पुणे:’सर्वसामान्य माणसांना लाखो रुपये खर्चून घरे घेणे शक्य नसल्याने जमीन तुकडेबंदी कायदा रद्द करावा .ग्रामपंचायत हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून नियमित करण्यात यावीत, यापुढे अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी आणि दस्त नोंदणी कार्यालयातील सुविधा सुधाराव्यात’,अशा मागण्या रामविलास पासवान यांच्या लोकजनशक्ती पार्टीने महाराष्ट्र शासनाकडे केल्या आहेत .
या मागण्यांचे निवेदन लोकजनशक्ती पार्टी पुणे शहर जिल्हा अध्यक्ष संजय आल्हाट यांनी नोंदणी महानिरीक्षक ओमप्रकाश देशमुख यांना ३० जानेवारी रोजी दिले.यावेळी उपाध्यक्ष राहुल उभे,सचिव दीपक भडके आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पुणे जिल्हा झपाट्याने वाढत असल्याने वास्तव्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे.वाढत्या लोकसंख्येला लागणारी सामन्यांच्या आवाक्यातील जमीन तुकडेबंदी कायद्याने उपलब्ध होत नाही .मोठे भूखंड खरेदी करणे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात नसल्याने घरांची समस्या वाढत चालली आहे. सर्व सामान्य माणसांना लाखो रुपये खर्चून घरे घेणे शक्य नसल्याने जमीन तुकडे बंदी कायदा रद्द करावा .ग्रामपंचायत हद्दीतील अनधिकृत बांधकामे स्ट्रक्चरल ऑडीट करून नियमित करण्यात यावीत , यापुढे अनधिकृत बांधकामे होणार नाहीत याची काळजी घ्यावी आणि दस्त नोंदणी कार्यालयातील सुविधा सुधाराव्यात ,असे या निवेदनात म्हटले आहे .
सह जिल्हा निबंधक वर्ग (१) आणि दुय्यम निबंधक कार्यालयात अनागोंदी कारभार चाललेला असतो.अनधिकृत व्यक्तींचा वावर शासकीय कामकाजात सुरु असल्याचे दिसून येते.सर्वाधिक महसूल देणारा हा विभाग असताना आलेल्या नागरिकांना बसण्याची,पिण्याच्या पाण्याची सुविधा ,नेट सुविधा आणि स्वच्छता गृहाची सुविधा नसल्याचे दिसून येते .नागरिकांकडून पैसे उकळले जातात.हे चित्र बदलले नाही तर आंदोलन करण्याचा इशारा लोकजनशक्ती पार्टीच्या वतीने देण्यात आला आहे.
या निवेदनाच्या प्रती महसूल मंत्री आणि मुख्य सचिवांना पाठविण्यात आल्या आहेत,असे संजय आल्हाट यांनी सांगितले .
