नवी दिल्ली – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडिओ कॉन्फ्ररसिंगव्दारे ई-रुपी सेवेचा शुभारंभ केला आहे. हे एक कॅशलेस व्यवहार असून डिजिटल पेमेंटला यामुळे प्रोत्साहन मिळणार आहे. ई-रुपी योजनेचा लाभ देशातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवणे हे सरकारचे धोरण असल्याचे मोदी यांनी सांगितले आहे. ई-रुपी हे प्रीपेड ई-व्हाउचर आहे, जे नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) ने विकसित केले आहे.कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, eRUPI व्हाउचर देशातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये डीबीटी अधिक प्रभावी बनवण्यात मोठी भूमिका बजावणार आहे आणि ते डिजिटल व्यवस्थेला एक नवा आयाम देईल. प्रत्येकाला लक्ष्यित, पारदर्शक आणि गळती मुक्त सेवा देण्यात ते मदत करेल. ते म्हणाले की, लोकांचे जीवन तंत्रज्ञानाशी जोडून भारत कसा प्रगती करत आहे याचे ई-रुपी हे प्रतीक आहे. देशाच्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्धापन दिनानिमित्त अमृत महोत्सव साजरा होत असताना भविष्याच्या दृष्टीने हा क्रांतिकारी उपक्रम सुरु होत आहे याचा आनंद झाल्याचे त्यांनी सांगितले.ते म्हणाले की सरकार व्यतिरिक्त, जर कोणत्याही संस्थेला उपचार, शिक्षण किंवा इतर कोणत्याही कामासाठी कोणाला मदत करायची असेल तर ते रोख रकमेऐवजी eRUPI व्हाउचर देऊ शकतील. यामुळे हे सुनिश्चित होईल की त्याने दिलेले पैसे त्याच कामासाठी वापरले जातील ज्यासाठी रक्कम दिली गेली होती.पंतप्रधान म्हणाले की eRUPI विशिष्ट व्यक्ती तसेच उद्देश संबंधित आहे. eRUPI हे सुनिश्चित करेल की पैसे त्याच कामासाठी वापरले जात आहेत ज्यासाठी कोणतीही मदत किंवा कोणताही लाभ दिला जात आहे.
पंतप्रधानांनी आठवण सांगितली की एक काळ होता जेव्हा तंत्रज्ञान हे श्रीमंत लोकांचे क्षेत्र मानले जात असे आणि भारतासारख्या गरीब देशात तंत्रज्ञानाला वाव नव्हता. त्यांनी आठवण करून दिली की जेव्हा या सरकारने तंत्रज्ञानाला मिशन म्हणून हाती घेतले, तेव्हा राजकीय नेते आणि विशिष्ट प्रकारच्या तज्ज्ञांनी प्रश्न उपस्थित केले होते. ते पुढे म्हणाले की, आज देशाने त्या लोकांचे मत नाकारले आहे, आणि त्यांना चुकीचे ठरवले आहे. आज देशाचे विचार वेगळे आहेत. नवीन आहेत. आज आपण तंत्रज्ञानाकडे गरीबांना मदत करण्याचे साधन, त्यांच्या प्रगतीचे साधन म्हणून पाहत आहोत.तंत्रज्ञान व्यवहारांमध्ये कशा प्रकारे पारदर्शकता आणि अखंडता आणत आहे आणि नवीन संधी निर्माण करत आहेत आणि त्या गरीबांसाठी उपलब्ध करून देत आहेत हे पंतप्रधानांनी नमूद केले. ते म्हणाले की आजच्या अनोख्या सुविधेपर्यंत पोहचण्यासाठी, गेल्या अनेक वर्षांपासून मोबाइल आणि आधारशी जोडलेली JAM प्रणाली तयार करून पाया रचला गेला. JAM चे फायदे लोकांना दिसायला थोडा वेळ लागला आणि आपण पाहिले की लॉकडाऊन कालावधीत आपण गरजूंना कशी मदत करू शकलो, तर इतर देश त्यांच्या लोकांना मदत करण्यासाठी धडपडत होते असे पंतप्रधान म्हणाले. त्यांनी नमूद केले की भारतात थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे साडे सतरा लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट लोकांच्या खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे. तीनशेहून अधिक योजना डीबीटी वापरत आहेत. एलपीजी, रेशन, वैद्यकीय उपचार, शिष्यवृत्ती, पेन्शन किंवा वेतन याबाबतीत 90 कोटी भारतीयांना कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे फायदा होत आहे. पीएम किसान सन्मान निधीअंतर्गत 1 लाख 35 हजार कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांना हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, गहू खरेदीसाठी 85 हजार कोटी रुपये देखील या पद्धतीने वितरित करण्यात आले आहेत. “या सर्वांचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे 1 लाख 78 हजार कोटी रुपये चुकीच्या हातात जाण्यापासून रोखण्यात आले आहेत. “पंतप्रधान म्हणाले की भारतातील डिजिटल व्यवहारांच्या विकासामुळे गरीब आणि वंचित, लघु उद्योग, शेतकरी आणि आदिवासी लोकसंख्या सक्षम झाली आहे. जुलै महिन्यात झालेल्या 6 लाख कोटी रुपयांच्या 300 कोटी यूपीआय व्यवहारांमधून हे लक्षात येते.
पंतप्रधान म्हणाले की, भारत जगाला हे सिद्ध करून दाखवत आहे की, तंत्रज्ञान स्वीकारण्यात आणि त्याशी जुळवून घेण्यात आपण कोणाच्याही मागे नाही. जेव्हा सेवा वितरणामध्ये नवकल्पना, तंत्रज्ञानाचा विषय येतो तेव्हा जगातील प्रमुख देशांबरोबर जागतिक नेतृत्व देण्याची क्षमता भारताकडे आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधान म्हणाले की, पीएम स्वनिधी योजनेमुळे देशातील लहान शहरे आणि मोठ्या शहरांमधील 23 लाखांहून अधिक फेरीवाल्याना मदत झाली आहे. या महामारीच्या काळात त्यांना सुमारे 2300 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
पंतप्रधान म्हणाले की, देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी गेल्या 6-7 वर्षांत केलेल्या कामाची जगाकडून दखल घेतली जात आहे. विशेषत: भारतात, फिनटेकचा एक मोठा आधार तयार झाला आहे जो विकसित देशांमध्येही अस्तित्वात नाही.
यामुळे हे होणार फायदे
- ही एक कॅशलेस आणि कॉन्टॅक्टलेस पद्धत आहे.
- यामुळे सेवा देणारा आणि घेणारा दोन्ही जोडले जाणार आहे.
- या सेवेमुळे सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. यामुळे भ्रष्टाचार कमी होईल.
- हे एक QR कोड किंवा SMS स्ट्रिंग-आधारित ई-व्हाउचर आहे, जे लाभार्थ्यांच्या मोबाइलवर थेट पाठवले जाते.
- या सेवेमध्ये वापरकर्ते कोणत्याही कार्ड, डिजिटल पेमेंट अॅप किंवा इंटरनेट बँकिंगशिवाय व्हाउचर रिडीम करू शकतील.
- ई-रुपी द्वारे, सरकारी योजनांशी संबंधित विभाग किंवा संस्था कोणत्याही शारीरिक संपर्काशिवाय लाभार्थी आणि सेवा प्रदात्यांशी थेट जोडल्या जातील.
