- महाराष्ट्राच्या इतिहासात तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू
- यापूर्वी 1980 आणि 2014 मध्ये लागू झाली राष्ट्रपती राजवट
मुंबई – महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी मंगळवारी दुपारीच राज्यात यासंदर्भातील शिफारस पाठवली होती. त्यावर केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे एकमत झाल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी आदेशावर स्वाक्षरी केली. राज्याच्या इतिहासात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आल्याची ही तिसरी वेळ आहे. यापूर्वी 17 फेब्रुवारी 1980 मध्ये पहिल्यांदा राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती. 8 जून 1980 पर्यंत 112 दिवस ही परिस्थिती होती. त्यानंतर 28 सप्टेंबर 2014 रोजी 33 दिवसांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.
अशी लागू झाली राष्ट्रपती राजवट
राज्यपालांनी भाजप आणि त्यानंतर शिवसेनेला सत्ता स्थापनेचे निमंत्रण देऊनही दावा करता आला नाही. यानंतर राज्यपालांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला सत्ता स्थापनेसाठी बोलावले आणि 24 तासांची वेळ दिली. परंतु, राष्ट्रवादीने सुद्धा दुपारी 12 वाजेच्या सुमारास अतिरिक्त वेळ मागितली. त्यानंतरच राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राष्ट्रपतींकडे पाठवली. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ब्राझील दौऱ्यापूर्वी तातडीने मंत्रिमंडळाची बैठक घेतली. मंत्रिमंडळाने देखील शिफारस केल्यानंतर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी मंगळवारी संध्याकाळी 5.30 वाजता आदेशावर स्वाक्षरी केली असे जाहीर करण्यात आले.
कलम 356 च्या गैरवापराचा इतिहास आणि रेकॉर्ड
पक्षांनी त्यांच्या राजकीय सोयीसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या नियमांत राज्यपालांची भूमिका वादग्रस्त ठरल्याचे आजवर चित्र आहे. केंद्र व राज्यांतील सत्तासमतोलाच्या अभ्यासासाठी 1983 मध्ये केंद्राने नेमलेल्या न्यायाधीश राजिंदर सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने कलम 356 चा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. आयोगाने 1951 ते 1975 या काळातील राष्ट्रपती राजवटीच्या 75 घटनाचा विचार करत त्यांपैकी केवळ 21 घोषणा या समर्थनीय असल्याचे म्हटले आहे. पक्षांनी त्यांच्या राजकीय सोयीसाठी लागू केलेल्या राष्ट्रपती राजवटीच्या नियमांत राज्यपालांची भूमिका वादग्रस्त ठरल्याचे आजवर चित्र आहे. केंद्र व राज्यांतील सत्तासमतोलाच्या अभ्यासासाठी 1983 मध्ये केंद्राने नेमलेल्या न्यायाधीश राजिंदर सरकारिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाने कलम 356 चा गैरवापर होत असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते. आयोगाने 1951 ते 1975 या काळातील राष्ट्रपती राजवटीच्या 75 घटनाचा विचार करत त्यांपैकी केवळ 21 घोषणा या समर्थनीय असल्याचे म्हटले आहे.
