पुणे :
‘असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकार हाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे .देशात चुकीचे काही घडत असेल तर आपण नागरिक म्हणून त्याबद्दल असहमत असल्याचे बोलले पाहिजे.काश्मीरच्या बाबतीत देश त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभा राहिला ,असे चित्र दिसले नाही .नोटबंदी देशाच्या हिताची नाही ,हे माहित असणारेही त्यावेळी शांत बसले होते . स्वत: सुरक्षित राहण्यासाठी आपण देशहिताच्या मुद्द्यावर शांत बसणे पसंत करतो ,तेव्हा खरा देशद्रोह घडतो ‘, असे प्रतिपादन माजी प्रशासकीय अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांनी आज केले .
‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकार’ या विषयावर माजी प्रशासकीय अधिकारी कन्नन गोपीनाथन यांचे व्याख्यान महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीच्या ‘पै -आयएएस कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेंटर ‘ तर्फे २० नोव्हेंबर रोजी आयोजित करण्यात आले होते . त्यावेळी गोपीनाथन बोलत होते .
हे व्याख्यान आझम कॅम्पस च्या लॉं अकेडमी मध्ये २० नोव्हेंबर रोजी दुपारी १२ वाजता झाले .’ मिथिल आयएएस अकेडमी’ च्या संचालक दीप्ती नायर, ‘पै -कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेंटर ‘चे कार्यकारी संचालक प्रशांत चव्हाण यावेळी उपस्थित होते .महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष डॉ पी ए इनामदार कार्य्रक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते .
‘पै -कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम सेंटर ‘चे कार्यकारी संचालक प्रशांत चव्हाण यांनी स्वागत केले . जम्मू -काश्मीर मधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर केंद्र शासनाने बंधने आणल्याचा आरोप करून कन्नन गोपीनाथन यांनी ऑगस्ट २०१९ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला होता .मूळचे केरळचे असलेले गोपीनाथन हे अरुणाचल ,गोवा ,मिझोराम केडरचे अधिकारी होते . २०१२ मध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेत दाखल झाले होते.
कन्नन गोपीनाथन म्हणाले,’सरकारकडून अतिरेक,अत्याचार होवू नये याची काळजी संविधानाने घेतली आहे.तरीही कलम ३७० च्या तरतुदी हटविताना काश्मीरमध्ये संविधानाने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी झाली.नेत्यांना ,लोकप्रतिनिधीना बंधक बनवले गेले. भारतीय माध्यमात आणि परकीय माध्यमात वेगवेगळ्या गोष्टी येत होत्या .काश्मीरमध्ये स्थानिक मंडळी खुश आहेत ,आनंदाने रस्त्यावर खात-पीत आहेत असे दाखवले जात होते .आणीबाणी,युध्द काळात ‘प्रपोगंडा ‘ तंत्र वापरणे ठीक ,पण काश्मीरचे ३७० कलम हटवताना सरकारकडून ‘प्रपोगंडा’ तंत्र वापरण्यात आले.काश्मीरमध्ये जाणाऱ्या आयएएस अधिकाऱ्याला बेकायदेशीर रित्या अटक करण्यात आली .मुलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालये आहेत.पण न्यायालयाने या अधिकाऱ्याला न्याय दिला नाही .नायायालये ,माध्यमे ,सिव्हील सोसायटी काश्मीर प्रश्नी शांत बसले होते .पूर्ण देश चूप बसला होता .काश्मीर मध्ये हे होत होते म्हणून सर्व चूप बसले ,जर आपल्या राज्यात असे घडले असते तर आपण गप्प बसलो असतो का ? असा प्रश्न गोपीनाथन यांनी विचारला. या सर्व पार्श्वभूमीवर काश्मीरच्या जनतेच्या अभिव्यक्तीच्या मुद्द्यावर मी प्रशासकीय सेवेचा राजीनामा दिला.
गोपीनाथन म्हणाले ,’असहमती व्यक्त करण्याचा अधिकार हाच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अधिकार आहे.चुकीचे काही घडत असेल तर आपण नागरिक म्हणून त्याबद्दल असहमत असल्याचे बोलले पाहिजे.काश्मीरच्या बाबतीत देश त्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाजूने उभा राहिला,असे चित्र दिसले नाही .नोटबंदी देशाच्या हिताची नाही ,हे माहित असणारेही त्यावेळी शांत बसले होते . स्वत: सुरक्षित राहण्यासाठी आपण देशहिताच्या मुद्द्यावर शांत बसणे पसंत करतो ,तेव्हा खरा देशद्रोह घडतो. सोशल मिडिया ,ग्रुपवर येणारे चुकीचे मुद्दे,फेक न्यूज या मुद्द्यांवर चूप न बसता आपण प्रतिवाद करीत राहिले पाहिजे . अशावेळी डोक्याला त्रास नको म्हणून ग्रुप सोडणे हा उपाय नाही. देशासाठी इतर काही करता आले नाही तर निदान इतके तरी आपण केले पाहिजे. काळा पैसा परत आला ? कोणाला त्यांनी लक्ष्य केले होते ? हे प्रश्न आपण विचारायला हवे होते .
कागदपत्रे नसणारे एका धर्माचे लोक शरणार्थी ठरवले जातील आणि दुसऱ्या धर्माचे लोक घुसखोर मानले जातील असे केंद्रीय गृहमंत्री म्हणतात .‘राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर’ करण्याचे काम सुरु आहे. ‘घुसखोरांना देशाबाहेर हाकलले पाहिजे ‘ अशी भावना निर्माण केली जात आहे . घुसखोरी रोखणे हा उपाय असतो .खुसखोरीच्या नावाखाली भीतीचे वातावरण तयार केले जात आहे का,याबाबत प्रश्न विचारले पाहिजेत. आसाममध्ये किती वर्ष नागरिकत्व तपासणीचे काम सुरू आहे,ते कधी पूर्ण होईल आणि त्यातून काय साध्य झाले ,हेही विचारले पाहिजे ,असे गोपीनाथन यांनी सांगितले.
