पुणे- सुदृढ लोकशाहीसाठी निवडणुका हेच मुख्य आणि एकमेव साधन असताना त्या टाळून प्रशासकीय राजवटी लादणे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट कारस्थान असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष प्रशांत जगताप यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
या संदर्भात प्रशांत जगताप म्हणाले कि,’ मार्च २०२२ मध्ये होऊ शकत असलेल्या महानगरपालिकेच्या निवडणुका ओबीसी बांधवांना त्यांच्या हक्काचे आरक्षण मिळावे, याकरिता सर्वोच्च न्यायालयाच्या लढाईसाठी पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. दरम्यानच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे त्रिसदस्य प्रभाग रचनेची निर्मिती करण्यात आली, यावर हरकती सुनावणी घेत ,अंतिम प्रभागरचना, अंतिम मतदार यादी, प्रभाग निहाय आरक्षण या सर्व गोष्टींची पूर्तता झाल्यानंतर केवळ निवडणुकीची तारीख जाहीर होणे बाकी होते. याचवेळी सुप्रीम कोर्टात ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न निकाली लागत आरक्षण लागू झाले हे आरक्षण लागू करत असताना कोर्टाने दोन आठवड्याच्या आत निवडणुका जाहीर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाला दिले होते.
मात्र गेल्या महिन्यात घडलेल्या राज्य सरकारच्या सत्ता संघर्षानंतर नव्याने स्थापन झालेल्या शिंदे – फडणवीस सरकारने या निवडणुकांच्या तयारीचा चुकीचे दिशेने प्रवास चालू करत, निवडणुका चार सदस्य प्रभाग पद्धती प्रमाणे घ्याव्यात असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. हा एकूणच देशातील लोकशाही व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील लोकशाही संपवण्याचे कट कारस्थान आहे असा आमचा थेट आरोप आहे.
परवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका वेळेत व्हाव्यात यासाठी पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा अध्यक्ष या नात्याने मी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका दाखल करून घेतली आहे. येत्या काही दिवसात याचिकेवर सुनावणी देखील सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. देशातील लोकशाही बळकट करण्यासाठी आम्ही सुरू केलेल्या या लढ्यामध्ये आम्ही नक्की यशस्वी होऊ याबाबत मला खात्री आहे. येत्या काही दिवसात कोर्टाचा निकाल होऊन येत्या दोन ते तीन महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येच्या निवडणुका होऊन नवनियुक्त सदस्य या संस्थांमधील कारभार पाहतील ,असा मला विश्वास आहे.
याचिकेतील प्रमुख मुद्दे पुढीलप्रमाणे-
१) १३ डिसेंबर १९९२ साली तत्कालीन स्वर्गीय पंतप्रधान नरसिंहराव यांच्या सरकारने केलेल्या ७३ व्या घटना दुरुस्तीनुसार पंचायत राज व्यवस्थेतील महानगरपालिका, नगरपालिका, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद , ग्रामपंचायत या संस्थांमधील निवडणुका कुठल्याही परिस्थितीमध्ये पुढे ढकलण्यात येऊ नये. तसेच ही सभागृह सहा महिन्यापेक्षा अधिकचा काळ रिक्त ठेवण्यात येऊ नये. अशी दुरुस्ती करत कायदा संमत केला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील शिंदे- फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय हा या घटना दुरुस्ती कायद्याचे उल्लंघन करत असून या कायद्याचा अवमान देखील करत आहे. हा आमचा प्रमुख मुद्दा आहे.
२) 20 जुलै 2022 रोजी सुप्रीम कोर्टाने ओ.बी.सी बांधवांना राजकीय आरक्षण लागू करत असताना सांगितल्याप्रमाणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका येत्या दोन आठवड्यात जाहीर करा. निवडणुकीची संपूर्ण तयारी पूर्ण झालेली असताना केवळ निवडणुकीची घोषणा बाकी आहे हे अवगत असून देखील जाणीवपूर्वक प्रभाग रचना रद्द करत निवडणुका लांबण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या शिंदे -फडणवीस सरकारने कोर्टाच्या या सूचनेचा अवमान केला आहे.त्यामुळेच राज्य सरकारच्या विरोधात आम्ही ही याचिका दाखल केली आहे.
३) राज्य सरकारने नुकतीच बदललेली चार सदस्य प्रभाग रचना लागू केल्यास पुन्हा निवडणुकीची संपूर्ण तयारी, प्रभाग रचना, हरकती – सूनावण्या मतदारयाद्यांचे पुनर्गठन, आरक्षण सोडत या सर्व गोष्टींसाठी सहा ते सात महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. असे झाल्यास पुणे शहरासह राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये तब्बल बारा महिन्यांचे प्रशासकराज राहील. हा मुद्दा देखील आम्ही कोर्टासमोर मांडला आहे. राज्यातील 13 कोटी जनतेपैकी तब्बल ९ कोटी जनतेला या एका बदलाचा फटका बसणार आहे.
४)राज्यातील १४ महानगरपालिका,२७ जिल्हा परिषद,३५० नगरपालिका आणि पंचायती , ३५० पंचायत समिती येथे प्रशासक नियुक्त कारभार सुरू आहे. या इतक्या जास्त संस्थांमध्ये वर्षभरापासून निवडणुकांच्या तयारीचे कामकाज सुरू होते या संपूर्ण व्यवस्थेवर तब्बल 1000 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. शिंदे -फडणवीस सरकारच्या एका निर्णयामुळे हा सर्व खर्च वाया जाणार आहे. जनतेच्या टॅक्स रुपये पैसे देऊन जमा झालेल्या पैशातून अशा प्रकारची उधळपट्टी होऊ नये हा मुद्दा देखील आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला आहे.
५) महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या त्रिसदस्य प्रभाग रचना पद्धतीमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत पुणेकरांना तब्बल 173 नगरसेवक मिळणार होते परंतु हा नव्याने निर्णय करत असताना यात सात नगरसेवक कमी करण्यात आले आहे त्यामुळे पुणेकरांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळणार नाही. तसेच प्रभागाची संख्या देखील कमी केल्याने या नव्याने समाविष्ट गावांवर निश्चितच अन्याय होणार आहे.
६) राज्य सरकारचा नव्याने असा प्रयत्न सुरू आहे की, २०१७ सालची प्रभाग रचना व आरक्षण कायम ठेवून त्यावर लवकर निवडणुका घेत असल्याचे कोर्टासमोर दाखवणे. परंतु या रचनेमध्ये नव्याने आलेल्या समाविष्ट गावांचा एकच प्रभाग ते करणार असून , या समाविष्ट ३४ गावांमध्ये तब्बल 15 ते 16 लाख मतदार असून क्षेत्रफळानुसार 50 ते 60 किलोमीटर असा वर्तुळाकार हा प्रभाग करने ही लोकशाहीची एकप्रकारे थट्टाच करण्याचा हा प्रकार चालवला आहे त्याला आमचा विरोध आहे.
सर्व मुद्द्यांचा समावेश असणारी याचिका आज सुप्रीम कोर्टाने दाखल करून घेतली असून या याचिकेद्वारे पुणेसह महाराष्ट्रातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांना दिलासा मिळवून देण्याचा पुणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचा प्रयत्न आहे. असेही प्रशांत जगताप यांनी सांगितले.
