी ठेवणे आवश्यक होते ;पण ते आज केवळ ९ टक्केच आहे. राज्यसरकार ने महापालिकेला १५ टक्के क्षेत्र रस्त्यांसाठी करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मी स्वतः २३ गावांमधील सर्व रस्ते दीडपट रुंद करण्याचा प्रस्ताव दिला होता मात्र त्यावेळी प्रशासनाने स्थायी समितीत  रस्ते कलम  ३७ [१] खाली करता येतील , कलम २१० नुसार करता येणार नाही. ३७ [१] नुसार हरकती सूचना घेऊन फेरबदल करता येईल अशी भूमिका प्रशासनाने मांडली होती. मग आता प्रशासन १२३ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांचे फेरबदल करणार आहे,ते नियमाला धरून आहेत का ? कि कलम ३७ [ १ ] नुसार पाहिजे असा प्रश्नही आबा बागुल यांनी उपस्थित केला. काही विकसकांच्या फायद्यासाठी कलम २१० नुसार प्रशासन रस्ते आखत असेल तर ते अत्यंत चुकीचे आहे. त्यामुळे जे रस्ते आखायचे आहेत , ते कलम ३७ [ १ ] नुसारच होणे गरजेचे आहे. तसेच ३७ [ १ ] नुसार रस्ते पूर्णत्वास गेल्यानंतरच टीडीआर दिला पाहिजे. रस्ते पूर्ण झाल्याशिवाय जर टीडीआर दिला तर रस्त्यांवर कोंडी निर्माण होईल. सहा मीटरच रस्ता राहील. कुठेतरी एखाद्या कोपऱ्यावर नऊ मीटरचा रस्ता दिसेल आणि संबंधितांना टीडीआर दिलेला दिसेल. असे न करता राज्यसरकारकडून आलेल्या नियमानुसारच रस्ते रुंद झाले पाहिजे. दोन वर्षांपूर्वी आपण विकास आराखडा तयार केलेला असून नऊ मीटर रस्ते दर्शवण्यात आले आहे मात्र त्याकाळात नऊ मीटरच्या खाली रस्ते आखले नसते तर हा पेचप्रसंग निर्माण झाला नसता, असेही आबा बागुल यांनी नमूद केले. काही विकसकांसाठी राज्यसरकारवर कुरघोडी करून हा एक पर्याय काढून प्रशासन कलम २१० चे रस्ते आखत असल्याचे या प्रस्तावामुळे स्पष्ट होत आहे. कायद्यानुसार २१० चे असे रस्ते आखणी करता येत नाही हे प्रशासनाने राज्यशासनाला यापूर्वीच कळवलेले आहे.  २३ गावांचे डॉकेट आपल्याकडे उपलब्ध असून स्थायी समितीच्या खास सभेकडे प्रलंबित आहे. त्यामुळे २३ गावांमधील रस्ते खऱ्या अर्थाने रुंद करा. टीडीआर, एफएसआय काय द्यायचा तो द्या. मात्र बांधकाम क्षेत्रात मंदी आहे, महसुलाच्या नावाखाली  नागरिकांच्या जीवाशी खेळू नका. कोरोनापेक्षा आगामी काळात जीवघेण्या वाहतूक कोंडीत पुणेकरांचे बळी जातील, असा  अनागोंदी  कारभार होऊ देऊ नका असे आवाहनही आबा बागुल यांनी पालिका प्रशासनाला केले आहे.