पुणे दि. 11 – महसूल, भूमी अभिलेख, ग्राम विकास विभाग व राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्राच्या वतीने स्वामित्व योजने अंतर्गत मिळकत पत्रिकांचे ऑनलाईन वाटप कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पार पडला. कार्यक्रमात देशातील विविध राज्यांतील लाभार्थी शेतकऱ्यांशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी संवाद साधला. पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मौजे कोंढणपूर येथील शेतकरी विश्वनाथ मुजुमले यांना यावेळी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाईन मिळकत पत्रिका वितरित करण्यात आली. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयातून जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक किशोर तवरेज, जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख राजेंद्र गोळे, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप कोहिणकर तसेच महसुल व भूमी अभिलेख विभागाचे अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. दरम्यान जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांच्या हस्ते पुणे जिल्ह्यातील लाभार्थी विश्वनाथ मुजुमले यांना प्रत्यक्ष मिळकत पत्रिका वितरित करण्यात आली.
गावठाण जमाबंदी प्रकल्प, स्वामित्व योजनेंतर्गत
मिळकत पत्रिका व सनद प्रत्येक धारकास मिळणार
राज्यातील गावठाण भूमापन न झालेल्या सर्व गावांचे गावठाणातील मिळकतीचे भूमापन करून मिळकतधारकांना मिळकत पत्रिका स्वरूपात अधिकार अभिलेख उपलब्ध करून देण्याच्या द्ष्टीने केंद्र शासनाने स्वामित्व योजना सुरु केली आहे. स्वामित्व योजनेअंतर्गत देशभरातील ७६३ गावांमधील १ लाख ३२ हजार मिळकतधारकांना मिळकत पत्रिका वितरणाचे लक्ष निर्धारित करण्यात आले आहे.
पुणे जिल्ह्यामध्ये सोनोरी (ता.पुरंदर) येथे पथदर्शी प्रकल्प हाती घेण्यात येऊन सन 2018 मध्ये गावठाणातील ग्रामपंचायत नगर भूमापन करून मिळकत पत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. सोनोरी येथील प्रकल्प तांत्रिकदृष्ट्या यशस्वी ठरल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या ग्रामीण विकास विभागाने महसूल विभागाच्या सहकार्याने ही योजना जमाबंदी गावठाण भूमापन योजना महाराष्ट्र राज्यासाठी लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या योजनेची यशस्विता व त्याचा ग्रामीण जीवनावर होणारा परिणाम पाहून केंद्र शासनाने ही योजना जशीच्या तशी स्वीकारलेली आहे. केंद्र शासनाने पंचायत राज अंतर्गत स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री महोदय यांनी मे २०२० रोजी स्वामित्व योजना जाहीर केली. त्याअंतर्गत ड्रोन सर्वे ची पुणे जिल्ह्यामध्ये हवेली, पुरंदर व दौंड या तालुक्यामध्ये सर्वे ऑफ इंडिया कडून ड्रोन फ्लाईंग करण्यात आले. ३० गावांचे नगर भूमापन चौकशी पूर्ण करून मिळकत पत्रिका ग्रामस्थांना वाटप करण्यात येत आहेत. महाराष्ट्र राज्यात प्राथमिक स्तरावर १०१ गावांची ड्रोन द्वारे मोजणी करण्यात येणार असून पुणे विभागातील २६, नाशिक विभागातील-२५, नागपूर विभागातील-२६ तसेच औरंगाबाद विभागातील २४ गावांची ड्रोन द्वारे मोजणी करण्यात आली आहे. त्यापैकी पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मौजे कोंढणपुर येथील शेतकरी विश्वनाथ मुजुमले यांना मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते ऑनलाइन मिळकत पत्रिका मिळण्याचा मान मिळाला आहे.
आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने व गतीने गावठाणाची मोजणी करण्यासाठी सर्वे ऑफ इंडियाच्या मदतीने ड्रोन चा वापर करण्यात आला. त्यामुळे वेळेची बचत होते तसेच ड्रोनद्वारे मोजणीची अचूकता अधिक आहे.
राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग पुरंदर तालुक्यातील सोनोरी या गावी राबवण्यात आला होता. तो यशस्वी झाल्याने राज्यातील सर्व गावठाणाची मोजणी ड्रोन द्वारे करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. सर्वसाधारणपणे गावठाण मोजणी करण्यासाठी 15 ते 30 दिवसांचा कालावधी लागतो. तदनंतर मालकी हक्काची चौकशी करून मिळकत पत्रिका तयार करून जनतेस सनद व मिळकत पत्रिका उतारा देणे ही सर्व प्रक्रिया पूर्ण करण्यास एक वर्षे लागत असे. तथापि ड्रोन सर्व्हे द्वारे मिळकतीची अचूक मापणी होते. यानंतर या मिळकतीचे चौकशी अधिकारी यांच्या द्वारे चौकशी केली जाते व मालकी हक्क ठरवल्यानंतर डिजिटायझेशन केले जाते. डिजिटायझेशन झाल्यानंतर त्वरित डिजिटल स्वरूपात नकाशा व मिळकत पत्रिका नागरिकांना प्राप्त होतात. ही प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण होते.
स्वामित्व योजनेमुळे नागरिकांची पत वाढणार असून नागरिकांना मालकी हक्काचा पुरावा मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक मिळकतधारकांना खालीलप्रमाणे फायदे मिळणार आहेत.
१. प्रत्येक धारकाच्या जागेचा नकाशा तयार होईल व सीमा निश्चित होऊन मिळकतीचे नेमके क्षेत्र माहित होईल.
२. प्रत्येक धारकाला आपले मिळकतीचे मालकी हक्क संबंधी मिळकत पत्रिका व सनद मिळेल.
३. मिळकत पत्रिका आधारे संबंधित धारकास बँक कर्ज उपलब्ध होऊ शकते, तारण करता येईल, जामीनदार राहता येईल तसेच विविध आवास योजना चे लाभ घेता येतील.
४. बांधकाम परवानगीसाठी मिळकत पत्रिका आवश्यक आहे.
५. सीमा माहीत असल्यामुळे धारकास मिळकतीचे संरक्षण करता येईल.
६. मालकी हक्काबाबत व हद्दी बाबत निर्माण होणारे वाद संपुष्टात आणण्यात मदत होईल व मिळकतीचे वाद कमी उद्भवतील.
७. मिळकती संबंधी बाजारपेठेमध्ये तरलता येऊन आर्थिक पत उंचावेल.
