पुणे जिल्हा बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनतर्फे बँकांच्या खाजगीकरणाविरोधात ‘जनसुनवाई’त तज्ज्ञांचे मत
पुणे : सरकारी बँका, संस्था या ग्राहक, सामान्य नागरिकांसाठी संरक्षणाची ‘कवचकुंडले’ असतात. त्यांचे खाजगीकरण झाले, तर ही कवचकुंडले काढून घेतल्यासारखे होईल. बँकिंग व्यवसायाचा दृष्टीकोन बदलेल. त्याचा विपरीत परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल. त्यामुळे बँकांचे खाजगीकरण करता कामा नये,” अशी स्पष्ट भूमिका आर्थिक व कामगार क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी मांडली.
देशातील राष्ट्रीयीकृत बँकांचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात पुणे डिस्ट्रिक्ट बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या वतीने नुकतेच ‘जनसुनवाई’ या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन केले होते. शनिवार पेठेतील गोवर्धन मंगल कार्यालयात झालेल्या या ‘जनसुनवाई’वेळी अर्थतज्ज्ञ सीए डॉ. दिलीप सातभाई, कामगार नेते कॉम्रेड अजित अभ्यंकर, अन्नपूर्णा परिवाराच्या प्रमुख डॉ. मेधा पूरव सामंत, अर्थतज्ज्ञ व सामाजिक कार्यकर्ते कॉम्रेड नीरज जैन यांनी आपले विचार मांडले. अध्यक्षस्थानी महाराष्ट्र स्टेट बँक एम्प्लॉईज फेडरेशनचे उपाध्यक्ष चंद्रेश पटेल होते. एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष शिरीष राणे व महासचिव शैलेश टिळेकर यावेळी उपस्थित होते.
कॉ. अजित अभ्यंकर म्हणाले, “देशात बँक आणि वित्त क्षेत्राच्या खासगीकरणाचा धडक कार्यक्रम केंद्र सरकारने हाती घेतला आहे. १९५६ मध्ये आयुर्विम्याचे आणि १९७० मध्ये बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाल्यामुळे या देशाच्या अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळाली. उद्योगांना, सरकारच्या विकासकामाला मोठा निधी उपलब्ध होऊ लागला आणि वित्तीय पाया भक्कम झाला. बँकिंग व्यवस्थेचा पाया असलेल्या सार्वजनिक बँकांचे खाजगीकरण झाले, तर याचे विपरीत परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणार आहेत. बँकांची कर्ज पद्धती, बँकिंग व्यवसायाचा दृष्टीकोन बदलून, सामान्यांना विश्वास देण्याऐवजी काही मूठभर लोकांना नफ्याची संधी मिळवून देण्याचे काम होईल. २००८ मध्ये जसे आर्थिक संकट ओढवले तसे पुन्हा येऊ शकते.”
डॉ. दिलीप सातभाई म्हणाले, “अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, आरोग्य आणि वित्त संस्थांचे खाजगीकरण करण्याकडे सरकारचा कल आहे. आर्थिक संस्थांचे खाजगीकरण झाले, तर सर्वच बाजूनी मोठे बदल होतील. सरकारी संस्था या ग्राहक, करदाता, नागरिकांसाठी संरक्षणाची कवच कुंडले असतात. त्यांचे खासगीकरण झाले, तर ही कवचकुंडले काढून ग्राहक, सामान्यांचे आर्थिक संरक्षण होणे अवघड होईल. बँकांचे खासगीकरण फार यशस्वी होईल, असे वाटत नाही. नागरिकांना संरक्षण आणि विश्वास द्यायचा असेल, तर या बँका सार्वजनिक स्वरूपातच चालवल्या जाव्यात.”
नीरज जैन म्हणाले ,”शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाइतकाच बँकाच्या खाजगीकरणाचा मुद्दा आहे. हे विधेयक मंजूर झाले, तर देशाची आर्थिक घडी विस्कळीत व्हायला वेळ लागणार नाही. ५२ वर्षांपूर्वी खाजगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण केले होते. त्याचा लाभ कसा झाला, याचे आपण साक्षीदार आहोत. आता मात्र, राष्ट्रीयकृत बँकांचे खाजगीकरण करण्याचा घाट घातला जात आहे. याचा धोका ओळखून आपण याविरोधात जनआंदोलन उभारले पाहिजे. ग्राहकाचे अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी बँका खाजगी होऊ नयेत.”
“बँकिंग सेवा देशाच्या अर्थव्यवस्थेत आणि विकासात महत्वाची भूमिका बजावते. सार्वजनिक संस्थांच्या माध्यमातून लाखो लोकांचा लाभ होऊ शकतो, तर खाजगी संस्थांच्या माध्यमातून निवडक लोकांना फायदा होईल. परिणामी, सामान्यांना कर्ज, बँकिंग सुविधा मिळणे कठीण होईल. बचत गटातील महिलांच्या आर्थिक व्यवहारांवर मर्यादा येतील. गरीब-श्रीमंतीची दरी वाढत जाईल. त्यामुळे बँकांचे सार्वजनिक अस्तित्व टिकवून ठेवण्याची गरज आहे,” असे डॉ. मेधा पूरव-सामंत यांनी सांगितले.
चंद्रेश पटेल यांनी अध्यक्षीय समारोप करताना बँकांचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण चुकीचे असून, केंद्र सरकारने राष्ट्रीयीकृत बँकांचे अस्तित्व अबाधित ठेवावे, जेणेकरून देशाच्या, जनतेच्या हिताची आणि विकासाची कामे होण्यास मदत होऊ शकेल. शैलेश टिळेकर प्रास्ताविकात म्हणाले, “खासगीकरणाच्या विरोधातील संघर्ष तीव्र करण्याची आणि यामध्ये सामान्य नागरिक, ग्राहक यांचा सहभाग मिळणे महत्वाचे आहे. या लढ्यात जनतेचा सहभाग वाढावा, या उद्देशाने हा जनसभेचा कार्यक्रम आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी या अभियानात सहभागी व्हावे.”
