भाजपा अध्यक्ष लोढ़ा ह्यांनी केंद्र सरकार व खाजगी कंपन्यांना पत्र लिहिले
मुंबई. भारतीय जनता पार्टीचे अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा ह्यांनी वीज, टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल व टेलीफोनच्या बिलांना स्थगिती देण्याची मागणि केली आहे. बिल भरता आले नाही तर कोणाचे कनेक्शन बंद केले जाऊ नये, अशीही त्यांनी मागणी केली आहे. भाजपा अध्यक्ष लोढ़ांनी म्हंटले आहे की, कोरोनामध्ये लॉकडाउनमुळे लोक त्रस्त आहेत आणि वेळेवर बिल भरण्यासाठी असमर्थ आहेत.
दूरसंहार मंत्री रविशंकर प्रसाद, माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, बेस्टचे महासंचालक व टाटा पॉवर व अदानी इलेक्ट्रिसिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ह्यांना भाजपा अध्यक्ष लोढ़ा ह्यांनी पत्र लिहून लोकांच्या ह्या अडचणीची माहिती दिली आहे. आपल्या पत्रात त्यांनी म्हंटले आहे की, राष्ट्रीय पातळीवर लॉक– डाउनमुळे आपल्या घरी बसलेल्या कोट्यवधी लोकांसाठी वीज, टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल व टेलिफोन आत्ताची सर्वांत महत्त्वाची गरज आहे. पण इतक्या गंभीर परिस्थितीमध्ये वीज, टिव्ही, इंटरनेट, मोबाईल व टेलिफोनचे बिल वेळेवर भरणे कोणत्याच ग्राहकाला सहजपणे शक्य नाही आहे. त्यांनी मागणी केली आहे की, ज्या प्रकारे रिजर्व बँकेने बँकांना वसुलीला तीन महिने पुढे ढकलण्याचे आदेश दिले आहेत, त्याच प्रकारे मुंबईतील बेस्ट, टाटा, अदानी इलेक्ट्रिसिटी सहित टीव्ही, मोबाईल, टेलीफोन व इंटरनेटच्या ग्राहकांच्या बिलाच्या वसुलीला थांबवून मुंबईच्या जनतेला मोठा दिलासा देता येऊ शकतो.
मुंबई भाजपा अध्यक्षांनी एमटीएनएल सह बीएसएनएल, वीएसएनएल व मोबाईल व इंटरनेटच्या सर्व प्रायव्हेट सर्विस प्रोव्हायडर्सना ग्राहकांना सध्या पुरते बिल पाठवण्यापासून थांबवण्याची मागणी दूरसंचार मंत्री रवीशंकर प्रसाद ह्यांच्याकडे केली आहे. ह्याच प्रकारे त्यांनी माहिती व प्रसारण मंत्री जावड़ेकर ह्यांनी डिश टीव्ही व केबल संचालकांनी ग्राहकांना बिल पाठवणे थांबवायला सांगावे, अशी मागणी केली आहे. भाजपाचे ज्येष्ठ आमदार लोढ़ा ह्यांनी ह्याच प्रकारे बेस्ट, टाटा पॉवर, अदानी इलेक्ट्रिसिटी ह्यांच्याकडेही मागणी केली आहे की, त्यांनी तत्काळ आदेश जारी करावा व संकटाच्या वेळी बिल न भरल्यामुळे पुढील तीन महिन्यांपर्यंत कोणत्याच ग्राहकाचे कनेक्शन बंद केले जाऊ नये. त्यांनी म्हंटले की, कोरोना वायरसच्या भीषण आपत्तीच्या वेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अतिशय प्रभावशाली पद्धतीने काम करत आहेत. अशा संकटाच्या वेळी वीज, टीव्ही, इंटरनेट, मोबाईल व टेलीफोन कंपन्यांद्वारे ग्राहकांना बिल देणे थांबवले तर कोट्यवधी लोकांना दिलासा मिळेल.
