मुंबई-ओबीसींना राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका होणार नाहीत अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका पुढे ढकलण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी कॅबिनेटची मंजुरी मिळाली.
सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचा निर्देश बुधवारीच दिले. यात राज्य सरकारने ओबीसींचा इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी 3 महिन्यांचा वेळ मागितला. त्यानंतर विरोधकांनी निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी केली होती आणि काही वेळातच राज्य मंत्रिमंडळाने या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्याची माहिती कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली.
आज १५ डिसेंबर २०२१ मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय थोडक्यात
• मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना टप्पा-२ ची अंमलबजावणी करणार. १० हजार किमी लांबीचे रस्ते बांधणार . (ग्रामविकास विभाग)
• महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियमात मुद्रांक शुल्काबाबत सुधारणा करून महसुली उत्पन्नात वाढ करणार (महसूल विभाग)
• महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय. कुलगुरू पदासाठी नावांची शिफारस राज्य शासन राज्यपालांना करणार
(उच्च व तंत्र शिक्षण)
• पुस्तकांचे गाव या योजनेचा विस्तार करणार . (मराठी भाषा विभाग)
• नगर विकास विभागात उप सचिव तथा उप संचालक, नगर रचना संवर्गाचे पद निर्माण करणार
(नगर विकास विभाग)
• पैठण तालुका फळरोपवाटिका येथे मोसंबी फळपिकासाठी “सिट्रस इस्टेट” ची स्थापना करणार. (कृषि विभाग)
• कृषि विधेयके २०२१ मागे घेण्याचा निर्णय. (कृषि विभाग अन्न नागरी पुरवठा )
• सहकारी संस्था कायद्यात महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यास मान्यता. (सहकार विभाग)
