नवी दिल्ली, 30 ऑगस्ट 2022
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने आज नवी दिल्ली इथं India@100 अर्थात भारतीय स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षाकडील वाटचालीसाठीचा स्पर्धात्मकता आराखडा जारी केला. हा पथदर्शी आराखडा भारताच्या स्पर्धात्मक उपक्रमांचा एक भाग आहे. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष डॉ बिबेक देबरॉय, सदस्य संजीव सन्याल आणि या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून स्थापन केलेल्या हितधारक गटाच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत हा आराखडा जारी करण्यात आला. हा आराखडा पंतप्रधानांची आर्थिक सल्लागार परिषद आणि स्पर्धात्मक संस्थेचा संयुक्त उपक्रम असून तो स्पर्धात्मकता संस्थेचे अध्यक्ष, डॉ. अमित कपूर आणि हार्वर्ड बिझनेस स्कूलचे प्राध्यापक डॉ.मायकेल ई. पोर्टर यांनी विकसित केला आहे. या आराखड्यात आगामी वर्षातील देशाच्या विकासाच्या प्रवासातील नवीन मार्गदर्शक तत्वांवर भर दिला असून निश्चित केलेली उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी ठराविक क्षेत्रानुसार प्रगतीचा पथदर्शी आराखडा विकसित करण्यासाठी विविध राज्ये, मंत्रालये आणि सर्व संबंधितांना मार्गदर्शन केले आहे.
इंडिया@ 100 रोडमॅप स्पर्धात्मक आराखडा हा प्राध्यापक डॉ.मायकेल ई. पोर्टर यांच्या स्पर्धात्मक रचनेवर आधारित आहे. स्पर्धात्मकतेच्या दृष्टिकोनातून उत्पादकता हा शाश्वत समृद्धीसाठी प्रेरक स्रोत असल्याचा विचार व्यक्त होतो. कंपन्यांना अधिक उत्पादन क्षम करण्यासाठी देश सक्षम आहे तसेच लोकांना त्यांच्या उत्पादकतेतून निर्माण झालेल्या मूल्यांमध्ये भागीदारी साठी समर्थ करण्यासाठी सक्षम आहे, या तत्वावर हा आराखडा आधारित आहे. हा दृष्टिकोन बाळगून विशिष्ट क्षेत्रांना आणि भागांना प्राधान्य देऊन ‘4 S’ चे ( social progres, shared , sustainable, solid) तत्व अनुसरून 2047 पर्यंत भारताला उच्च उत्पन्न देश बनवण्यासाठी या आराखड्यात मार्गदर्शन केले आहे. हा आराखडा स्पष्टपणे निर्धारित केलेल्या एकूण उद्दिष्टांवर आधारित नवीन मार्गदर्शक तत्वांवर भर देत असून सामाजिक आणि आर्थिक पातळीवरील उद्दिष्टे गाठण्यासाठी विकासाच्या नवीन दृष्टिकोनाला चालना देतो. ‘4 S’ मार्गदर्शक तत्वे आपल्याला समृद्धीच्या वाटचालीत मार्गदर्शन करत आहेत, भारताच्या सर्व भागांमध्ये सामाजिक प्रगती आणि समृद्धी यांचा समन्वय साधणे, पर्यावरणाच्या दृष्टीने शाश्वत प्रगती साध्य करणे आणि कोणत्याही बाह्य आपत्तीला बळी पडणार नाही अशी मजबूत प्रगती साध्य करणे , या गोष्टींचा त्यात अंतर्भाव आहे. या चार महत्त्वाच्या पैलूंचा समावेश करून, ‘4 S’ मार्गदर्शक तत्त्वे लवचिक आणि सर्वांगीण विकासाची द्वारे खुली करतात.
“या आराखड्याअंतर्गत समावेश केलेल्या स्पर्धात्मकतेच्या रचनेत देशाच्या स्पर्धात्मकतेच्या मूलभूत तत्त्वांवरील विश्लेषणाचे प्रत्यक्ष कृतीत रूपांतर करण्यासाठी एक धोरणात्मक दृष्टीकोन प्रदान केला आहे, असे प्राध्यापक डॉ.मायकेल पोर्टर यांनी त्यांच्या संदेशात म्हटले आहे. हे प्रत्यक्षात आणण्यासाठी मुख्य प्राधान्य क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करून कृतीवर आधारित असलेली स्पष्ट ध्येय धोरणे निश्चित करणे आवश्यक आहे. डॉ अमित कपूर यांनी स्पर्धात्मकता पथदर्शी आराखड्या विषयी माहिती देताना सांगितले,’दीर्घकालीन शाश्वत आर्थिक विकास कायम ठेवण्यासाठी स्पर्धात्मक दृष्टिकोन हा भारताच्या आर्थिक आणि सामाजिक धोरणाचा आधारस्तंभ असायला हवा, असे त्यांनी सांगितले. पथदर्शी आराखड्यामध्ये नमूद केलेल्या शिफारशी भारताच्या प्रगतीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असून त्या धोरणे आणि उद्दिष्टांच्या संकल्पावर आधारित आहेत. हा आराखडा या दिशेने टाकलेले एक पाऊल आहे. हे भारताच्या सध्याच्या स्पर्धात्मकतेच्या पातळीचे सखोल निदानात्मक मूल्यांकन देते, विकास प्रक्रियेतील प्राथमिक स्तरावरील अडथळे आणि संधींविषयी माहिती देते. यासोबतच उच्च उत्पन्न देश म्हणून करायच्या प्रयत्नांचा मार्ग निश्चित करते, प्रत्यक्ष कृतीची गरज असणाऱ्या महत्वाच्या क्षेत्रांना अधोरेखित करते, कामगारांची उत्पादकता सुधारण्यासह स्पर्धात्मक रोजगारनिर्मिती क्षेत्राला चालना आणि विविध मंत्रालयांचा समन्वय साधून धोरणांच्या अंमलबजावणीत सुधारणा यांचा यात समावेश आहे.
हा आराखडा डॉ ख्रिश्चन केटेल्स, यांनी जारी केला, त्यांनी भारताची सामर्थ्यस्थळे आणि त्यांचे अनोखे लाभ लक्षात घेऊन एक परिपूर्ण विचारधारा विकसित करण्यावर भर दिला, ज्याद्वारे देशाच्या एकूण राष्ट्रीय मूल्यात वाढ होईल. भारताची स्पर्धात्मकता, आव्हाने आणि संधींचा अभ्यास केल्याने जगासमोरील आव्हाने आणि संधींचा अंदाज येतो, असे त्यांनी सांगितले. भारत आपल्यासमोरील प्रमुख आव्हाने कशी हाताळतो त्याचा प्रभाव हे जग या आव्हानांना कसे सामोरे जाते यावर निश्चितच पडेल, एकंदरीतच भारताची कामगिरी महत्त्वाची आहे.” असे ते म्हणाले.
‘इंडिया- द कॉम्पिटिटिव्ह एज’ या विषयावरील मुख्य भाषणात, पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष डॉ बिबेक देबरॉय, यांनी नमूद केले आहे, भारताच्या विकासाचे मार्गक्रमण जलदगतीने, उच्च क्षमतेने आणि सक्षमतेने व्हायला हवे यासाठी सरकारी धोरणे आणि पूर्वीच्या वातावरणात काम करणारे उद्योग आणि बाजारपेठ या दोन्ही गोष्टींना खूप महत्त्व आहे” विकासाच्या नूतन दृष्टिकोनाच्या महत्त्वावर जोर देऊन, जी20,चे भारताचे शेर्पा अमिताभ कांत म्हणाले, “सदैव विकसित होत असलेल्या जागतिक संदर्भात, भारत आपल्या लोकांसाठी राहणीमान सुलभतेवर आधारित शाश्वत विकास मॉडेल सादर करण्याच्या आणि उद्योगांसाठी व्यवसाय सुलभ वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. या आराखड्यात भारताने निश्चित केलेली ध्येयधोरणे साध्य करण्यावर भर देण्याबरोबरच आपण ते कसे साध्य करावे यावरही भर देण्यात आला आहे. हा रोडमॅप निर्धारित उद्दिष्टे साध्य करण्याच्या प्रक्रियेला दिशा देणारे दिशानिर्देश बहाल करतो आणि आम्ही ज्या परिवर्तनासाठी काम करत आहोत त्यासाठी कोणत्या प्रकारचे बदल आवश्यक आहेत याची रूपरेषा देतो.”
या प्रकाशनात उपक्रमाचा एक भाग म्हणून स्थापन केलेल्या हितधारक गटाच्या सदस्यांमधील पॅनेल चर्चेचाही समावेश आहे. बारमाल्ट माल्टिंग (इंडिया) प्रायव्हेट लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अक्षय जिंदाल, स्क्वेअर पांडाचे महासंचालक आशिष झालानी, लेखक गुरचरण दास, इंडिया कंट्री ऑफिस, BMGFचे संचालक हरी मेनन, इंडियन सबकॉन्टिनेन्ट डायव्हर्सीचे अध्यक्ष हिमांशू जैन, ग्लोबल एनर्जी अलायन्स फॉर पीपल अँड प्लॅनेटचे अध्यक्ष, रवी वेंकटेशन, रिन्यू पॉवरचे अध्यक्ष आणि महासंचालक सुमंत सिन्हा, या पॅनेलच्या सदस्यांचा समावेश होता. या चर्चेमुळे भारताच्या भविष्यातील विकासाशी संबंधित मौल्यवान अंतर्दृष्टी मांडण्यात आली आहे.
इंडिया@ 100 रोडमॅप हा स्पर्धात्मक आराखडा भारताच्या प्रगतीचा आणि विकासाच्या धोरणाचा पुनरुज्जीवित दृष्टिकोन सादर करतो. पुढे मार्गक्रमण करताना, देशाच्या स्वातंत्र्यपूर्तीच्या शताब्दी वर्षापर्यंत देशाच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याच्या प्रवासाला निश्चित आकार देण्यासाठी देशातील विविध उद्योग, मंत्रालये आणि राज्यांसाठी मुख्य कामगिरी निर्देशांक आणि रोडमॅप विकसित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. विविध क्षेत्रे आणि राज्यांमधील विकासाच्या दृष्टीकोनातील बदल केवळ वर्तमानातील धोरणात्मक कृतींनाच आकार देईल असे नव्हे तर भविष्यातील धोरणांच्या रचना आणि अंमलबजावणीवरही परिणाम करेल.
