पुणे :
‘रॉयल – ट्वींकल सिट्रस इन्व्हेस्टर्स फोरम’ ने आयोजित गुंतवणूकदारांच्या मेळाव्यासाठी शनीवारी सायंकाळी मोठी गर्दी झाली. कलाप्रसाद मंगल कार्यालय येथे हा मेळावा झाला.
’गुंतवणूकदारांना हक्काचे पैसे आणि न्याय मिळालाच पाहिजे’ या मागणीसाठी हा मेळावा झाला. फोरमचे निमंत्रक राजश्री गाडगीळ, बापू पोतदार, भालचंद्र कुलकर्णी, श्री. गोरीवले, श्री. भाटे
इत्यादींनी मार्गदर्शन केले.
पुणे शहर पोलिस आयुक्त व पुणे विभागीय आयुक्त यांना निवेदन देण्यासाठी भव्य मोर्चाचे आयोजन केले असून, हा मोर्चा पुण्यात मंगळवार, दि. 19 डिसेंबर रोजी पोलिस आयुक्त कार्यालय, पुणे कॅम्प येथून सकाळी 10 वाजता निघेल, अशीही माहिती फोरमच्या निमंत्रकांनी यावेळी दिली.
मोर्चा यशस्वी करण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले.’मोलमजुरी करणारे, गरीब ते मध्यम वर्गीय, सेवानिवृत्तांची फसवणूक या कंपन्यांनी केली आहे. मात्र, सनदशीर मार्गाने लढा देऊन बुडालेले पैसे परत मिळू शकतात, त्यासाठी संघटीत लढा देण्याचा निर्धार करण्यात आला
सदरच्या कंपन्यांमध्ये घरकाम व मोलमजुरी करणार्या महिलांपासून ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत अनेकांनी पैसे गुंतवले आहेत. सदरच्या दोन्ही कंपन्यांनी 13 टक्यांपेक्षा अधिक व्याज देण्याचे तसेच घरगुती वस्तू, सोने, दुचाकी, चारचाकी असे बरेच प्रकारचे आमिष दाखवले होते त्याचबरोबर या गुंतवणूकीच्या योजनांमध्ये विविध प्रकारच्या आकर्षक योजना दाखवण्यात आल्या होत्या. त्यामध्ये पर्यटन व हॉटेल सुविधेबरोबरच रिकरींग प्लान, दामदुप्पट प्लान अशा विविध योजना दाखवून कंपन्यांनी फसवणूक केलेली आहे.
कंपन्यांमध्ये मोठे आर्थिक घोटाळे झाल्यामुळे गेल्या काही महिन्यांत कंपन्यांची कार्यालये देखील बंद करण्यात आली आहेत. त्यामुळे याबाबत दाद कोठे मागायची असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
सदर दोन्ही कंपन्यांचे मुख्य संचालक श्री. ओमप्रकाश गोएंका व त्यांच्या सर्व संचालक मंडळाविरुध्द दि. 14.12.2016 व दि. 24.7.2017 रोजी पोलियस आयुक्त कार्यालय, स्वारगेट पोलिस ठाणे येथे तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत, मात्र याबाबत पोलिसांकडून व आर्थिक गुन्हे विभागाकडून पुढील कार्यवाही व तातडीची कारवाई केली जात नसल्याने पोलिस आयुक्त तसेच महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक यांना निवेदने देण्यात येणार आहेत.
याबरोबरच गुंतवणूकदार प्रतिनिधींच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात देखील धाव घेतली असून यासंदर्भातील केस लवकरच पटलावर घेण्यात येणार असल्याचे समजते.
दि. 3 जुन 2015 मध्ये ‘सेबी‘ या सरकारी नियंत्रकांनी कंपनी वर आर्थिक निर्बंध घातले होते आणि त्यानुसार नवीन सभासदत्व करणे व रक्कम स्वीकारण्यास बंदी घातली होती. तरीदेखील कंपनीने गुंतवणुकीच्या योजनांद्वारे रक्कम गोळा केली जात होती. सदर कंपन्यांची मालमत्ता अंंदाजे 12 हजार कोटींची असून ती सेबीने अद्याप ताब्यात का घेतली नाही, हा यातील मुख्य गंभीर मुद्दा आहे. त्याचबरोबर संचालकांची बँक खाती का गोठवली नाहीत, कंपनीच्या सुमारे 56 शाखांची कार्यालये वेळीच सील का केली नाहीत, कंपनीच्या मालकीच्या जमिनींबाबत अद्याप जप्ती आणली जात नाही, असे गंभीर मुद्दे या प्रकरणात आहेत.
कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री करुन सदरची रक्कम निश्चितपणे गुंतवणूकदारांना व्याजासह मिळू शकते, मात्र यासाठी सरकारने तसेच पोलिस यंत्रणेने जलद निर्णय घेऊन कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे.
यापूर्वी देखील अशा प्रकारच्या विविध कंपन्यांचे पेव फुटले होते व त्यामध्ये अनेक सर्वसामान्य नागरिकांचे पैसे बुडाल्याचे समोर आले आहे, मात्र त्याबाबत सरकारकडून कुठेही कठोर नियंत्रण आणले जात नसल्याचे दिसून येत आहे. आर्थिक गुंतवणूकीचे गुन्हे वारंवार घडत असल्याने याबाबत मोठ्या प्रमाणावर जनसामान्यांचा सरकारवर दबाव आणण्याची गरज आहे.
त्यासाठी या फोरमच्या वतीने सुरुवातीस पुणे येथे व नंतर सर्व प्रमुख शहरांमध्ये मोर्चे काढण्यात येणार असल्याची माहिती इन्व्हेस्टर्स फोरमच्यावतीने यावेळी सांगण्यात आली.
